सहरी विकासले सामुदायिक जनजीवन र मूर्त–अमूर्त सम्पदाको विनाश गर्दै लगेको अवस्थामा प्रकृति र सम्पदालाई जोगाइराख्दै विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता हाल नेपालमा बढिरहेको देखिन्छ। यसका लागि विभिन्न पक्षको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ– विकास निर्माणकर्ता, स्थानीय सरकार र भावी निर्णायक बन्ने आजका विद्यार्थीहरू।

कुनै पनि स्थानका बारेमा विभिन्न मानिस र समूहका विविध विचार हुने गर्दछन् र यी विविध विचारहरू एकआपसमा नामिल्दा सहरी विकासका क्षेत्रमा असमझदारी र द्वन्द्व सिर्जना भइरहेका छन्। उदाहरणका लागि, विगतमा भन्दा आज घर बनाउने र बस्ती बसाउने शैलीमा निकै परिवर्तन भएको छ।

काठमाडौंमा सहरका वरिपरि आठ बिन्दुमा अष्टमातृकाका मूर्तिहरू राखेर सहरका सीमा तोक्ने चलन रहेको थियो र त्यस सीमाबाहिर गएमा श्राप लाग्छ भनिन्थ्यो, ताकि सहर एउटा निर्दिष्ट क्षेत्रफलभन्दा बढी नफैलियोस्। नतिजा, सहरभित्रका आवास क्षेत्रमा बस्तीहरू बाक्लो हुन्थे, घरहरू सँगसँगै वा एकआपसमा जोडिएका हुन्थे। यसले गर्दा सहरी सीमाना बाहिरका कृषि क्षेत्र र वन संरक्षित हुन्थे। जसले सहरभित्रका मानिसको जीविकोपार्जन र प्रकृतिको दिगोपनालाई टेवा पु¥याउँथ्यो। दरबार र मन्दिर क्षेत्रमा ठूलठूला खुला ठाउँ हुन्थे। बाक्लो बस्तीमा सोचविचार गरेर खुला ठाउँका लागि बहाःहरू बनाइन्थे, जहाँ अधिकांश सामुदायिक कार्यक्रम हुन्थे। मानिसहरू एकअर्कासँग बढी अन्तरक्रिया गरून् भनेर नै साँघुरा, घुमाउरा गल्लीहरू बनाइन्थे र जात्राका रथहरू हिँड्ने बाटोहरू मात्र अलि चौडा हुन्थे। यी गल्ली र बस्तीहरू सवारीसाधनका लागि बनेका थिएनन्, पैदल यात्रुका लागि बनेका थिए। आज पनि यस्ता गल्लीमा मानिसहरू बसिरहेका, गफ गरिरहेका र आफ्नो खाली समय अन्तरक्रियामा बिताइरहेका देखिन्छन्।  

‘सहरी विकासको यो तरिका पर्यावरण–मैत्री र विपद्प्रति उत्थानशील थियो। विगतमा सहरी विकास र निर्माणका योजनाहरू मानव केन्द्रित हुन्थे। तर आज योजनाहरू सडक केन्द्रित भएका छन्,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङको विपद् अध्ययन केन्द्रकी उपनिर्देशक डा. संगीता सिंह भन्छिन्। पश्चिमा सहरी विकास शैली पछ्याउन थालेपछि चौडा सडकमा मात्र हाम्रो ध्यान जान थालेको देखिन्छ, कुनै पनि सहरी विकास निर्माणका योजना बनाउँदा सबभन्दा पहिले त्यहाँ कत्रो सडक बनाउने र कति सवारी साधन चलाउन मिल्ने छ भन्ने योजना बनाइन्छ।

‘विगतमा देशभर हाम्रा संरचनाहरू स्थानीय हावापानी र वातावरणलाई ध्यानमा राखेर बनाइएका हुन्थे। उदाहरणका लागि हिमालमा बाक्लो माटोका, कम झ्याल भएका घरहरू बनाइन्थे। जसले घरलाई न्यानो बनाइराख्थ्यो भने तराईमा बाँसले खुला किसिमका घर बनाइन्थे। तर आज भने सबैतिर सडक केन्द्रित दृष्टिकोणले आवास र सहरी विकास निर्माणका योजना बनाइन्छन्। यसले गर्दा प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको विनाश हुँदै छ,’ डा. सिंह थप्छिन्।

