काठमाडौं, - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन वैशाख २६ गतेका लागि आह्वान गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्को बैठक २६ गते अपराह्न चार बजेका लागि आह्वान गरेकी हुन् । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ अनुसार संसद् आह्वान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेट पेस गर्नुअघि राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ । सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद् बैठक आह्वानका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको हो ।
जेठको पहिलो साता नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । संविधानको धारा ११९ मा संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते बजेट संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
कोरोना भाइरसका कारण मुलुक लकडाउनमा रहेका बेला संसद्मा सामाजिक दुरी कायम गरेर बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । सोहीअनुसार केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद् भवनको अवलोकन गरेका थिए ।
अधिवेशन सञ्चालनका लागि चिकित्सकको सुझावका आधारमा संसद् सचिवालयले बैठक बस्नुअघि सांसद सदस्यहरुको स्वास्थ्य परिक्षण गरेर मात्रै सभाहलमा प्रवेश गराउने, बैठक हलमा प्रवेश गर्नुअघि साबुन–पानीले हात धुने व्यवस्था मिलाउने, सर्जिकल माक्सको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्नेछ । सभाहलमा प्रयोग हुने माइक एकजना सांसदले बोलेपछि स्यानिटाइज गरेरमात्रै अर्को संसद्लाई प्रयोग गर्न दिने, प्रत्येक टेबुलमा स्यानिटाइजर राख्ने, बैठक कक्षको सेन्ट्रल एसी नचलाउने र छ जना सांसद बस्ने रोमा तीनजना बस्दा पनि दुरीनजिक हुने भएपछि दुईजना मात्र बसाल्ने तयारी संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार ठाउँ नपुगे सांसदलाई दर्शक–दीर्घामा पनि राख्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।
यसअघि, विपक्षी राजनीतिक दलहरूले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि माग गरे पनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवादले अधिवेशन बोलाउन बिलम्व भएको विश्लेषण गरिएको थियो । नेकपाको आन्तरिक विवाद शनिबारबाट समाधानतिर गएसँगै सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको हो ।
आगामी अधिवेशनको मुख्य प्राथमिकता बजेट नै भए पनि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण तीन दर्जनभन्दा बढी विधेयकहरू अलपत्र परेका छन् । हिउँदे अधिवेशनमा ४४ विधेयकमध्ये चारमात्र पारित भएका छन् । सरकारको प्राथमिकतामा रहेको एमसिसीलाई पारित गर्नुपर्नेसहित प्रतिनिधिसभाको समितिमा १३ र राष्ट्रियसभा समितिमा आठ गरी दुवै सदनका समितिमा २१ विधेयक छलफलमा रहेका छन् । समितिमा रहेका विधेयकबाहेक प्रतिनिधिसभामा १३ र राष्ट्रियसभामा ६ विधेयक प्रक्रियामा रहेका छन् ।
संसद्बाट पारित गराउन ढिला भएको विधेयकमा संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छन् ।
गत पुस ४ गतेदेखि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन एक सय नौ दिन सञ्चालनमा रहे पनि सभामुख चयनमा एक महिनाभन्दा बढी समय बिताए पनि कोरोना संक्रमण त्रासका कारण पछिल्लो समय सूचनाबाटै अधिवेशन अन्त्य गर्नुपरेको थियो ।
मजदुरलक्षित योजना ल्याऊ
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा असंगठित क्षेत्रका मजदुरप्रति लक्षित हुने गरी योजना ल्याउनुपर्ने समिति सदस्यको माग छ । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आइतबारको बैठकमा समितिका सदस्य देवेन्द्र पौडेलले असंगठित क्षेत्रका श्रमिक समस्यामा सम्बोधन गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
सांसद बिन्दा पाण्डेले सरकारले प्रवासमा रहेका मजदुरको व्यवस्थापन र उद्दारका लागि योजना ल्याउनुपर्ने बताइन् । समिति सदस्य भीमसेनदास प्रधानले कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । सांसद सरिताकुमारी गिरीले प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा एक–एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नेगरी बजेट आउनुपर्ने बताइन् । सांसद सुजाता परियारले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई सरकारले यसअघि प्राथमिकता नदिएको बताइन् ।
प्रकाशित: २२ वैशाख २०७७ ०४:१८ सोमबार
