नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गरेको भारी वृद्धि उपभोक्ताका लागि महँगो साबित भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार र भारतबाट आएको नयाँ मूल्यसूचीको तुलनामा यो निकै कम हो।

निगमले आइतबार मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको छ।

तर, निगमलाई इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यसूचीमा भने पेट्रोल प्रतिलिटर ३१ रुपैयाँ र डिजेल प्रतिलिटर ५४ रुपैयाँले बढेर आएको थियो।

निगमले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मार नपरोस् भनेर मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम प्रयोग गरी कम मात्र मूल्य बढाएको बताएको छ।

निगमका अनुसार खाना पकाउने एलपी ग्यासमा समेत प्रतिसिलिन्डर २१६ रुपैयाँले मूल्य बढेर आएको छ, तर उपभोक्ताको सहजतालाई ध्यानमा राख्दै यसको खुद्रा बिक्री मूल्य यथावत् राखिएको छ।

निगमका अनुसार पछिल्लो समय मध्यपूर्व र युरोप (रुस-युक्रेन) मा देखिएको युद्धको प्रभावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य अत्यधिक बढेको हो।

विगतमा मूल्य अत्यधिक बढ्दा पनि निगमले उपभोक्तालाई सस्तोमै तेल उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। तर, घाटा खाएर तेल बेच्दा आईओसीलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता २४ अर्ब पुग्यो।

सरकारबाट ७ अर्ब ऋण लिँदा र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा निगमको जग्गा धितो राखेर ३ अर्ब ऋण लिँदा समेत बक्यौता तिर्न नसकिएकाले आपूर्ति प्रणाली नै प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको निगमको भनाइ छ।

आइओसीले पठाएको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा तेल बेच्दा निगमलाई अझै पनि ठूलो आर्थिक भार परिरहेको छ। निगमका अनुसार यो मूल्यवृद्धि पश्चात् पनि निगमलाई १५ दिनमै करिब ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ घाटा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।