जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने लगायत समेटेर सरकारलाई ५३ बुँदे सुझाव दिएका छन्।
उनले सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गरी जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, यातायात, सञ्चार लगायतका क्षेत्रमा सुधारका लागि सुझाव दिएका हुन्।
देशमा विकास निर्माणका कार्यलाई गति दिन र मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै संविधान संशोधनसहित संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन लगायतका ५३ बुँदे प्रस्तावसहितको सुझाव पेश गरेका हुन्।
उनले संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम प्रहरी समायोजन गर्न, संघीय निजामती ऐन अध्यादेशद्वारा जारी गरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी काम गर्न लगायता सुझाव दिएका हुन्।
यादवले प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन संविधानको अनुसूची ६ र ७ को अधिकार सूची अनुसार प्रदेशलाई क्षेत्राधिकार प्रदान गर्न अध्यादेश जारी गर्न सुझाएका हुन्।
उनले संघीय सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने र प्रदेश सरकारका विषयहरु प्रदेश सरकारलाई दिने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्न भनेका छन्।
त्यसैगरी स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहनेगरी राख्न आवश्यक संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
साथै संविधानबमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकायहरु तुरुन्त हस्तान्तरण गर्न, संविधानमा उल्लेख गरिएअनुसार क्षेत्रहरुको घोषणा गर्न सुझाव लिखित सुझाव दिएका हुन्।
प्रकाशित: २७ मंसिर २०८० १०:४४ बुधबार
