असार १६ गते बसेको प्रनिधिसभा बैठकमा १७९ सांसद मात्र उपस्थित थिए, जुन दिन बजेट आश्रित तीन विधेयक पारित गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यसूची थियो। आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, भन्सार महसुल विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची भएको बैठकमा हाजिर गरेका सबै सांसद पनि ग्यालरी छिरेनन्। हाजिर गर्ने, भत्ता पकाउने र संसद्बाहिरका काममा व्यस्त हुने सांसदहरूको यो परम्परा नयाँ हैन। असार २३ गते आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा १४४ सांसद मात्र उपस्थित थिए।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने, विनियोजन विधेयकबारे राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशबारे जानकारी गराउनेलगायत सामान्य कार्यसूची रहेको उक्त दिन दोस्रोपटक पनि बैठक बस्यो। दोस्रो बैठकमा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देश टेबल गर्ने सामान्य कार्यसूची थियो।  

नियमित कार्यसूची भएको समय बैठकमा बिरलैमात्र सबै मन्त्री र सासंद पुग्ने गरेका छन्। असार ६ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंले शीर्ष नेताहरूको अनुपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठाए। सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन रोस्ट्रममा उभिएका प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा शीर्ष नेताहरूको अनुपस्थितिलाई लिएर असन्तुष्टि पोखे।

सांसदहरूको गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक नै पटकपटक स्थगित भएका दृष्टान्त पनि हामीसँग छन्। अझ रोचक त के छ भने हरेक बैठकमा कम्तीमा एक मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य छ। असार १७ गते प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुँदा ग्यालरीमा कुनै मन्त्री देखिएनन्। कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले प्रश्न उठाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले १५ मिनेट बैठक स्थगित गरे। पछि मन्त्री बोलाएर उनले अर्को बैठक चलाए। गृह, अर्थ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिने दिन नै मन्त्री नआउनु आफैंमा आश्चर्यजनक थियो।

नियमित कार्यसूची भएको समय बैठकमा बिरलैमात्र सबै मन्त्री र सासंद पुग्ने गरेका छन्। असार ६ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंले शीर्ष नेताहरूको अनुपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठाए। सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन रोस्ट्रममा उभिएका प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा शीर्ष नेताहरूको अनुपस्थितिलाई लिएर असन्तुष्टि पोखे।

तत्कालीन सत्ता साझेदार एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त्यस दिन बैठकमै गएनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि प्रधानमन्त्री बोल्न रोष्ट्रम पुगेपछि बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष अशोक राई, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पनि त्यस दिन बैठकमा देखिएनन्।

जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान २०७२ सालमा जारी भयो। जनताले बनाएको संविधानअनुसार संसद् पूर्णरूपमा जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो। यसले जनताका आवाज बोल्नुपर्ने हो। 

–माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सत्ता साझेदार प्रमुख दल एमालेले असन्तुष्टि जनायो। एमालेसँग छलफल नै नगरी बजेट ल्याएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रोष्ट्रमबाटै भने। एमाले सांसदले पनि बजेटले सबै क्षेत्र र समुदायलाई नसमेटेको दाबी गरे। माओवादीकै केही सांसदले पनि आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट समयसापेक्ष नभएको टिप्पणी गरे।

माथि प्रस्तुत उदाहरणले जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा कुन दिशामा अघि बढ्दैछ भन्ने चित्र प्रस्तुत गर्छ । जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान २०७२ सालमा जारी भयो। जनताले बनाएको संविधानअनुसार संसद् पूर्णरूपमा जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो। यसले जनताका आवाज बोल्नुपर्ने हो। जनताले चुनेर पठाएका सांसदले संसद्मा जनताको भावना पोखिदिनुपर्ने हो, भटाभट आवश्यक कानुन बनाउनु पर्ने हो तर यी सबै कुरा भइरहेका छैनन्। 

 वैशाख २८ गते सुरु भएको अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभातर्फ मंगलबारसम्म ३४ वटा र राष्ट्रिय सभातर्फ आइतबारसम्म २६ वटा बैठक बसेका छन्। यो अधिवेशनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित गरेको छ। बजेट पासपछि भने प्रतिनिधिसभा सामान्य कार्यसूचीमा सीमित हुँदै आएको छ।

