'जिल्लामा आन्तरिक रुपमा विस्थापित र अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई स्थानीय स्तरमा आश्रयस्थल र शिक्षा प्रवन्ध गर्नू,' गृहका उपसचिव यज्ञराज कोइरालाले पठाएको परिपत्रमा उल्लेख छ, 'अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्न सबै उपाय अपनाउनू।'
आश्रयको आवरणमा अनुमतीनै नलिई भुकम्प प्रभावित जिल्लाका बालबालीकालाई अन्य जिल्ला पूर्या्उनेहरु कानुनी कारवाहीको दायरामा आएका छैनन्। धादिगंबाट ४६ जना बालबालीकालाई काठमाडौं ल्याउने ललितपुरको एक विद्यालय, गोरखाको ल्हो र ओखलढुंगाबाट अबैध रुपमा बालबालीकालाई काठमाडौं ल्याएर राख्ने ब्यक्ति र संस्था विरुद्ध समेत कारवाही प्रकृया अगाडि बढेको छैन।
अबैध ओसारपसारको अभियोग लागेकाहरुको मुद्धा समेत जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले फिर्ता लिने घटना बढेको बेला गृहले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिपत्र मार्फत कारवाही गर्न निर्देशन दिएको हो।
गृहले दिएको ८ बुँदे परिपत्रमा जिल्ला बालकल्याण समितिको अनुमति विना बालबालीकालाइृ स्थानान्तरण नगर्ने र गर्नै परे समितिको जाँचबुझमा मात्रै गर्न निर्देशन दिइएको छ।
गृहले अभिभावक, नजिकका नातेदार नभई अलपत्र परेका बालबालीकालाई मात्र बालगृहको जिम्मा लगाउन निर्देशनदिँदै अन्य बालबालीकालाई बालगृहले लगेमा कारवाही गर्न भनेको छ।
उसले सबै जिल्लाबाट संस्था र ब्यक्तिलाई संरक्षणका लागी अनुमती दिएका बालबालीकाको संख्या र संस्थाको नाम तत्काल केन्द्रमा पठाउन निर्देशनदिँदै सबै जिल्लामा प्रवेश गर्ने र बाहिरिने नाकामा बालबालकिा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न चेकजाँच बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रकाशित: ६ असार २०७२ १९:०३ आइतबार
