मानव तस्करीबारे जथाभाबी मुद्दा चलाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट कानुन बनाउन गृह मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले मानव तस्करी, मानव बेचबिखन, मानव ओसारपसार, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुर, ठगीलगायतमा व्याख्या गर्दै कानुन बनाउने स्पष्ट आधार पनि दिएको छ।

न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले मानव ओसारपसारमा सरकारले गरेको पुनरावेदन मुद्दामा दाबी नपुग्ने फैसला गर्दै कानुन बनाउने आधारसमेत दिएको हो। सर्वोच्चले २०८० पुस २९ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरेको हो।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले समेत पूर्ण रूपमा नसमेटेको हुँदा उचित, पूर्ण र व्यवस्थित ढंगको कानुन अभाव देखिएको सर्वोच्चको व्याख्या छ। सर्वोच्चले कसुरको स्वरूप, प्रकृति हेरी यकिन गरेर मात्र मुद्दा चलाउन भन्दै नेपाल प्रहरी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

कुरा २०७४ सालको हो। केही महिलालाई राम्रो पैसा कमाउन कुवेत पठाइदिन्छु भन्दै प्रलोभनमा पारिएको थियो। कुवेत पठाइदिने निहुँमा काठमाडौंबाट नेपालगन्ज–रूपैडिया हुँदै भारतको बाटोबाट जाने क्रममा बेचबिखनका लागि लैजान लागेको भन्दै उनीहरूलाई फर्काएर मुद्दा चलाइएको थियो। नेपालगन्जबाट रूपैडिया पुर्‍याउन सघाउने बाँके बैजनाथका खेमबहादुर नेगीलाई बेचबिखन तथा ओसारपसार कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो। जिल्ला र उच्च अदालतले उनलाई सफाइ दिएको थियो। त्यसपछि सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दाबी गरेको थियो। सर्वोच्चले पुनरावेदन दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो।

कसुरमा भिन्नता

मानव बेचबिखन, ओसारपसार तथा मानव तस्करी झट्ट सुन्दा उस्तै प्रकृतिका कसुर लागे पनि फरक-फरक हुन्। कार्य, माध्यम र उद्देश्यमा फरक हुनेगरी सर्वोच्चले त्यसबारे व्याख्या गरेको छ। मानव तस्करीलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परिणत गरी अभियोग लगाएका आधारमा मात्र सजाय गरिनु न्यायोचित देखिँदैन। ‘यस प्रसंगमा मानव तस्करीसम्बन्धी उचित रपूर्ण कानुनी प्रावधान गर्नू भनी नेपाल सरकारगृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

पीडितहरूलाई विदेश लगेको भन्ने नभई नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेको भन्ने देखिन्छ। ‘अनुमानका आधारमा मात्र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरमा सजाय गर्न मिल्ने देखिँदैन,’ फैसलामा उल्लेख छ। लाखौंलाख लिएरअवैध रूपमा अमेरिका, युरोप र विभिन्न मुलुकमा पुर्‍याउने गरेको देखिन्छ। बीच बाटामै अलपत्र पार्ने, फर्केर आउने, मृत्यु हुने, बाटोमै एजेन्टले पैसा थप्न लगाउनेजस्ता घटनामा मुद्दा दर्ता हुन नसकेको सर्वोच्चको व्याख्या छ। ‘नेपालमा मानव तस्करीसम्बन्धी पूर्ण कानुन नहुँदा यस किसिमका मुद्दाहरू दर्ता हुन सकेको देखिँदैन।’

पूर्ण र स्पष्ट कानुन नहुँदा यस्ता घटनालाई सिधै मानव तस्करीमा मुद्दा चलाउन सकिने देखिँदैन। परिणामस्वरूप मानव तस्करीका घटनालाई पनि मानव बेचबिखन, मानव ओसारपसार, वैदेशिक रोजगार ठगीजस्ता मुद्दा चलाएको देखिन्छ। कसुरको प्रकृति र स्वरूप हेरी वैदेशिक रोजगार, मानव बेचबिखन, मानव ओसारपसार, ठगी वा मानव तस्करी के कस्तो प्रकृतिको कसुर हो भन्ने यकिन गरेर मात्र मुद्दाको अनुसन्धान गर्नु र प्रतिवेदन पेस गर्नु नेपाल प्रहरीको कर्तव्य हो। कसुरको यकिन गरेरमात्र मुद्दा चलाउनु सरकारी वकिलको दायित्व हो। यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु उपयुक्त देखिन्छ।

तीनै पक्ष बेचबिखन, ओसारपसाररतस्करीका आयाममा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् तरफरक दृष्टिकोणबाट कानुनको व्याख्या गरिएको छ। तुलनात्मक कानुनी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता रहाम्रो कानुनी व्यवस्थासमेतको अध्ययनबाट फरक छुट्ट्याइएको छ। मानव बेचबिखन र ओसारपसारको कसुर स्थापित हुन शोषण गर्ने उद्देश्यले व्यक्तिको सहमतिबिना फकाएर, लोभलालच, झुक्यानमा पारेर, नभए डरधम्की दिएर, विभिन्न जालझेल गरेर बेहोस बनाएर वा यातना दिएर व्यक्तिको ओसारपसार भएको हुनुपर्ने देखिन्छ। मानव तस्करीको अपराध स्थापित हुन पीडितको सहमतिमा सहज जीवनयापनका लागि गैरकानुनी बाटो प्रयोग गरी पीडितलाई तस्कर वा उसका समूहले आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले एक देशबाट अर्को देशमा पुयाउने कार्य भएको हुनुपर्ने देखिन्छ।

