संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा पारित भएसँगै सुझाव संकलनको लागि जनसमुदायमा लैजाने खबरले चितवनका धेरैलाई सुझाव राख्न उत्साहित बनाएको छ। तर, सुझाव संकलन गर्न आउने टोलीलाई आफूहरूले टिपाएको बुँदा संविधानमा समेटिएला भन्नेमा उनीहरू आशावादी देखिँदैनन्। भन्छन्, 'कार्यक्रमको मेसो हेर्दा यो काम पनि कर्मकाण्डीमात्रै होलाझैं लाग्न थालेको छ।'
एक ठाउँमा हुने कार्यक्रममा कम्तीमा पनि डेढ सय जना सहभागी हुने आशा छ। कार्यक्रमबारे भने असार मसान्तसम्म पनि सर्वसाधारणलाई खासै जानकारी छैन। 'कार्यक्रमका बारेमा साउन १ गतेबाट सार्वजनिक सूचना प्रसारण हुनेछ। नगरपालिका, वडा र गाविसका सचिवहरूलाई भेला गराएर प्रचार गर्न लगाइसकेका छौंं,' चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकास सिंहले भने।
खोइ मस्यौदा?
जिल्लाको विकट गाविस लोथरको स्यामराङ गाउँको दुङवाङ राष्ट्रिय प्राविका प्रधानाध्यापक अतिबल चेपाङ प्रधानाध्यापकहरूको बैठकका लागि बुधबार भण्डारा झरे। क्षेत्र नम्बर–१ मा पर्ने भण्डारामा साउन ४ मा मस्यौदामाथिको सुझाव संकलन कार्यक्रम छ। तर उनलाई यसबारे भने कुनै जानकारी छैन। बरु उनी मस्यौदाको खोजीमा छन्।
'मस्यौदा हेरौं भन्ने चाहना हो तर खोइ कता पाइन्छ थाहा छैन,' चेपाङले भने। मस्यौदामा सुझाव राख्न आउनेहरूले मस्यौदा पनि पढेको हुनुपर्छ। त्यसैले मस्यौदा पनि गाउँगाउँ पुग्नु जरुरी छ छ। सुझाव संकलनका लागि संसद सचिवालयले चितवनमा खटाएको उप–सचिव मुरारी महतका अनुसार चितवनमा १५ सय थान मस्यौदा वितरण भएको छ।
गाविसलाई ५०, नगरपालिकालाई सय र उप–महानगरपालिकालाई दुई सय थानका दरले मस्यौदा वितरण गरेको महतले जानकारी दिए। गाविस सचिव, नगरपालिका र उप–महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतहरूले मस्यौदा बुझिसकेका छन्। तर, बुझेका मस्यौदा निकै कम छन् भने ती गाउँगाउँमा पुग्न भ्याएका छैनन्।
'कामले गर्दा सदरमुकामममै छु। साउन २ र ३ गते गाउँगाउँमा बाँड्छु,' लोथर गाविसका सचिव कुलप्रसाद आचार्यले भने। लोथरका बासिन्दा सुझाव दिनका लागि साउन ४ गते भण्डारामा आउनुपर्ने हुन्छ। भण्डारा आउन कम्तीमा छ घन्टा हिँड्नुपर्छ। लोथरका सूर्य चेपाङ भन्छन्, 'कहिले पढ्नु अनि को आएर सुझाव दिनु?'
सुझावचाहिँ दिन्छौं
लोथरका प्रधानाध्यापक अतिबल चेपाङलाई अब बन्ने संविधानमा जनजातिको हक अधिकार सुनिश्चित होस् भन्ने लागेको छ। भएका सेवासुविधा नखोसियोस्, प्रदेश बनाउँदा अधिकार र जातीय उत्थानलाई ख्याल गरियोस्, सुविधा मिलोस् भन्ने पनि उनको चाहना छ। 'सकेसम्म भण्डारामा जान्छु, मस्यौदामा के छ हेर्छु,' उनी भन्छन्, 'नभए, यी कुरा थप्नुपर्छ भन्नका लागि नम्बर खोजेर सभासदलाई फोन गर्छु।'
नेपाल चेपाङ संघका जिल्ला अध्यक्ष लक्षमण चेपाङ आफ्नो जातिको बाहुल्य रहेको क्षेत्रलाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा हुनुपर्छ भन्ने विषय संविधानमा समेट्न आवश्यक ठानेका छन्। 'चेपाङजस्तो सीमान्तकृत जातिको संरक्षणका लागि उनीहरू बस्ने इलाकालाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर सरकारले विषेश कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,' उनले भने।
