दशरथ र गंगालाललाई काठमाडौंको शोभाभगवतीमा गोली हानेर मारिएको थियो। राणा शासन अन्त्य गर्न संघर्षक्रममा मृत्युवरण गरेका यी चार जना वीरहरुको सम्झनामा अहिले पनि सहिद दिवस मनाइन्छ।
२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनसम्म सहिद ती चार जना थिए। उनीहरुप्रति नेपालीहरुको विशेष श्रद्धा थियो। अहिले पनि सहिद भन्नासाथ धेरै नेपालीको मन मस्तिष्कमा तिनै चार सहिद आउँछन्। दोस्रो जनआन्दोलन सुरु भएपछि देशमा सहिदको संख्या बढ्न थाल्यो। अहिले त्यो संख्या करिब ९ हजार हाराहारी छ।
बढेका सहिद
दोस्रो जनआन्दोलनपछि तत्कालीन सरकारले त्यो आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सबैलाई सहिद घोषणा गर्योद। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको त्यो सरकारले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकासहित २६ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो। सहिद घोषणा गरिएकाका परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णयसमेत तत्कालीन सरकारले गरेको थियो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा ८ हजार ३ सय ९८ जना जनयुद्धमा मारिएका माओवादी कार्यकर्तालाई सहिद घोषणाका लागि सिफारिस गरिएको थियो। पछि, त्यो संख्यामा नाम दोहोरिएका, दुर्घटना वा रोगव्याधीले ज्यान गुमाएका, झुटो नाम रहेका व्यक्ति पनि परेको सार्वजनिक भएपछि संख्या घटाएर ६८ जिल्लाका ६ हजार चार सय ३८ जना माओवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई सहिद घोषणा गरियो।
दाहालपछि माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६७ असार ९ गते एक हजार ६ सय २६ जनालाई सहिद थपियो। यसमा सशस्त्र युद्धको समयमा माओवादीबाट मारिएका एक हजार दुई सय ८८, राज्यबाट मारिएका ३ सय २८ र दोहोरो भिडन्तमा मारिएका १० जना समेत थिए। राज्यबाट मारिएका भनिएका व्यक्तिका कांग्रेस, एमाले र राप्रपाका कार्यकर्ता पनि थिए।
माधव नेपाल प्रधानमन्त्री कालमा नै एमालेका नेता मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा सहिदको परिभाषा तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न एउटा कार्यदल बन्यो। उनीभन्दा पछि प्रधानमन्त्री बनेका डा. बाबुराम भट्टराईले पनि नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल बनाए। यसरी कार्यदल बने पनि सरकार परिवर्तनपछि तिनले तयार गरेका प्रतिवेदन औचित्यहीन भए।
दाहाल र नेपालको नेतृत्वका सरकारले मापदण्डबिनै धमाधम सहिद घोषणा गरेपछि देशमा सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्नेको जमात बढ्यो। सडक दुर्घटनादेखि हृदयघातसम्मका मृतकलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्दै यातायात बन्द र हडताल गर्नेसम्म प्रवृत्ति देखा परे। विशेष गरी प्रहरीको गोली लागी मरेका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्नैपर्ने माग व्यापक रुपमा उठ्न थाल्यो। यी केही उदाहरण यस्ता छन्।
• व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्या गर्ने माओवादी कमान्डरलाई कारबाही नगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहिद घोषणा गरे।
• पाँच वर्षअघि चितवनको तरुण दलका जिल्ला अध्यक्ष शिव पौडेललाई सहिद घोषणा गर्न नेपाली कांग्रेसले माग गर्योघ। उनले कारागारभित्र सांघातिक आक्रमणमा ज्यान गुमाएका थिए।
• गत वर्ष प्रहरी कारबाहीमा मारिएका गुन्डा दिनेश अधिकारी 'चरी' लाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्दै एमाले कार्यकर्ताले नाराबाजी र तोडफोड गरे।
• भदौमा नेपाली कांग्रेसका सांसदले अर्का गुन्डा कुमार घैंटेलाई सहिद घोषणा गर्न संसदमै माग गरे। प्रहरी इन्काउन्टरमै मारिएका घैंटेलाई प्रहरीले इन्काउन्टर नभई हत्या गरेको जनाउँदै कांग्रेस सांसदले सहिद घोषणा गर्न माग गरे।
• भदौमा नेपालगन्जमा आन्दोलनकारीले हानेको ढुंगा लागेर मृत्यु भएका कारण सिंहलाई सहिद घोषणा गर्न माग गर्दै मृतकका आफन्त र स्थानीयले इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर घेराउ गरे।
• तराईमा जारी आन्दोलनक्रममा गत कात्तिकमा वीरगन्जमा प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भएका भारतीय युवक आशिष रामलाई सहिद घोषणा गर्न संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले माग गर्योल।
• असोजमा प्रहरी मुख्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले कर्तव्यपालन क्रममा मृत्यु भएका प्रहरीलाई सहिद घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष प्रस्ताव राखे।
देशमा अहिले सहिदको संख्या कति छ भन्ने तथ्यांक राज्यसँगै छैन। संख्यासमेत थाहा नभएपछि नाम त झन् थाहा हुने नै भएन। सहिदको तथ्यांक राख्ने सरकारी निकाय कुन हो भन्नेसमेत स्पष्ट छैन। कहिले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय त कहिले गृह मन्त्रालयले सहिदबारे रेकर्ड राख्ने गरे पनि अहिले कुनै पनि निकायसँग संयुक्त तथ्यांक छैन।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादव कोइराला मन्त्रालय सहिदको तथ्यांक बनाउने क्रममा रहेको बताउँछन्। '२००७ साल, २०४६ साल, २०६२/६३ सालमा भएका आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, अहिलेको तराई आन्दोलनलाई समेटेर सूची बनाउँदैछौं,' उनी भन्छन्, 'अहिले मन्त्रालयसँग सहिदको यकिन तथ्यांक छैन।'
सहिद को हुन्, को होइनन्?
एमाले नेता तथा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले बनाएको कार्यदलका संयोजक मोदनाथ प्रश्रित सामान्य घटनामा गोली चल्दा वा प्रहरीलाई ढुंगा हानिरहेका बेला प्रहरीले आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउँदा कसैको मृत्यु हुन्छ भने उसलाई सहिद मान्न नसकिने बताउँछन्। त्यस्तालाई सहिद घोषणानिम्ति गरिने माग कुनै राजनीतिक दलले संगठनको बलमा सरकारबाट पैसा लिन मात्र रहेको उनी बताउँछन्।
'धार्मिक आस्थाका आधारमा कसैलाई मारिन्छ भने त्यसलाई 'सहिद' मान्न सकिन्छ। सांस्कृतिक गतिविधिमा क्रियाशील हुँदा र संस्कृति संरक्षण गर्दा अर्को सरकारले शत्रु ठानेर मारिदियो भने ती सहिद हुन्छन्,' प्रश्रित थप्छन्, 'देशका लागि निस्वार्थ रुपमा योगदान गर्दा मारिने व्यक्ति सहिद हुन्। आम जनताले स्विकार्ने अग्रगामी ध्येयमा गएको बेला मारियो भने सहिद भनिन्छ।'
मानवशास्त्री सुरेश ढकालका लागि निजी, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर व्यक्तिगत लाभबारे नसोचेर, देश र जनताका लागि सहादतप्राप्त गरेका व्यक्ति सहिद हुन्। 'सहिदले आफू मरे पनि अरूलाई निस्वार्थ रुपमा देशको सेवा गर्न प्रेरित गरिरहन्छन् तर पछि यो राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित बन्दै गयो। यस्तो पवित्र बिम्बमा राजनीति छिर्योश र राजनीतिक स्वार्थ जोडियो,' ढकाल भन्छन्। राजनीतिले सहिदको गरिमा, पवित्र बिम्बलाई ओझेलमा पारेको उनी बताउँछन्।
'अहिले सहिद निर्माण हुन्छन्। गरिब परिवारलाई ख्याति र रकमको लोभलालच देखाइन्छ। राजनीतिक शक्तिमा लेनदेनको विषय भएको छ सहिद घोषणा,' ढकाल आलोचना गर्छन्। पहिले सहिद भन्नेबित्तिकै श्रद्धाले शिर निहुराउने गरेकोमा अहिले धेरै जनाले सहिद भन्नासाथ हल्का रुपमा लिने गरेको उनी सुनाउँछन्।
इतिहासविद प्राध्यापक दिनेशराज पन्त कोही कुनै शासनमा विद्रोह भयो भने र शासन परिवर्तन गराउँदागराउँदै ज्यान गुमायो भने सहिद हुने बताउँछन्। लोभलालच नगरी देशका लागि लडेर ज्यान गुमाउने व्यक्ति नै सहिद हुने उनको बुझाइ छ।
अहिले देशमा कुनै पनि कुरा प्रक्रियाअनुसार नचलेको पन्तको अनुभव छ। सरकारी निकायसँग सहिदको संख्या कति पुग्यो भन्ने तथ्यांक नहुनु लाजमर्दो कुरा भएको उनी बताउँछन्। विगतमा सरकारी सेवाको समेत अनुभव सँगालेका पन्त अहिले देशमा कुनै भिजन नभएको बताउँछन्। सहिद परिवारलाई सरकारले हेरेन भन्ने कुरा आए पनि त्यो राजनीतिक व्यापार भएको पन्त बताउँछन्।
'सरकारले केही गरेन भन्छन् तर देशका लागि बलिदानी दिएकाले देशसँग किन माग्छन्?' उनको प्रश्न छ।
आफूले विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीवी र विद्वानहरुको सभा गरेर सहिदको परिभाषा जम्मा पारेको बताउँछन् प्रश्रित। त्यही परामर्शका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई पेस गरेको उनी बताउँछन्। 'गाडीले किच्यो, ल सहिद घोषणा गर भनेर जुन दबाब हुन्छ, त्यसले गर्दा वास्तविक सहिदको मर्यादा घट्छ भनेर हामीले स्पष्ट रुपमा भनेका थियौं,' उनी भन्छन्। चार सहिद भए पनि हजारौं सहिद भए पनि त्यसको अर्थ फरक नहुने पन्तको तर्क छ।
कुनै घटनामा मारिएका वा मरेका राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई सहिद घोषणा गरिँदै आएको सन्दर्भमा प्रश्रितको फरक मत छ। 'कुनै चोरडाँकाले मान्छे मारे भने त्यो सहिद नहुने भए पनि राज्यका लागि सडक बनाउँदा ढुंगा पल्टिएर मान्छे मरे त्यो सहिद हुने कि नहुने?' उनी प्रश्न गर्छन्।
यो प्रश्नको जवाफ पनि छ उनीसँग। कोही राज्यद्रोही पनि नभएको र राज्यको समर्थनमा काम गरेमा त्यसलाई सहिद नभई सहिदको समकक्षजस्तो आदर गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। 'विद्यालयमा पढाइरहेका बेला कोही शिक्षकलाई आएर कसैले गोली हानेमा राजनीतिमा मात्र नभई ऊ सहिद हुन्छ,' प्रश्रित भन्छन्।
सहिदका सपना
हरेक वर्ष सहिद दिवस मनाउँदा सहिदको सपना पूरा भयो कि भएन भनेर ठूलो बहस हुने गरेको छ। कुनै निश्चित उद्देश्य वा लक्ष्यका लागि बलिदानी दिएकाले त्यो लक्ष्य पूरा हुनु/नहुनु सहिदको सपनासँग जोडिने गरेको छ।
१०४ वर्ष लामो जहानियाँ राणाशासन अन्त्य भएपछि त्यतिबेला सहादतप्राप्त गरेका चार जना सहिदको सपना पूरा भएको मानियो। देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा मरेका सहिदको सपना पूरा भएको मानियो। प्रश्रित भने यी सबै कुरा भन्नका लागि मात्र सहिदको सपना भनिएको बताउँछन्।
'संविधान आएपछि सहिदको सपना पूरा हुन्छ, सारा देशको उन्नति हुन्छ भनियो तर संविधान आएपछि झन् देशको अवस्था यस्तो भयो,' उनमा दिग्दारी छ। सपना भन्ने कुरा के हो भन्ने पनि निर्क्योल नभएकाले यो अमूर्त भएको बताउँदै उनी प्रतिप्रश्न गर्छन्, 'मूल मान्छे मरेर गइहाले, सपना केही भएर परिवर्तन गर्छु भनेर मारिए कि कुनै व्यक्तिले बिछ्याएको जालोमा परेर मारिए भन्ने कसरी थाहा पाउने?'