खेमबहादुर नेगीले कुवेत पठाइदिने प्रलोभनमा पारी पीडितहरूलाई रूपैडियाको सीमा कटाउने काम गरेको भन्ने भए पनि निजउपरअभियोजन गर्दा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने कार्य गरेको भनी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार(नियन्त्रण) ऐनअनुसारअभियोग दाबी लिइएको थियो।

मानव बेचबिखन, ओसारपसार र तस्करी तीनैमा मानिसको ओसारपसार, पैसाको संलग्नता, अवैधानिक तरिकाले सीमा पार गराउनेजस्ता कार्यमा समानता पाइन्छ। तर, यी कसुरका उद्देश्यमा तात्त्विक भिन्नता छ। ‘मानव बेचबिखन र मानव ओसारपसारको अन्तिम लक्ष्य भनेको शोषण हो, चाहे त्यो यौन शोषण होस् या श्रम शोषण,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘शरीरका अंग, रगत, छाला र हाडहरू निकाल्नु, सरोगेसीमा महिलाको प्रयोग नै किन नहोस्। यता मानव तस्करीको अन्तिम लक्ष्य भनेको अवैधानिक तरिकाले तस्करीको बाटो रोजेर जाने व्यक्ति, परिवारबाट सीमा कटाएबापत पैसा असुल्ने अनि तस्कर र तिनका समूहले भरपुर नाफाको व्यापारगर्ने काम हो ।’

मानव बेचबिखन, ओसारपसार तथा मानव तस्करी बुझ्न ख्याल गर्नुपर्ने अर्को पक्ष भनेको प्रभावित व्यक्तिहरूको सहमति हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको परिभाषाअनुसार, मानव बेचबिखन र ओसारपसारमा व्यक्तिको सहमतिको कुनै गुन्जायस हुँदैन। सके फकाएर, लोभलालचमा पारेर, विवाह गरेर झुक्याएर नभए डर–धम्की दिएर, विभिन्न जालझेल गरेर, बेहोस बनाएर, यातना दिएर व्यक्तिहरूको ओसारपसार गरिन्छ। तर मानव तस्करीमा सम्बन्धित व्यक्ति वा उसको परिवारको सहमति हुन्छ। जान चाहने रलगिदिने दुवै थरीको सहमति भएरै यो तस्करीको प्रक्रिया अगाडि बढेको हुन्छ। अवैधानिक रूपमा सीमा पार गराउनुपर्ने भएकाले मानव तस्करीमा नीतिगत भ्रष्टाचार, घुसपैठ पद र संस्थागत शक्तिको दुरूपयोगजस्ता राज्यविरुद्धका अपराधका आधारहरू अनिवार्य हुन्छन्।

मानव बेचबिखनमा व्यक्तिमाथिको छलकपट, डरधम्की, लोभलालच, जालझेल रउत्पीडन, हिंसा हुने हुँदा पीडित व्यक्तिको मानवअधिकारको हननसँग जोडिन्छ। मानव बेचबिखनमा पनि गैरकानुनी रूपमा सीमा कटाइन्छ तरमानव तस्करीमा प्रथमतः राज्यलाई ठगिन्छ रगुमराहमा राखिन्छ भने मानव बेचबिखनमा मूलतः व्यक्तिलाई ठगिन्छ।

कानुनका बनाउन सुझाव

मानव तस्करी एकै प्रकारको नहुँदा अपराधको गाम्भीर्य बढाउने कसुरमा थप सजायको व्यवस्था हुने प्रावधान राख्नसमेत जरुरी भएको व्याख्या छ। केही अवस्थामा थप सजाय हुने प्रावधानको व्यवस्था गर्न सकिनेगरी सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएको छ। जस्तै, मानव तस्करीको कार्यबाट पीडित गम्भीरबिरामी वा मृत्यु भएमा, पीडितलाई यातना दिई, क्रूरतरिकाबाट रअमानवीय व्यवहारगरी अपराध भएमा, पीडित बालबालिका वा गर्भवती महिला भएमा, लागुऔषध वा मनोद्दिपक औषधिको प्रयोग गरी तस्करी गरेमा, बाध्यकारी श्रममा लगाउने वा अन्य प्रकारको शोषणको उद्देश्यले मानव तस्करी गरेमा, पीडितको संरक्षण गर्ने भूमिकामा रहेको व्यक्ति अथवा राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाट अपराध भएमा मानव तस्करीको कसुरगर्ने कसुरदारलाई थप सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिने गरी व्याख्या गरिएको छ।

