नेपाली काँग्रेस लुम्बिनीको प्रदेश सम्मेलन आज (आइतबार) सकिएको छ ।शनिबार देखि बुटवलमा सुरु भएको सम्मेलनले पार्टीको तल्ला तहका संरचनालाई तहगत जिम्मेवारी प्रदान गर्न केन्द्रसँग आग्रह गरेको छ। संघीयताको मर्म अनुरूप जिम्मेवारी तथा अधिकार हस्तान्तरण गरी पार्टीको तल्लो तहलाइ बलियो बनाउनु पर्ने ठहर सम्मेलनले गरेको छ। केन्द्रलाई हस्तक्षेपकारी भुमिका निर्वाह नगर्न पनि आग्रह गरेको छ।
सम्मेलन पछि सञ्चारकर्मीहरूलाई छोटो प्रतिक्रिया दिँदै प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले संघिय संरचना अनुरूप पार्टीका हरेक संरचनालाई चलायमान गराउनु पर्ने बताए। ‘मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा नेपाली काँग्रेस जस्तो देशकै प्रमुख पार्टीलाई संघीय संरचना अनुरूप चलायमान गराउनु पर्छ भन्ने सम्मेलनको निष्कर्ष छ’प्रदेश सभापति पुनले भने। सङ्घीयतालाई सफल बनाउन संघीय सरकारले संविधानले निकृष्ट गरेका अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनु पर्नेमा पनि सम्मेलन मार्फत आग्रह गरिएको सभापति पुनले बताए।
सम्मेलनले प्रदेश सभापतिहरूलाई केन्द्रीय सहमहामन्त्री सरहको पदाधिकारी बनाएर जानु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ। सबै पालिका सभापतिहरूलाई पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्य बनाउनु पर्ने,एक पटक केन्द्रीय सदस्य भएकाहरूलाई तल्लो तहबाट प्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने,सबैले तल्लो तहदेखि नै लडेर आउनु पर्ने प्रस्ताव बुटवलमा भएको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनले गरेको छ ।
सङ्घीयता र संविधानको कार्यान्वयनसँगै मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि काँग्रेसले अरु पार्टीसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्नु पर्ने, अन्तर पार्टी समन्वयका लागि लुज फोरम बनाउनु पर्ने सुझाव सहितको प्रस्ताव सम्मेलनले गरेको छ।
बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा शनिबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेको प्रदेश सम्मेलनमा शनिबार बन्द सत्र भएको हो । पार्टीका महामन्त्री गगनकुमार थापाको प्रमुख आथित्यतामा भएको बन्द सत्रमा लुम्बिनीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरू,प्रदेश पदाधिकारी,सल्लाहकारहरू,प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि,जिल्ला सभापति,भातृ तथा सुवेक्षुक संस्थाका प्रतिनिधि गरी ७ सय बढीको सहभागीता थियो ।
बन्द सत्रमा प्रदेश उपसभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठले राजनीतिक प्रतिवेदन,प्रदेश महामन्त्री सुरेन्द्रराज आर्चायले साङ्गठनिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष प्रकाश रानाले पेश गरेको आर्थिक प्रतिवेदन माथि ४ समूहमा छलफल भएको थियो । पार्टीको आन्तरिक गतिविधिसँगै मुलुकको समस्याका बारेमा समेत छलफल गरी सुझाव सहित प्रतिवेदनहरू पारित गरिएको हो।
प्रकाशित: १७ मंसिर २०८० १५:०३ आइतबार