चितवन क्षेत्र नम्बर–३ मा पर्ने चण्डिभञ्ज्याङ घर भएका चेपाङ मुग्लिनमा हुने कार्यक्रममा भाग लिएर सुझाव दर्ता गराउने तयारीमा छन्। ५ नम्बर क्षेत्रमा पर्ने माडीको गर्दी राष्ट्रिय प्राविका शिक्षक कृष्ण चौधरीलाई देश धर्मनिरपेक्ष हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरेपछि राष्ट्रिय जनावर गाई लेखेको चित्त बुझेको छैन। माडी बघौडामा साउन ५ गते हुने कार्यक्रममा गएर उनी यसमा सुझाव थप्दैछन्।
'मस्यौदामा राष्ट्रिय जनावर गाई लेखिएको रहेछ, अब गाई होइन गैंडा बनाउनुपर्छ,' शिक्षक चौधरीले भने, 'माडी बघौडामा कार्यक्रम हुँदैछ भन्ने सुनेको छु, त्यहाँ गएर म गैंडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव राख्नेछु।' भण्डाराका सूर्यबहादुर चेपाङको हातमा पनि मस्यौदा परेको छ। महिला अधिकार कम भयो भन्ने उनलाई लागेको छ। त्यसैका बारेमा उनले सुझाव राख्दैछन्।
मस्यौदा हेरेपछि सामाजिक कार्यकर्ता मीना खरेललाई पनि महिलाका विषयमा धेरै कुरा छुटेझैं लागेको छ। त्यसैले उनी नारायणगढमा हुने कार्यक्रममा गएर उनले सुझाव टिपाउँदैछिन्। प्रत्येक कार्यक्रममा एक अधिकृत खट्नेछन्। उनले थप सहयोगी पनि राख्नेछन्। आएका सुझाव संसद सचिवालयबाट आउने मुरारी महतको टोलीले समेटेर काठमाडौं लैजानेछ।
कर्मकाण्डी बन्ने खतरा
सिद्धि गाविस घर भएका महेन्द्र चेपाङ 'नरजंग' नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सदस्य पनि हुन्। टोली प्रत्येक गाविसमा पुग्न पाएको भए धेरैको सुझाव समेटिने थियो भन्ने उनलाई लागेको छ। तर एक क्षेत्रमा जम्मा दुई ठाउँ कार्यक्रम गर्दा सुझाव लिने काम प्रभावकारी नहुने उनले देखेका छन्। त्यसमाथि कार्यक्रमका बारेमा धेरैलाई केेही मेसो नै छैन।
'मलाई पनि सभासदको फोन आएको छ। साउन १ गते आएर भेटौंला भन्नुभएको छ,' उनी भन्छन्, 'धेरै कुरा त थाहा छैन।'
जिल्लामा फरक–फरक पेसा र समुदायका फरक समस्या र चाहना हुने भएकाले हरेकका सुझावलाई दुई दिनले नभ्याउने बताउँछिन्, समाजसेवी मीना खरेल।
'एक–दुई ठाउँमा कार्यक्रम राखेर के कति सुझाव आउँला र? राख्नुपर्ने सुझाव के कस्ता हुन् भन्नेबारे पनि धेरैलाई थाहा छैन,' खरेल भन्छिन्, 'कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम गरेजस्तो मात्रै देखिन्छ, आएका सुझाव संविधानमा पर्ने हो/होइन त्यसमा शंका छ।'
सभासद कहाँकहाँ?
क्षेत्र नम्बर–१ का सभासद सुरेन्द्र पाण्डे र सन्तु दराई साउन ४ गते भण्डारा र साउन ५ गते खैरहनीमा सहभागी हुनेछन्। क्षेत्र नम्बर–२ का सभासद काशीनाथ अधिकारी, शेषनाथ अधिकारी र सावित्री चौधरी साउन ४ गते नेपाल मावि रत्ननगर र साउन ५ गते शक्तिखोर हुने सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्। यस्तै, ३ नम्बर क्षेत्रका सभासद कृष्णभक्त पोखरेल र गीता वाग्ले साउन ४ गते नारायणी कलामन्दिर नारायणगढमा रहनेछन् भने भोलिपल्ट जनताको राय बुझ्न मुग्लिन बजार पुग्नेछन्। साउन ४ गते रामपुर क्याम्पस र ५ गते अरुणेदय कलेज गीतानगरमा आयोजना हुने कार्यक्रममा क्षेत्र नम्बर–४ सभासद रामकृष्ण घिमिरे, अञ्जनी श्रेष्ठ, विष्णुमाया परियार र शिवकुमारी गोतामेको उपस्थिति रहनेछ। क्षेत्र नम्बर–५ सभासद विक्रम पाण्डे र उमेश श्रेष्ठ ४ गते माडी बघौडा र ५ गते नारायणी नगरपालिका कार्यलय देवीस्थानमा हुने मस्यौदामाथिको सुझाव संकलनमा सामेल हुने कार्यक्रम छ।
प्रकाशित: १ श्रावण २०७२ २०:१४ शुक्रबार