२०७९ सालमा भएको आमनिर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा पेस भएका विधेयकहरू चौथो अधिवेशनसम्म पनि विचाराधीन अवस्थामै छन्। संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कतिपय ऐनकानुन संविधान जारी भएको नौं वर्ष हुनलाग्दासमेत अझै बनेका छैनन्। गत माघ २२ गते सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको तेस्रो र राष्ट्रियसभाको १५औं अधिवेशन वैशाख २ गते सकियो । ७० दिनसम्म चलेको यो अधिवेशनअन्तर्गत २३ वटा बैठक बसे। सदन ८१ घण्टा ५५ मिनेट मात्र चल्यो। त्यो अधिवेशन मात्र तीन विधेयक पारित गरी अन्त्य भयो। विधेयक अधिवेशनको नाम दिइएको हिउँदे अधिवेशनबाट यति न्यून संख्यामा विधेयक पारित हुनुले संसद् निरीह बन्दै गएको प्रष्टिन्छ।

अहिले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन जारी छ । वैशाख २८ गते सुरु भएको अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभातर्फ मंगलबारसम्म ३४ वटा र राष्ट्रिय सभातर्फ आइतबारसम्म २६ वटा बैठक बसेका छन्। यो अधिवेशनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित गरेको छ। बजेट पासपछि भने प्रतिनिधिसभा सामान्य कार्यसूचीमा सीमित हुँदै आएको छ। यहीबीचमा भएको सत्ता समीकरण परिवर्तनको चलखेलले संसद् फेरि एकपटक सत्ता अदलबदलको चंगुलमा रुमलिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। उनले विश्वासको मत लिन लागेको यो पाँचौंपटक हो।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना भन्छन्, ‘संसद्का गतिविधि पछिल्लो समय कमजोर देखिएकै हुन् तर यतिले मात्र संसदीय प्रणाली र संसद् नै असफल उन्मुख भयो भन्नु हुन्न। ७२ सालको संविधानपछि दलीय प्रतिबद्धता नै पलपल कमजोर देखिएकै हो । अहिले संसद् ओझेलमा परेको जस्तो देखिए पनि लामो समय यस्तै अवस्थामा रहँदैन र रहन दिनु पनि हुँदैन । हरेक पार्टी र तिनका नेताले आगामी दिनमा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्रियता बढाउन जरुरी छ।’

प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा दर्ता भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०, विद्युत् विधेयक, राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक पारित गर्न दलहरू गम्भीर नबन्नुले कानुन बनाउने थलो नै बिरामी भएको बुझ्न गाह्रो छैन। 

संघीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा यो बेला दुई दर्जन बढी विधेयक विचाराधीन छन्। अघिल्लो अधिवेशनबाट सर्दै आएकासहित २७ वटा विधेयक विचाराधीन छन्। चालु अधिवेशनमा (बजेट आश्रित विधेयकबाहेक) प्रतिनिधिसभामा ६ र राष्ट्रियसभामा ३ वटामात्र विधेयक दर्ता भएका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा दर्ता भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०, विद्युत् विधेयक, राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक पारित गर्न दलहरू गम्भीर नबन्नुले कानुन बनाउने थलो नै बिरामी भएको बुझ्न गाह्रो छैन। 

त्यसबाहेक विशेष भत्ता, आवास सुविधा, सञचार सुविधा, बिजुली, धारा, फर्निचर, बैठक भत्ता, यातायात सुविधासमेत गरेर मासिक एक लाख रूपैयाँभन्दा बढी उनीहरूले पारिश्रमिक बुझ्ने गरेका छन्। संसद् बैठक बस्ने नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवनका लागि राज्यले छुट्टै रकम तिर्दै आएको छ। यतिका धेरै रकम खर्चेर संसद्बाट हुने काम भने दिनप्रतिदिन खस्कँदो क्रममा छ।

आक्लझुक्ल मात्र दलहरू यी विधेयकमा कुरा उठाउँछन् तर सहमति गर्दैनन्। पछिल्लो समय त शीर्ष नेताहरूबीच कुनै विषयमा गोप्य कुराकानी गर्नुपर्ने भयो भने यी विधेयकलाई बहानाबाजी बनाइन्छ। संविधानका जानकार डा. रुद्र शर्मा भन्छन्, ‘संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने काम सरकार र मन्त्रीहरूको हो। तर पछिल्लो समय मन्त्रीहरू संसद्लाई विजनेस दिनेभन्दा आफ्नो बिजनेस कसरी बढाउने भन्नेमा केन्द्रित भएको पाइन्छ । संसद्को गरिमा, परिणाम र जनअपेक्षाअनुसार सांसदलेसमेत काम गर्न नसकेकै हो। हिजोआज संसद् र सांसदको सफलता र असफलता कानुन बनाउनेभन्दा सत्तामा कसरी बढी समय रहने भन्नेमा केन्द्रित भएको पाइन्छ। जनताको अजेन्डा न सांसद न मन्त्री कसैको प्राथमिकतामा नै परेन।’

