चालु आव २०८२/८३ मा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानमा सहुलियत उद्यमी कर्जा लिन १० हजार बढीले कर्जा प्रवाह प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । प्रतिष्ठानले उद्यमीहरूलाई तीन वर्षदेखि निरन्तर उद्यमी कर्जा प्रवाह वितरण गर्दै आइरहेको छ ।  

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताका अनुसार चालु आवमा १० हजार २४४ जना उद्यमीले कर्जा प्रवाह प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । सरकारले चालु आवका लागि स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न ७३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको निर्देशक गुप्ता बताउँछन् ।  

गत आर्थिक २०८१/८२ मा उद्यमीहरूले स्टार्टअप कर्जाबापत ७१ करोड ६० लाख रुपैयाँ पाएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।  

गत आवमा पाँच हजार १५८ जनाले कर्जा प्रवाहका लागि उद्यमीले प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । यसमध्ये ६६१ जनालाई कर्जाका लागि सिफारिस गरिएकोमा ६०० जनाले स्टार्टअप कर्जा प्राप्त गरेका थिए । त्यसमध्येबाट ६१ उद्यमीलाई कर्जा दिन अस्वीकृत गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक सय ६५ जना उद्यमीलाई १७ करोड ३० लाख रुपैयाँ प्रतिष्ठानले कर्जा प्रवाह गरेको थियो ।

कर्जाका लागि एक हजार ६५८ जना उद्यमीले कर्जा प्रवाहका लागि प्रस्ताव दर्ता गरेकोमा १८३ जनालाई कर्जाका लागि सिफारिस गरिएको मध्ये १८ जना उद्यमीलाई कर्जा दिन अस्वीकृत गरिएको थियो ।

निर्देशक गुप्ताका अनुसार दुई आवमा सात सय ६५ जनालाई कर्जा वितरण गरिएको मध्ये उद्यमीहरूले सात करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जासमेत फिर्ता गरिसकेका छन् ।  

चालु वर्षमा कर्जा प्रवाहका लागि पनि प्रतिष्ठानले कार्यविधि बनाउने तयारी गरिरहेको छ । यो कार्यविधि विनियोजन विधेयकमार्फत ल्याइएकाले हरेक वर्ष नयाँ कार्यविधि बनाइरहनु परेको निर्देशक गुप्ता बताउँछन् ।  

‘यो वर्ष चाहिँ वर्षैपिच्छे बनाउनु नपर्ने दीर्घकालीन खालको कार्यविधि ल्याउँछौं’, निर्देशक गुप्ताले भने, ‘यससम्बन्धी कार्यविधि बनाउने तयारीमा छौं ।’ कार्यविधि बनाइसकेपछि चालु आवको कर्जा प्रवाह गर्न आवेदन खुला गरिनेछ ।

सरकारले नवीन ज्ञान, सोच, सिप र क्षमता भएका व्यक्तिलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्न स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ ।  

यस्तो कर्जा वितरणका लागि स्टार्टअप कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ ल्याएको थियो । उक्त कार्यविधिअनुसार उद्यमीहरूले पाँच लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा वितरण गर्दै आएको थियो। चालु आवमा भने न्यूनतम पाँच लाखदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा वितरण गर्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।  

प्रस्तावकर्ताहरूको व्यवसायको फोटो, भिडियो, वित्तीय विवरण तथा अन्य विवरण प्रस्तुतीकरण र मूल्यांकन समितिको प्रश्नोत्तरलाई समेत आधार मानी प्रतिष्ठानले गठन गरेको मूल्यांकन समितिले मूल्यांकन गरिनेछ।

यस्ता कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि सावाँब्याज बापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षसम्मको हुनेछ । कर्जा लिएको दोस्रो वर्षपछि सावाँ ब्याज तिर्न थाल्नुपर्छ ।  

कर्जा लिएका केही उद्यमीहरूले सावाँफिर्ता गर्न थालिसकेको निर्देशक गुप्ता बताउँछन् ।  स्टार्टअप कर्जाले गर्दा उद्यम गर्ने चाहनेहरूको आर्कषण बढ्नुका साथै उद्यमीहरूको संख्यामा समेत वृद्धि हुँदै गइरहेको निर्देशक गुप्ताको भनाइ छ ।  

निर्देशक गुप्ताले बेरोजगार युवाहरू तथा व्यवसाय गर्न चाहने सम्भाव्य उद्यमीलाई समेत आफूहरूले व्यावसायिक सचेतना कार्यक्रम गर्दै आइरहेको बताउँछन् ।  

ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा बस्ने, व्यवसायप्रति जानकारी नभएका तर तर व्यवसायप्रति अभिरुचि राख्ने महिला तथा पुरुषहरूलाई तालिम दिँदै आइएको छ । तालिमका माध्यममार्फत बेरोजगारहरू समेत उद्यमशील भएको निर्देशक गुप्ता बताउँछन् ।  

कर्जा लिने उद्यमीको हकमा उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगको रूपमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएको र उद्यम व्यवसाय स्थापना भएपछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको हुनपर्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।  

यस्तै सञ्चालित उद्यम व्यवसाय नगाभिई वा नटुक्रिई नयाँ उद्यम व्यवसाय गरेको र नवीन एंव सिर्जनशील सोचलाई उद्यम व्यवसायको रूपमा रूपान्तरण गरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएको हुनुपर्ने बताइएको छ ।  

उद्यमशीलता, गुणस्तरयुक्त व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्ति, अनुसन्धान तथा विकास, व्यावसायिक तालिम तथा परामर्श सेवाको माध्यमबाट देशमा औद्योगिक विकास गरी अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउनु प्रतिष्ठानको ध्येय रहेको जनाइएको छ ।  

मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धि र सामाजिक उत्थानको सुनिश्चिता गर्न प्रतिष्ठानले औद्योगिक वातावरणलाई प्रतिस्पर्धात्मक र दीगो बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको छ । व्यवसाय व्यवस्थापन तालिम, प्रविधि हस्तान्तरण तथा वस्तु प्रदर्शनी  र परामर्श सेवाले उद्यमीहरूको व्यवसाय विस्तार तथा स्तरोन्नतिमा मदत पुगेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।