नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक वाक स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न नभइ प्रभावकारी नियमनका लागि भएको बताएका छन्।
सरकारले २५ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको थियो। त्यसपछि विधेयकमाथि समितिमा दफावार छलफल भयो। समितिले टुंगो लगाउन नसकेपछि कानुन समितिले उपसमिति नै बनाएको थियो।
कार्यदलको बैठकमा शब्द शब्दमा गएर छलफल भएको र सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग नबाझिँनेगरी सहमति गरेको बर्तौलाको दाबी छ।
नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले नयाँ सरकार गठनका लागि केही समय लाग्ने बताएका छन्।
नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई तत्काल राजीनामा दिन दबाब दिएका छन्।
नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई तत्काल राजीनामा दिन दबाब दिएको छ।
नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी संसद् सचिवालयलाई गराएको छ।
नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटलाई सतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्ने बताएका छन्।
