महसुल नतिर्ने उद्योगमा बिजुली जोड्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट
विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमा पनि लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट दर्ता भएको छ।
विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमा पनि लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट दर्ता भएको छ।
व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई गरेको जग्गा दानबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता हुने भएको छ।
कार्यदलको बैठकमा शब्द शब्दमा गएर छलफल भएको र सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग नबाझिँनेगरी सहमति गरेको बर्तौलाको दाबी छ।
सर्वोच्च अदालतले आजदेखि मोरङ, धनुषा, कास्की, रुपन्देही र बाँके जिल्लामा पारिवारिक इजलास सुरु गर्न लागेको हो।