विशेष अदालतका अध्यक्ष केदारप्रसाद चालिसे तथा सदस्यद्वय मोहनरमण भट्टराई र भूपेन्द्रप्रसाद राईको इजलाशले खतिवडासँग ७ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको थियो। अख्तियारले खतिवडा र घिमिरेले मालपोत कार्यालय सुनसरीमा रहँदा नक्कली जग्गा प्रमाणित गरी ऋण लिन सहयोग गरेको अभियोग लगाएको थियो।
विशेष अदालतका रजिस्ट्रार नातीबाबु लामिछानेका अनुसार यसअघि विशेषले खोसी मार्केटिङ प्रालिका मालिक केशवलाल खोसीसँग ५० लाख, यती विकास बैंकका अध्यक्ष प्रसाईसँग ३० लाख, महाप्रबन्धक श्रेष्ठसँग ५ लाख, खोसीका वारेस बस्ने प्रधानसँग २ लाख माग गर्ने आदेश गरेको थियो ।
आदेशबमोजिम बैंकका अध्यक्ष प्रसार्इं, महाप्रबन्धक श्रेष्ठ, खोसीका वारेस प्रधान अदालतले तोकेको रकम बुझाएर रिहा भएका थिए। अदालतले तोकेको रकम बुझाउन नसकेपछि खोसी र मालपोत कार्यालयका खरिदार घिमिरे जेल चलान भएका थिए।
उनीहरूमाथि प्रतिआना २ लाख पनि नपर्ने जग्गालाई ७० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरी त्यही बराबरको कर्जा स्वीकृति गरी अपचलन गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको थियो। अख्तियारले प्रत्येकसँग १ करोड ५८ लाख ४ हजार ७ सय ५२ रुपैयाँ बिगो र सो बराबर जरिवाना तथा सजाय मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यस विषयमा केही समयअघि राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरी कर्जा घोटाला भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। तर प्रसाईंलाई राष्ट्र बैंकले पक्राउका लागि पत्र काटे पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थिएन। केन्द्रीय बंैकले अनुसन्धान गरिरहेको उक्त विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले निजी क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न मिल्ने/नमिल्ने बहस चलिरेहका बेला यो मुद्दा दायर भएको थियो।
प्रकाशित: ९ चैत्र २०७० २०:५९ आइतबार