अहिले राजनीतिक दलअनुसारका सहिद भएको इतिहासविद पन्तको धारणा छ। 'कांग्रेसको कोही मरे कम्युनिस्टले सहिद नमान्ने, कम्युनिस्टको कोही मरे, कांग्रेसले नमान्ने प्रवृत्ति छ,' पन्त भन्छन्।
अहिले 'सहिद' शब्दमै राजनीति भएको मानवशास्त्री ढकाल बताउँछन्। आन्दोलनमा कोही मरे भने राजनीतिक खिचातानी हुने र लासको राजनीति सुरु हुने गरेको उनले देखेका छन्। यसले ज्यान गुमाउने मानिसको अवमूल्यन भएको उनी बताउँछन्।
'त्यसबेला चार सहिदको सपना भनेको प्रजातन्त्र ल्याउनु थियो तर पछिल्लो समय बिग्रेको राजनीतिले वास्तविक सहिद भने मूर्ख भए,' ढकाल थप्छन्। जिउँदो सहिद, मरेको सहिद, लगायत विशेषण राजनीतिक शब्दावली मात्र भएकाले यसले मर्ने व्यक्तिको वास्तविक सपना सम्बोधन गर्न नसक्ने उनी बताउँछन्।
सहिद परिवारलाई १० लाख
विभिन्न आन्दोलन क्रममा सहिद घोषित परिवारका सदस्यलाई १० लाख रुपैयाँ दिने गरिएको छ। त्यसबाहेक परिवारले मासिक भत्ताबापत ६ हजार २ सय रुपैयाँ पाउँछन् भने सहिदका छोराछोरीले उच्च शिक्षासम्म विशेष सहुलियत पाउँछन्। यसबाहेक राज्यले दिने अन्य सुविधामा समेत उनीहरुले प्राथमिकता पाउँछन्।
अहिले बाटोमा झगडा परेर मारामार भयो वा अन्य कसैले ज्यान गुमायो भने सहिद घोषणा गर वा १० लाख भन्ने परिपाटी बढ्दै गइरहेकेा छ। तराई आन्दोलनरत राजनीतिक दलले त आन्दोलनक्रममा मरेमा ५० लाखसम्म दिनेसमेत भन्दै आएका छन्। यसले सहिदको व्यापार बढ्दै गइरहेको विश्लेषक बताउँछन्।
प्रतिसहिद १० लाख भनेर मूल्य तोक्नु जीवनको अवमूल्यन भएको प्रश्रित बताउँछन्। यसले सहिद शब्दको व्यापार भएको उनी बताउँछन्। 'सहिदका परिवारले हामी अप्ठ्यारोमा पर्यो भनेको अवस्थामा हामी हेर्छौं भनेर सरकारले भन्नु राम्रो हो तर सहिदको आदर्शलाई त्यति तल्लो स्तरले हेर्नु हुँदैन,' उनी भन्छन्।
यसो भन्दैमा सरकारले सहिद परिवारलाई बेवास्ता भने गर्न नहुने उनीहरु बताउँछन्। सरकारले सहिदको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने भन्दै प्रश्रित राज्यले बेलाबेला सहिदको अवस्था के कस्तो छ भनी परिवारसँग कुराकानी गरिरहनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। आन्दोलनक्रममा घाइते भएर जिउँदो सहिद मानिएकालाई सरकारले सक्दो सहयोग गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। 'तर सामान्य चोटपटक मात्र लागेको मान्छेलाई जिउँदो सहिद भन्दा त्यो व्यक्तिप्रति सम्मान जाग्दैन, जनताले सहानुभूति पनि राख्दैनन्,' प्रश्रित भन्छन्।
सहिदप्रति सम्मान गर्ने विषय विवादित छैन। आम मानिस देशका खातिर बलिदान दिएका महान् आत्माप्रति नतमस्तक छन्, सहिद शब्द सुन्नासाथ सबैको शिर श्रद्धाले निहुरिन्छ। विवाद यत्तिमा हो को सहिद? कति सहिद? कस्ता सहिद? यसको निर्क्योल भने राज्यले नै अग्रसरता लिएर तत्काल गर्नु जरुरी छ। सहिद न राजनीतिको विषय हो न स्वार्थको हतकण्डा। सहिदका नाममा गैरसहिद हाबी भए भने यो शब्दकै अवमूल्यन हुन्छ र यसको पवित्रतामै धब्बा लाग्छ। परिणाममा सच्चा सहिदप्रति अपमान हुनेछ– यसतर्फ भने सबै पक्षले संवेदनशील हुनु जरुरी छ।
प्रकाशित: १५ माघ २०७२ २०:१९ शुक्रबार
