प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय समस्या समाधान गरी जनताका चाहना सम्बोधन गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई मिलेर अघि बढ्न आह्वान गरेका छन्।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘राष्ट्रिय समस्यामा सहमतिका लागि सरकार लचिलो छ। राष्ट्रिय समस्यामा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ। सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ हामी सबै मिलेर मात्र जित्न सक्छौं।’

दाहालले बेथिति अन्त्यका लागि सरकारलाई संसद् र राजनीतिक दलहरूको साथ आवश्यक रहेको बताए। सरकारको ध्यान नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मात्रै नभएर सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व छलिसहित तमाम बेथिति नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय समस्या समाधान गरी जनताका चाहना सम्बोधन गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई मिलेर अघि बढ्न आह्वान गरेका छन्।

 ‘कदम/कदम गरेर ती सबै सच्याउनुपर्छ र त्यसको निम्ति संसद् र सबै राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक छ,’ दाहालले भने। उनले भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न नयाँ ऐन आवश्यक रहेको औंल्याए। भ्रष्टाचार साझा भएकाले निरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवर्धनात्मक सबै उपाय अवलम्बन गरी कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए।

‘देशभरिका सरकारी र सार्वजनिक चलअचल सम्पत्तिको अभिलेख तयार गरी संरक्षण गर्नेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार अझ प्रधानमन्त्रीकै मुटु पनि हल्लिएको हो कि भनेर बिलकुल आशंका नगर्न बरु सरकारले सुरु गरेको अभियानमा दृढतापूर्वक उभिन अपिल गर्छु।’

दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोषलाई नपार्न र दोषीलाई उम्किन नदिन गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशानलाई भनिएको बताए।

शरणार्थी प्रकरण वर्तमान सरकार आएपछिको घटना नभएको जनाउँदै दाहालले भने, ‘यो सरकारकै पालामा सुरु भएको कुरा पनि होइन र यो सरकारले अस्वीकार गरेर भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सुरु भएको पनि होइन।’ शरणार्थी प्रकरण हिँड्दै जाँदा देखापरेको जनाउँदै दाहालले उक्त विषय अब अदालतमा पुगेकाले त्यहाँबाट आउने फैसला सबैले मान्नुपर्ने बताए।

दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोषलाई नपार्न र दोषीलाई उम्किन नदिन गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशानलाई भनिएको बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि हो भन्नेमा सरकार प्रष्ट रहेको बताए। उनले भने, ‘थाती रहेको सीमा विवादलाई ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्न सरकार दृढ छ।’

दाहालले सीमा विवादसहित विषयमा भारत भ्रमणका क्रममा उपयुक्त ढंगबाट कुरा उठाउने बताए। दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले नयाँ एयररुट पाउने बताए।

विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था गर्ने जनाउँदै दाहालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा विदेशी श्रमिकलाई आबद्ध गर्ने कार्यलाई विस्तार गरिने बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न नयाँ ऐन आवश्यक रहेको औंल्याए। कृषिमा अनुदानमा सुधारका लागि सरकार गम्भीर रहेको दाहालले बताए।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०८० ०३:१२ आइतबार