सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच मन्त्रालय भागबण्डा टुंगो लागेको छ। तीन दिनसम्मको लगातार छलफलपछि दुई दलबीच मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगिएको हो। मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगो लागेसँगै आ–आफ्नो दलमा सरकारमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा छलफलमा जुटेका छन्।

माओवादी र एमालेबीच भएको सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालय पाएको छ।

एमालेले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पाएको छ।

माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसहित तीन मन्त्रालय एमालेको भागमा परेको बताइन्। ‘कुन दलले कुन मन्त्रालय पाउने टुंगो लागेको छ,’ अध्यक्ष केसीले भनिन्, ‘संभवतः भोलिसम्ममा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ।’

दुई दलबीच पुस २७ गते भएको सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाई हुँदा मन्त्रालय भागबण्डा हुन सकेको थिएन्। दुई दलबीच सरकारको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल गर्ने, कर्णालीमा रहेका आठ वटा मन्त्रालय घटाएर सात पु¥याउनेलगायतका लिखित सहमति भएका थिए। माओवादी केन्द्रले सहमति विपरित मन्त्रालयको संख्या चालू आर्थिक वर्षमा घटाउँदा बजेट कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने बताएपछि मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगिएको थिएन्।

पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरोे सदस्य महेन्द्रबहादुर शाही विवाद मिलाउन सुर्खेत आएका थिए। उनीसहित एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य एवम् प्रदेश इन्चार्ज यामलाल कँडेलसहितको बैठकले मन्त्रालय घटाउन पुनः सहमति गरेका थिए। उक्त सहमति अनुसार सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो।

अब कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय छन्।

प्रकाशित: १० माघ २०७९ १३:४२ मंगलबार