नेकपा एमालेका सांसद भिमप्रसाद आचार्यले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई दिन सरकारले विभिन्न प्रपञ्च गरिरहेको बताएका छन्।
त्रिभुवन विमानस्थलको नाफा कुम्ल्याउन हवाई माफियाहरूले यो प्रपञ्च गरिरहेको उनले ठहर गरेका छन्। यही नियतले गर्दा पोखरा र भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिलेसम्म सञ्चालनमा नल्याइएको आचार्यले बताए।
‘त्रिभवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले वार्षिक साढे १२ अर्ब कमाउँछ। यसको सञ्चालन खर्च साढे १ अर्ब मात्र छ। यस्तो विमानस्थल किन निजी क्षेत्रलाई दिने प्रपञ्च हुदैछ ?’, उनले आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्न गरे।
‘११ अर्ब नाफा गरिरहेको विमानस्थल निजी कम्पनीलाई दिन यो प्रपञ्च किन रचियो ? यस पछाडिको स्वार्थ के छ ?’, आचार्यको प्रश्न छ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन विमानस्थलको आम्दानीबाट भइरहेको कमाइले फाइदा नहुने दुर्गमका विमानस्थल सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यहाँको आम्दानीले दुर्गमका विमानस्थल सञ्चालन गर्न सम्भव भइरहेको छ। त्रिभुवन विमानस्थलै निजीलाई दिने हो भने दुर्गममा विमानस्थल सञ्चालन गर्न छुट्टै बजेट चाहिन्छ।’
आचार्यले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई दिने नियतले गर्दा सरकारले पोखरा र भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा नल्याएको आरोप पनि लगाए।
‘यसका लागि हवाई माफियाले पहल गरिरहेका छन्। दुई वटै विमानस्थल सञ्चालन रोकेर यो प्रपञ्च रचेको देखिन्छ’, उनले भने।
उनका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको २०८० पुस २० गते र मन्त्रीपरिषद्को २०८० माघ १५ गतेको निर्णय हेर्दा नाफा कमाइरहेको विमानस्थललाई निजी कम्पनीको जिम्मा लगाउन प्रपञ्च भइरहेको देखिन्छ। सरकार हवाई माफियाको प्रभावमा परेको देखिन्छ।
‘त्रिभुवन विमानस्थललाई निजी कम्पनीको जिम्मा लगाउने नियतले पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको पनि नाम राखेर व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिने विषयमा अध्ययन गर्न थालिएको हो’, आचार्यले ठोकुवा गरे, ‘सञ्चालन गर्न निजी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने नियतले अध्ययन समिति गठन गरेको छ। त्यसमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा निर्माण गर्ने कुरा पनि राखिएको छ।’
उनले गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा भारतले रुट नदिएको कुरा सही भए पनि पोखरा विमानस्थल किन सञ्चालनमा आएन भनेर प्रश्न राखेका थिए।
आचार्यले गौतम बुद्ध विमानस्थलमा सिमरा, काकटभित्ताको रुट र हिमालय माथिको रुटहरू प्रयोग गरी पूर्वी एसिया, दक्षिण एसिया, पश्चिम र मध्य पूर्वका विमान चलाउन सकिन्छ भन्दै तर्क गरेका थिए।
‘अझ लाओस्, कम्बोडिया, भियतनाम, श्रीलङ्का, मलेसिया म्यानमारमा ९० प्रतिशत हाराहारी र सो भन्दामाथि बुद्घिष्ठ भएको देशबाट साथै चीन कोरिया, जापान फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, भारतलगायत बुद्घिष्ठ भएका देशहरूसँग हवाई यातायात सञ्चालन गर्न सरकारले पहल गरेको छैन’, उनले भने।
आचार्यले विमानस्थल निजीलाई दिए पनि सरकारले सम्झौता नगरी निजी कम्पनीले हवाई सञ्चालन गर्न नसक्ने बताए। सरकारले नयाँ विमानस्थलमा आवश्यक अध्यागमन, भन्सार सुदृढीकरण नगरिएको तथा श्रम कार्यालय र पर्यटन प्रवर्द्धनका व्यवस्था नगरिएको पनि उल्लेख गरे।
उनका अनुसार निजीलाई विमानस्थल जिम्मा लगाउँदा सुरक्षाकर्मी समेत त्यसैले परिचालन गर्ने, आमयात्रुहरुको गोपनीयता भङ्ग हुने, विदेशी सुरक्षाकर्मी सञ्चालनको बाटो खुल्ने स्थिति सिर्जना हुने, देश शक्ति राष्ट्रहरूको क्रिडास्थल बन्न सक्छ।
‘वित्तीय, भू–राजनीतिक अवस्था ख्याल नगरी र राजनीतिक दलहरूसँग छलफल समेत नगरी यो आएको देखिन्छ’, आचार्यले भने, ‘यसअघि जनविरोधका कारण फिर्ता भएको थियो यो प्रस्ताव थियो। यो प्रस्ताव जनविरोध आउने डरले टक–पटक रोकिएको थियो।’
उनले विमानस्थल निजीलाई दिने प्रस्ताव राष्ट्रघाती, जन घाती रहेको बताए। ‘त्यो प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्छ। यो प्रस्ताव पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको खास्टो ओढेर आएको र सेटिङमा बनेको चर्चा छ’, आचार्यले भने ।
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०८० १५:१० आइतबार
