ज्ञानेन्द्र शाहीको अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय सभाबाट खेद प्रस्ताव पारित
प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र) को अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय सभाले खेद प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र) को अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय सभाले खेद प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले चार वटा प्रदेशको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्ने भएको छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य बामदेव गौतमले नेपाल–भारत सिमाना बन्द गरेर भिसा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले अन्तर–व्यवस्थापिका संघ (आईपीयु)को १४९ औँ महासभामा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको सहभागिता उपलब्धिमूलक र सफल रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले विपद् व्यवस्थापनको नाममा जनतालाई ठगी गर्ने काम हुन नदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले अन्तर व्यवस्थापिका संघका अध्यक्ष डा।तुलिया अक्सन र महासचिव मार्टिन चुङगोङसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले वन ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरूमा परिमार्जन गरी संघीय संरचना अनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाले नेकपा (माओवादी) केन्द्रले उठाएको बन्दुकबाट गणतन्त्र नआएको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाको बिहिबारको बैठकको शुन्य समयमा सांसदहरुले डेंगी, झाडापखाला लगायतका रोगव्याधी नियन्त्रणका लागि शुद्ध खानेपानी, जनचेतनाको विस्तार एवं स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञानको विस्तारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर थन्किएको छ।
राष्ट्रियसभाले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ स्वीकृत गरेको छ।
आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले सहकारी ठगीमा संलग्नहरुलाई तत्काल कारबाही हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ।