सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीको रिट खारेज गर्नुको आधार कार्कीले विश्वासको मत नलिनुलाई लिएको छ।

अदालतले कार्कीको रिट खारेज गर्नुको आधार सरकारलाई समर्थन दिने दल र सांसदहरूले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा पनि प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नलिएर संविधानको पालना नगर्नु रहेको भनेको छ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले तीन न्यायाधीशले गरेको फैसलाको सार उल्लेख गर्दै  ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नलिएकोलाई आधार मानेको बताए।

घिमिरेले भने, 'संविधानको धारा १६८ को ५ बमोजिम गठित सरकारलाई समर्थन गर्ने दल वा व्यक्तिले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा संविधानको धारा १८८ को २ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको। यस्तो अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरी नयाँ सरकार गठन भई सो सरकारले विश्वासको मतसमेत लिएको देखिन आएकोले रिट खारेज हुने भनी फैसला भएको छ।'

उनका अनुसार अनुसार फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनभित्र नै तयार हुनेछ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले केदार कार्कीले दायर गरेको रिटलाई खारेज हुने फैसला गरेको हो।

प्रकाशित: ११ असार २०८१ १८:३६ मंगलबार