सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन मन्त्रालय भागबन्डामा जुटेका छन्। तर मन्त्रालयको संख्यामा सत्तारुढ दलहरुको कुरा मिलेको छैन।

बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन दलहरुको बैठकले पनि मन्त्रिपरिषदविस्तार टुङ्ग्याउन सकेन्। जबकि मंगलबारको बैठकपछि नेताहरुले बुधबार दिउँसोसम्म टुङ्गिने जानकारी दिएका थिए।

र, बुधबार फेरी पनि बिहीबार बेलुकीसम्मको भाका दिइएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार फेरीपनि सबै दलहरुसँग बसेर अन्तिम छलफल गर्ने भएका छन्।

बुधबार मात्र नेकपा एकिकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले दुई जना नेतालाई सरकारमा पठाउने निर्णय गर्‍यो। जबकि यो दलले सुरु देखिनै ३ वटा मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएको थियो। तर दुई वटा मन्त्रालयमा थन्निुपकर्ने अवस्था आयो।

नेपाली कांग्रेसले पनि भनेको संख्यामा मन्त्रालय पाएको छैन। कांग्रेस वास्तवमा ९ वटा मन्त्रालय मागिरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री दाहाल ७ वटा मन्त्रालय मात्र दिन चाहन्छन्। संख्या मात्र होइन रोजेको मन्त्रालय समेत नपाएको जानकारहरु बताउँछन्। कांग्रेसले नेतृत्व लिने मन्त्रालयहरुको टुङगो आजका मितिसम्म पनि लागेको छैन। कांग्रेस मात्र होइन सरकारमा सहभागी हुन चाहेका कुनै दलको मन्त्रालय पनि टुङगिएको छैन।

निर्वाचनमा ८९ सिट ल्याएको नेपाली कांग्रेसका नेताहरु बुधबार मात्र मन्त्री संख्या नपुगेको भन्दै बालुवाटारमा धर्ना दिइरहेका छन्। बत्तीस सिटे दल नेकपा माओवादीसँग ८९ सिटे कांग्रेसले मन्त्री संख्या बढाइदिन आग्रह गरिरहेको छ। त्यसैमा आफूले मागे अनुसारको मन्त्रालय पनि नपाउने अवस्था छ।

सरकार विस्तारका नाममा केही दिन यता सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच पटक पटक छलफल र बैठक भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा यस्ता बैठक नियमित भइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हरेक दिन सत्ता समर्थक दलका शीर्ष नेताहरुलाई एक्ला एक्लै पनि भेटिरहेका छन्। समूहमा पनि बारम्बार छलफल भइरहेका छन्। तर उनीहरुबीचका हरेक बैठक र छलफल प्रति उत्पादक भइरहेको देखिन्छ। सरकार विस्तार हुने लक्षण देखिएको छैन। यद्यपि ‘बिहीबार बेलुकी’ सम्म भनिएको छ।

मन्त्रालय र त्यसको संख्याको भागबण्डा गर्न बैठक बस्छ। तर सकिने बेलामा सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे छलफल भयो भनिन्छ। प्रधानमन्त्री दाहाललाई १० वटा दललाई मिलाएर लैजान सकस भएको प्रष्ट देखिन्छ। बारम्बारका बैठक र छलफलबाट पनि निकास नआउनु र आजभोलि भन्दा भन्दै जनताका एजेण्डामा प्रवेश नै नगर्नुले यो सरकारको ‘आयु’ पनि कतै विगतको सरकारको जस्तै छोटो त हुने होइन भन्दै अड्कल काट्न थालिएको छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एमाले अलग भएको एक महिना भइसक्यो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि सकियो। सामान्यतया उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन (चैत ३ गते) लगत्तै सरकार विस्तार हुने आश्वासन दिँदै आएका प्रधानमन्त्री दाहाल चैत १५ गतेसम्म आइपुग्दा पनि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्।

सत्ता गठबन्धन दलहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रमसहित सरकारलाई पूर्णता दिने पक्षमा उभिएपछि बुधबार प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा पनि पेस गरे। बैठकमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले विभिन्न मन्त्रालयमा दाबी पेस गरे। प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले ८ मन्त्रालयमा दाबी गर्दै ९ जनालाई सरकारमा पठाउन चाहेको छ। कांग्रेसलाई ७ मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्री दाहालको तयारी छ।

कांग्रेसका ७ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीसहित आठ नेता दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निश्चितजस्तै छ। कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निकट स्रोतको दाबी छ। खड्का उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित सरकारमा जानेछन्। त्यस्तै कांग्रेसबाट प्रकाश शरण महत, रमेश रिजाल, सीता गुरुङ, एनपी साउदलगायत नेता मन्त्री बन्ने निकट स्रोतको दाबी छ।

त्यस्तै सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट अहिले रहेका मन्त्रीहरू नै कायम रहनेछन्। गृह मन्त्रालय आफैंले राख्ने माओवादी अडान छ। त्यस्तो अवस्थामा उसले अहिले सम्हाल्दै आएको भौतिक पूर्वाधार र पर्यटन मन्त्रालय छाड्न सक्नेछ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले तीन/तीन मन्त्रालय दाबी गरेका छन्। जसपाले उपराष्ट्रपति पाएकाले प्रधानमन्त्री दाहाल उसलाई अहिले दुई मन्त्रालयमै मनाउने पक्षमा छन्।

नेकपा एसले अन्य तीन ठुला दलले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र उपराष्ट्रपति पाइसकेको भन्दै गृहसहित तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। तर उसलाई भौतिक पूर्वाधार वा पर्यटन मन्त्रालयसहित दुई मन्त्रालयमै मनाउने कांग्रेस र माओवादीको तयारी छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनमत पार्टीले पनि दुई/दुई मन्त्रालय दाबी गरेका छन्। खानेपानी मन्त्रालयसहित सरकारमा रहेको जनमत पार्टीले थप एक राज्यमन्त्री दाबी गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री दाहालले जनमत र लोसपालाई एक/एक मन्त्रालय लिन प्रस्ताव गरेका छन्। लोसपाबाट नेता शरतसिंह भण्डारी सरकारमा जाने तयारीमा छन्। जनमत पार्टीबाट मो.अब्दुल खान मन्त्री छन्।

नेपाल समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि एक/एक मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्री दाहालको तयारी छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई पनि सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले तीन मन्त्रालय खाली राख्ने प्रस्ताव बैठकमा गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनअघि रास्वपालाई सरकारमा सहभागी नगराउने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री दाहाल छन्। उपनिर्वाचनपछि रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने दाहालको तयारी छ।

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७९ १३:३४ बुधबार