प्रमुख दलहरूबिच सत्ता राजनीतिक स्वार्थको द्वन्द्वमा फसेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) सम्बन्धी विधेयकमा अन्ततः सहमति जुटेको छ।
प्रमुख तीन दलका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलको बैठकले बिहीबार सहमति जुटाएका हुन्।
पछिल्लो पटक भएका संवादहरू निष्कर्ष नजिक पुग्दै गएपछि बिहीबार अन्तिम टुंगो लगाउन सिंहदरबारमा कार्यदलको बैठक बसेको थियो। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कार्यदलका सदस्य रहेका गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा सहभागी हुँदा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया र संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति बिमला सुवेदी पनि सहभागी थिए।
यस्तै पूर्व कानूनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, महान्यायाधिक्ता केशव बडाल र नेपाली सेनाका उपरथी जीवनप्रसाद दाहाललगायत पनि बैठकमा उपस्थित थिए।
यही बैठकले टिआरसी बिधेयकलाई ‘ब्रेक–थ्रू’ दिलाएको छ। विधेयकमा सहमति जुटेसँगै अब प्रतिवेदन तयार पारेर शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने काम बाँकी रहेको कार्यदलका सदस्य एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बताए।
‘हामीले टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयकमा जे असहमति भएका विषय थिए । त्यसमा छलफल गरेर शतप्रतिशत सहमति भएर उठेका छौँ,’ बर्तौलाले भने, ‘अब शीर्ष नेताहरूसँग शेयर गर्न बाँकी छ ।’ उनका अनुसार सहमति भएका विषय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जानकारी गराइनेछ । शुक्रबार र शनिबारभित्र शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाइने उनले बताए।
गृहमन्त्री लेखकले सहमतिबाट राम्रो उपलब्धि प्राप्त भएको बताए । उनले भने,‘आज राम्रो उपलब्धि भएको छ । हाम्रा बिचमा मिल्न बाँकी कुराहरू सबै मिलिसकेको छ।’
शब्द शब्दमा छलफल, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग नबाझिँने
कार्यदलको बैठकमा शब्द शब्दमा गएर छलफल भएको र सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग नबाझिँनेगरी सहमति गरेको बर्तौलाको दाबी छ।
उनले भने,‘तीन जनाको संयन्त्रले फराकिलो ढङ्गबाट छलफल गरेपछि शब्द शब्दमा गएर छलफल गरेका छाैँ। पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्चका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग नबाझिने गरी हामी उठेका छौँ।’
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शर्माले गम्भीर मानव अधिकार उलङ्घनका सन्दर्भमा पनि गम्भीर छलफल भएको र पीडित मैत्री वातावरण बन्ने गरी सहमति जुटेको शर्माले बताए । ‘गम्भीर मानव उल्लङ्घनका सन्दर्भमा नियतवस वा स्वेच्छाचारी ढंगले भन्ने पनि हामीले उल्लेख गरेका छौँ,’ उनले भने,‘लामो समयदेखि अड्किरहेको विषयलाई राजनीतिक स्तरमा पनि मुख्यतः पीडितहरूका लागि सम्बोधन गर्न पाउने एउटा वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्यका आधारमा पीडितहरूको मागअनुसार नै यसलाई टुङ्ग्याएका छौँ।’
नेपालको शान्ति प्रक्रियाका धेरै काम टुंगिसकेको अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायको पाटो बाँकी रहेकाले पीडितलाई न्याय पुग्नेगरी काम अघि बढ्न यो सहमति महत्त्वपूर्ण रहेको शर्माले बताए।
क्षमादानमा पीडितको सहमति अनिवार्य
बैठकपछि कार्यदलका सदस्य समेत रहेका गृहमन्त्री लेखकले मूलतः मिल्न नसकेका चार वटा विषयमा सहमति जुटेको बताए। ती विषयमा लामो छलफल गर्नुपरेको उनको भनाई थियो।
द्वन्द्वकालका बेला भएका हत्यालाई ‘मनसायपूर्वक’ वा ‘स्वच्छेचारी ढंग’ले भनेर परिभाषित गरिएको समेत गृहमन्त्री लेखकले बताए।
यो पनि पढ्नुहोस्
टिआरसी विधेयकः विवादित चार विषय, जसमा यस्तो जुट्यो सहमति
यस्तै मेलमिलाप र क्षमादान गर्दा पनि पीडितको सहमति आवश्यक भएको लेखकको भनाई छ। ‘यदि पीडितको सहमति भएन भने मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने मुद्दा चल्न सक्ने छ,’ उनले भने,‘फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई चाहेको गर्ने अधिकार दिने कुरा भएको छ। मानवअधिकारको गम्भीर उलङ्घनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो।’
यस्तै द्वन्द्वका बेला मारिएका वा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पनि पीडितसरह परिपूरण दिने सहमति भएको उनले बताए। माओवादी लडाकुका सन्दर्भमा पनि ‘द्वन्द्व प्रभावित’का रुपमा परिभाषित गरेर परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको लेखकको भनाई छ।
चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी
अब सहमति भएका विषयलाई कानुन मन्त्रालयले विधेयकका रूपमा तयार पारेर शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने गृहमन्त्री लेखकले बताए। उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय देशको साझा विषय भएकाले कार्यदलमा भएको सहमति संसदीय समिति हुँदै संसदबाट पारित भएर कानुनका रूपमा लागु हुन्छ।’
सहमति भएको विषय अब सदनको प्रक्रिया हुँदै अघि बढ्ने माओवादी केन्द्रका नेता शर्माले बताए।
‘अब प्रक्रिया हुँदै सदनबाट अघि हुनेछ । पीडितले छिटो भन्दा छिटो न्याय पाउनुहुनेछ। नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मौलिकता जो छ, त्यो विशेषताका आधारमा हामी दलहरूले छलफल गरेर सहमति गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा स्थापित गरेका छौँ,’ उनले भने।
एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सहमति जुटेपछि टिआरसी विधेयक संघीय संसदको चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तयारी रहेको प्रस्ट्याए।
‘कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा यो विधेयक छ,’ उनले भने,‘त्यसलाई त्यहाँबाट यही संसदबाट यो बिल पारित गरेर आयोग बनाएर त्यो आयोगमार्फत द्वन्द्वकालीन सम्पूर्ण घटनाको टुंगो लगाउनेछौँ । टिआरसी विधेयक पारित गरेपछि मात्रै चालु अधिवेशन अन्त्य हुन्छ।’
प्रकाशित: १७ श्रावण २०८१ १४:३९ बिहीबार
