लिभ-इन सम्बन्धमा रहेका महिलाहरूलाई शोषण र असुरक्षाबाट जोगाउन भारतको एक उच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण टिप्पणी गरेको छ। तमिलनाडुस्थित मद्रास उच्च अदालतको मदुरै बेन्चले गत साता अदालतले यस्ता सम्बन्धमा रहेका महिलालाई कानुनी तथा आर्थिक सुरक्षा दिन ‘पत्नी’ को दर्जा दिनुपर्ने सुझाव दिएको हो।

न्यायाधीश एस. श्रीमाथीले एक पुरुषले विवाहको वाचा गरेर महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको र पछि अस्वीकार गरेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै यो कुरा राखेका हुन्।

न्यायाधीशले भने, ‘लिभ-इन सम्बन्ध भारतीय समाजको लागि सांस्कृतिक झट्का हो। तर यो व्यापक रूपमा बढिरहेको छ। आधुनिक महिलाहरूले यो रोज्छन्। तर वैवाहिक सुरक्षाको अभाव महसुस हुँदा वास्तविकताले आगो जस्तै जलाउँछ।’

उनको दाबी अनुसार प्राचीन भारतमा गन्धर्व विवाह (प्रेम विवाह) लाई मान्यता दिइन्थ्यो। अलग्गिएको अवस्थामा महिलालाई पत्नीको दर्जा दिएर अधिकारको रक्षा गरिन्थ्यो। लिभ-इन सम्बन्धलाई पनि गन्धर्व विवाह जस्तै हेरेर महिलालाई ‘पत्नी’ को दर्जा दिएर सुरक्षा दिन सकिने उनको तर्क छ।

घटनामा एक पुरुषले अन्तरजातीय सम्बन्धमा परिवारको विरोध भएपछि महिलासँग लिभ-इनमा बसेका थिए। महिलाले अचानक हराएको उजुरी गरेपछि पुरुषले प्रहरीमा विवाह गर्ने सहमति जनाए। तर पछि आमाबाबुको विरोध र आर्थिक कारण देखाउँदै अस्वीकार गरेका थिए। 

अदालतले भारतीय न्याय संहिताको धारा ६९ (झूटो विवाह वाचामा यौन सम्बन्ध) लागू नभएको भन्दै प्रहरीलाई यो आरोप तुरुन्त थप्न निर्देशन दियो। अपराधको गम्भीरता र प्रमाण हेरेर अग्रिम जमानत अस्वीकार गर्दै निवेदन खारेज गर्‍यो।

न्यायाधीशका अनुसार पोक्सोजस्ता कानुनले नाबालिगको सुरक्षा गर्छन्। वैवाहिक अधिकारलाई कानुनले सम्बोधन गर्छन्। तर लिभ-इन सम्बन्धमा महिलाहरू कानुनी सहाराबिना मानसिक तथा आर्थिक समस्यामा पर्ने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। अदालतले महिलालाई ‘आधुनिक जाल’ मा फसेको भन्दै संरक्षणको आवश्यकता जोड दिएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा