सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट बनेका आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशबहादुर शाहीलाई बिहीबार बर्खास्त गरेका छन्। यसअघि मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्रका तीन मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री शाहले बर्खास्त गरेका थिए।
केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन टुटेपछि मुख्यमन्त्री शाहले मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका उद्योग पयर्टन वन तथा वातावरणमन्त्री रमेश धामी, सामाजिक विकासमन्त्री झपट साउद र उद्योग राज्यमन्त्री गीतादेवी माललाई बर्खास्त गरेका थिए।
बुधबार नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको जनाएको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठक बोलाइएको बताइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने भएको छ।
२०७९ माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री शाहले फागुन २१ गते विश्वासको मत पाएका थिए। उनलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र १ स्वतन्त्र गरी ४१ प्रदेश सभा सदस्यले विश्वासको मत दिएका थिए। उनलाई विश्वास मत दिनेमा २६ प्रदेश सभा सदस्य मात्र बाँकी रहने छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशशभामा सात प्रदेश सभा सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अहिलेसम्म सरकारमा रहने वा बाहिरिने भनेर निर्णय गरिनसकेको जनाएको छ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपा १ र स्वतन्त्र १ प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् भने एक सदस्य पद रिक्त रहेको छ।
गत मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित सुदूरपश्मि प्रदेश सभामा एक्लै सरकार बनाउन कुनै पनि दलको बहुमत छैन।
गत वर्षको पुस १० गते निर्वाचनअघि भएको सत्ता गठबन्धन भत्केर नयाँ गठबन्धन बनेपछि नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले ५३ सदस्यीय प्रदेश सभाका २९ (बहुमत) सदस्यको हस्ताक्षर जुटाएर २०७९ पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
रावलले नेकपा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका १ गरी २९ प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षरसहितको हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा हस्ताक्षर गरेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ प्रदेश सभा सदस्यले विश्वासको मत नदिएपछि मुख्यमन्त्री रावलको सरकार विस्तार गर्न नपाउँदै एक महिनामै माघ २६ गते ढल्न पुग्यो।
संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम कुनै दलको बहुमत नपुगेकाले १६८ को २ बजोजिम उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
रावलको सरकार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर ढलेपछि संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह २०७९ माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। फागुन महिनामा केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन बदलिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले सहजै विश्वासको मत पाउन सफल भए।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका थिए।
प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०८० १२:३३ बिहीबार
