सत्तारुढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पार्टी नेताहरुको उमेर हद नराख्ने निर्णय गरेको छ।

सोमवार सम्पन्न पार्टीको दोस्रो केन्द्रिय परिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै पार्टी उपाध्यक्ष डा.वेदुराम भुसालले यस्तो बताएका हुन्।

उनले केन्द्रिय परिषद् बैठकमा महाधिवेशन र अधिवेशनका प्रतिनिधिहरु सम्बन्धित कमिटीले निर्धारण गरेका निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने, केन्द्रिय कमिटीको संख्या १९९ जनाको हुनेछ र केन्द्रिय कमिटीका पदाधिकारीहरुको संख्या १९ हुने प्रस्ताव गरेका थिए। सो प्रस्तावलाई परिषद्का बहुमत सदस्यहरुले पारित गरेका हुन्।

यस्ता छन् बैठकबाट पारित भएका प्रस्तावहरुः

महाधिवेशन र अधिवेशनका प्रतिनिधिहरु सम्बन्धित कमिटीले निर्धारण गरेका निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनेछन्।

केन्द्रिय कमिटीको संख्या १९९ जनाको हुनेछ।

केन्द्रिय कमिटीका पदाधिकारीहरुको संख्या १९ हुनेछ।

केन्द्रिय कमिटी भित्रको संरचना केन्द्रिय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी रहनेछ।

केन्द्रिय निकायमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रिय कमिटी, केन्द्रिय अनुशासन आयोग, केन्द्रिय लेखा परीक्षण आयोग, केन्द्रिय निर्वाचन आयोग, केन्द्रिय सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रिय ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च र केन्द्रिय परिषद् रहनेछन्।

सबै कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु महाधिवेशन वा सम्बन्धित तहका अधिवशेनहरुबाट प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित हुनेछन्।

प्रदेश कमिटीको संख्या ७५ देखि ९९ सम्मको रहनेछ। जिल्ला धेरै भएको प्रदेशमा बढी हुने र जिल्ला थोरै भएको प्रदेशमा थोरै हुनेगरी रहनेछन्।

प्रदेश कमिटी भित्रको पदाधिकारीको संख्या ७ जनाको हुनेछ। अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष दुई, सचिव १ र उपसचिव  ३ रहनेछ।

जिल्ला कमिटीको संख्या ५५ एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा कायम गरी एक भन्दा बढी संघीय निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरुमा प्रत्येक संघीय निर्वाचन क्षेत्रबाट एक महिलासहित ३ जना थप गर्नेगरी तय गरिनेछ।

जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरु सात जना हुनेछन्। अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष दुई, सचिव एक, उपसचिव ३।

पालिका कमिटीको संख्या ४५ हुनेछ। पालिकामा ५ भन्दा बढी वटा छन् भने। ५ भन्दा बढी वडा छन् भने पालिकाको प्रत्येक वडाबाट २ जना थप गर्न सकिनेछ।

स्थानीय कमिटीका पदाधिकारीहरु पाँच जना हुनेछन्। अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, सचिव एक र उपसचिव २।

वडा कमिटीको संख्या बढीमा ३५ जनाको हुनेछ।

अहिलेलाई उमेर हद हामी राख्ने छैनौँ।

पार्टीका सबै कमिटीहरुमा समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार युवाहरुको प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत रहनेछ। सबै कमिटीहरु समावेशी हुनेछन्।

प्रदेशमा आयोगहरु रहने छैनन्।

प्रकाशित: १५ माघ २०८० ११:५६ सोमबार