संसद् सञ्चालनका लागि सरकारले ठुलै रकम खर्चिरहेको छ। संघमा मात्र हैन, प्रदेशमा पनि प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि मासिक करोडौं रकम चाहिन्छ। प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख/उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, मुख्य/प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षका सचेतक, विभिन्न संसदीय समितिका सभापतिका लागि छुट्टाछुट्टै मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था छ। सांसदले पनि मासिक ६६ हजार ७० रूपैयाँ तलब पाउँछन् । त्यसबाहेक विशेष भत्ता, आवास सुविधा, सञचार सुविधा, बिजुली, धारा, फर्निचर, बैठक भत्ता, यातायात सुविधासमेत गरेर मासिक एक लाख रूपैयाँभन्दा बढी उनीहरूले पारिश्रमिक बुझ्ने गरेका छन्। संसद् बैठक बस्ने नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवनका लागि राज्यले छुट्टै रकम तिर्दै आएको छ। यतिका धेरै रकम खर्चेर संसद्बाट हुने काम भने दिनप्रतिदिन खस्कँदो क्रममा छ।

संविधानका जानकार डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, ‘संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने बहानामा जनताको आत्म रहेको संविधान भत्काउन पाइन्न । कुन कुन क्षेत्र र बुँदामा संशोधन आवश्यक देखिएको हो, त्यसमा बहस गर्न जरुरी छ। उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्नुपर्छ। अनि त्यसको सुझावको आधारमा संशोधन हुनुपर्छ। एकदुई नेताले सोच्दैमा संविधान संशोधन हुँदैन।’

निष्प्रभावी बन्दै गएको संसद् र संसदीय प्रणालीप्रति अहिले भने दलहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । ‘नाच्न जान्दैन आँगन टेढो’ भनेजस्तो सांसद र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको उपस्थिति बढी भएको बुझाइका साथ निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तनको विषय दलहरूले सतहमा ल्याएका छन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली (११० सिट) लाई हटाएर सानो आकारको प्रतिनिधिसभा बनाउने तयारी उनीहरूको छ। यसले समावेशीको नारा लगाउँदै आएका दल र विभिन्न समूहलाई आन्दोलन र विरोधको खुराक पर्याप्त नदेला भन्न सकिन्न। राष्ट्रिय सहमतिमा अघि नबढे यो प्रयास फलामको चिउरा हुन सक्नेछ।

संविधानका जानकार डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, ‘संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने बहानामा जनताको आत्म रहेको संविधान भत्काउन पाइन्न । कुन कुन क्षेत्र र बुँदामा संशोधन आवश्यक देखिएको हो, त्यसमा बहस गर्न जरुरी छ। उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्नुपर्छ। अनि त्यसको सुझावको आधारमा संशोधन हुनुपर्छ। एकदुई नेताले सोच्दैमा संविधान संशोधन हुँदैन।’

जनअपेक्षाअनुसार काम नहुनु, कानुन निर्माणमा ध्यान नदिनु, वर्षभरि नै सत्ताको दाउपेचमा समय खर्चनु, संसद्मा रहेका दलहरूले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्नु, नेताहरूबीच घोचपेच र आरोपप्रत्यारोपको शृंखला चलिरहनु, सत्तामोह र पदलोलुपता बढी देखिनुलगायत कारण संसद् र संसदीय प्रणाली नै असफलतातर्फ उन्मुख त बन्दै छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

संसद् र संसदीय गतिविधिमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला मन्त्री र सांसदबाट हुने गरेका व्यवहारले संसदीय प्रणाली नै अधोगतितर्फ लम्किरहेको आभास दिन्छ। संसद् बैठकमा आफैंले लेखेर ल्याएको विषय पनि सही उच्चारण गर्न नसक्ने सांसदका अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बनिरहेका छन्। जनअपेक्षाअनुसार काम नहुनु, कानुन निर्माणमा ध्यान नदिनु, वर्षभरि नै सत्ताको दाउपेचमा समय खर्चनु, संसद्मा रहेका दलहरूले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्नु, नेताहरूबीच घोचपेच र आरोपप्रत्यारोपको शृंखला चलिरहनु, सत्तामोह र पदलोलुपता बढी देखिनुलगायत कारण संसद् र संसदीय प्रणाली नै असफलतातर्फ उन्मुख त बन्दै छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

प्रकाशित: २६ असार २०८१ ०७:४० बुधबार