मानव तस्करीको अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न जरुरी महसुस गर्दै सरकारले मानव तस्करीसम्बन्धी पीडितको पहिचानसम्बन्धी मापदण्ड तयारगरी शीघ्र उद्धारको व्यवस्था गर्न आवश्यकता औंल्याइदिएको छ।

सीमा नियन्त्रणको व्यवस्था सुदृढीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। गन्तव्य राष्ट्रमा प्रवेश गर्न अनुमति प्राप्त यातायातका कम्पनीले सम्पूर्ण यात्रुहरूको यात्रा अनुमति भएको सुनिश्चित गर्ने, कम्पनीहरूबाट सञ्चालित यातायातका साधनहरूलाई तस्करीको कार्यमा प्रयोग हुनबाट रोक्न सकिने देखिन्छ। यसैगरी नेपाल सरकारले पीडितको उद्धारपछि पुनःस्थापनामा रक्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन एक पुनःस्थापना कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी कानुन बनाउन सुझाइएको छ। उजुरगर्ने व्यक्तिको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मानव तस्करी कसुररोकथाम, प्रतिरोध तथा उन्मूलन कार्यमा संलग्न कानुन कार्यान्वयन अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धिमा दक्ष अन्तर्राष्ट्रिय संगठन, गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्नेजस्ता कार्यको आवश्यकतासमेत देखिन्छ।

प्रतिवादीलाई सफाइ

पीडितहरूको न्यून आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाई सहज जीवनयापनको लोभ देखाई गैरकानुनी माध्यमबाट अर्को देशमा लग्न खोजेको देखिन्छ। मानव तस्करीलाई नेपालको कानुनले अपराधीकरण नगरेकाले बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परिणत गरी अभियोग लगाएका आधारमा सजाय गर्नुपर्ने भन्ने दाबीसँग सहमत हुन सकिँदैन।

प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबाट सफाइ दिने ठहर्‍याई सुरु बाँके जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदरगर्ने गरी उच्च अदालत, तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासबाट भएको फैसला मिलेको देखिँदा परिवर्तन गरिरहनुपरेन। नेगीले सुरुदेखि नै इन्कारबयान गरेका थिए। समाजसेवी भएकाले पीडितलाई मानवीय नाताले सहयोग मात्र गरेको बकपत्र गरेका थिए। उनी पीडितहरूसँग पक्राउ परेका थिएनन्।

पीडितलाई वेश्यावृत्तिमा लगाउने, वेश्यागमन वा मानव अंग झिक्ने बेच्ने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले नेपालबाट भारततर्फ लगेको भन्ने पुष्टि हुने नभएको सर्वोच्चको ठहरछ।

प्रतिवादी खेमबहादुर नेगीलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने ठहर्‍याई सुरु बाँके जिल्ला अदालतबाट २०७५ जेठ ९ मा भएको फैसला सदर हुने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासबाट २०७५ असोज १४ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन।

मानव ओसारपसारको इतिहास

मानव ओसारपसार र मानव तस्करीका सम्बन्धमा नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने सन् १७४९ मा राजा रणबहादुर शाहले मानव बेचबिखनलाई सर्वप्रथम अपराधको दायरामा ल्याइएको देखिन्छ। १९१० सालमा मुलुकी ऐन जारी भएपछि दास व्यापार, बालबालिकालाई तिनीहरूका आमाहरूबाट अलग गर्ने कार्य रतिनीहरूलाई बेच्ने कार्य निषेधित गरेको पाइन्छ।

मुलुकी ऐन जारी भएको ११० वर्षपछि २०२० सालमा मानव बेचबिखन र सो प्रयोजनका लागि कसैलाई नेपालको सीमाबाहिर लैजान नहुने भनी निषेधित तथा अपराधीकरण गरेकोमा साबिक मानव बेचबिखन (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ ले मुद्दा दायरगर्न कुनै हदम्याद नहुने, प्रमाणको भार अभियुक्तमा रहने, अदालतमा पीडितको बयानको पुनर्पुष्टि गरिनेजस्ता कुरा समावेश गरी मुलुकी ऐनमा भन्दा केही नयाँ अवधारणा समावेश गरेको पाइन्छ।

ऐनलाई प्रचलित मानव बेचविखन तथा ओसारपसार(नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले प्रतिस्थापित गरी पीडितको संरक्षण तथा पुनःस्थापनाजस्ता कुरालाई आत्मसात् गरेको पाइन्छ। यति हुँदाहुदै ऐनले शोषणको परिभाषा गर्दा स्पष्ट रूपमा श्रम शोषणलाई परिभाषा गरेको पाइँदैन। श्रम शोषण गर्नेविरुद्ध कुनै सजायको प्रावधान र श्रम शोषणका लागि गरिने ओसारपसारका सम्बन्धमा कुनै कानुनी प्रावधान उल्लेख गरेको भेटिँदैन। साथै मानव तस्करीको प्रकृति मानव ओसारपसारको भन्दा भिन्न भए पनि मानव तस्करीलाई समेत मानव ओसारपसारभित्र नै समावेश गरेको देखिन्छ।

प्रकाशित: २९ श्रावण २०८१ ११:१९ मंगलबार