देउवाको यो भ्रमणलाई डडेलधुरावासीले पहिलेभन्दा भिन्न रूपमा महसुस गरिरहेका छन् । उसै पनि आफ्नो निर्वाचनको मनोनयन दर्ता वारेसनामाबाट गराउने, प्रचारमा आक्कलझुक्कल पुग्ने देउवा यस पटक हप्ता नै बिताएपछि झन् धेरैको मन छोएको छ ।
यस पटक राजनीतिक रूपमा फुर्सदिला बनेका देउवा झन्डै साता दिन डडेलधुरामा बिताउँदै छन् । डडेलधुरामा यति लामो समय बिताएको यो धेरै पछि पहिलो पटक रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार २०८४ सम्मै जाने बताएका छन।
कांग्रेसको सहयोगमा दुई वर्ष पूरै अवधि ओली सरकार चल्ने पनि सभापति देउवाले दाबी गरे । उनले भने, ‘दुई वर्ष उहाँले चलाउने भनेको हो, डेढ वर्ष मलाई भनेको हो । सहमतिअनुसार पूरै अवधि जान्छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा सत्तापक्षीय दलहरुको बैठक अहिले बसिरहेको छ।
आफूहरुले जेलमा रहँदा देखेको लोकतान्त्रिक, सुन्दर र सभ्य समाजको लक्ष्यलाई साकार पार्न सभापति देउवासँग अहिले राजनीतिक सहकार्य गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को धारा २५ (९) बमोजिम विभागमा १० जना सदस्यहरू मनोनयन गरेका हुन् ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को धारा २५ (९) बमोजिम विभागमा १० जना सदस्यहरू मनोनयन गरेका हुन् ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको साउन २३ गतेको निर्णय अनुसार कांग्रेसले नेपाल महिला संघ, नेपाल तरूण दल र नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन केन्द्रीय निर्देशन समिति गठन गरेको हो ।
कास्की प्रहरीलाई बयान दिएपछि रवि लामिछानेले अनुसन्धान प्रभावित पार्न ओली र देउवालाई भेटेको आशंका छ। तर प्रहरी अधिकारी भने यसबाट छानबिन प्रभावित नहुने बताउँछन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गौरा पर्व बिथोल्नेहरुलाई कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस र एमालेसहितका दलहरूको वर्तमान गठबन्धन पूरा अवधि जाने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक अब भदौ ७ गते बस्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रुपमा यो सहमतिको प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले अब कानुनी आधार दिन कुनै अन्योल र द्विविधा नभएको बताएका छन्।
हालसम्म गोप्य रहेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच असार १७ गते भएको सातबुँदे सहमति सार्वजनिक भएको छ।