काठमाडौंमा सहरका वरिपरि आठ बिन्दुमा अष्टमातृकाका मूर्तिहरू राखेर सहरका सीमा तोक्ने चलन रहेको थियो र त्यस सीमाबाहिर गएमा श्राप लाग्छ भनिन्थ्यो, ताकि सहर एउटा निर्दिष्ट क्षेत्रफलभन्दा बढी नफैलियोस्। नतिजा, सहरभित्रका आवास क्षेत्रमा बस्तीहरू बाक्लो हुन्थे, घरहरू सँगसँगै वा एकआपसमा जोडिएका हुन्थे। यसले गर्दा सहरी सीमाना बाहिरका कृषि क्षेत्र र वन संरक्षित हुन्थे।

देशभर यसरी द्रूत गतिमा भइरहेको सहर केन्द्रित सहरीकरणमा स्थानीयवासीले भोगचलन गरिरहेका सुविधाहरू खुम्चिँदै छन्। सन् २०११ मा नेपालमा ५८ नगरपालिका थिए र १७% क्षेत्रफल सहरी थियो भने सन् २०२२ मा आइपुग्दा नेपालमा २७६ नगरपालिका छन् र ६०% भन्दा बढी क्षेत्रफल सहरी रहेको छ। यो तथ्यांकअनुसार नेपाल दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा छिटो सहरीकरण भइरहेको देश मध्येमा छ।

नेपालमा जमिनमाथि व्यक्तिको अधिकार हुने हुनाले सरकारले कुनै पनि विकास निर्माणका योजना बनाउँदा समस्या आउने गरेको डा. सिंह बताउँछिन्। ‘विगतमा समुदायलाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाउने प्रयास नभएका होइनन्। समुदायमा गएर उनीहरूका कुरा सुनेर योजना बनाउने कार्यक्रमहरू ल्याइएका थिए। तर समस्या कार्यान्वयनमा थियो,’ उनी भन्छिन्। ‘आज ल्यान्ड पुलिङ अर्थात् छुट्टाछुट्टै मानिसको अधिनमा रहेको जमिन एकैठाउँमा ल्याउने तरिकाले मात्र काम गरिरहेको छ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाको सम्पदा तथा पर्यटन शाखाकी उपनिर्देशक श्रीजु प्रधान यो प्रवृत्तिलाई कहालीलाग्दो ठान्छिन्। ‘आज काठमाडौं महानगरपालिकाको जनसङ्ख्या दिनदिनै घट्दै गएको छ र उपत्यकाभित्रका बुढानिलकण्ठ, तारकेश्वर जस्ता अरू नगरपालिकामा अर्थात् काठमाण्डु वरिपरिका क्षेत्रमा जनसङ्ख्या बढिरहेको छ। विगतमा ढुंगेधाराहरूले काठमाडौंको पानीको अधिकांश आवश्यकता पूरा गर्थे भने अहिले ती सौन्दर्यका लागि मात्रै छन्। यस्तो सहरीकरणले जुन गतिमा कृषि क्षेत्र, वन, प्रकृति र सांस्कृतिक सम्पदाको विनाश गरिरहेको छ, त्यो डरलाग्दो छ,’ प्रधान भन्छिन्।

विकासका कुनै पनि योजनाले प्रकृति र संस्कृतिमा हस्तक्षेप र विनाश गर्छन्। त्यसैले यस्ता सम्पदालाई केन्द्रमा राखेर विकास निर्माणका योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। काठमाडौंका सबै नगरपालिका यस्ता मूर्त र अमूर्त सम्पदामा धनी छन् र तीमध्ये अमूर्त सम्पदा अझ बढी महत्वपूर्ण छन् किनकि ती जीवित छन् र मानिसहरू दिनदिनै अभ्यास गरिरहेका छन्। कुनै ठाउँका सबै बासिन्दा यी सम्पदाबाट लाभान्वित भइरहेका हुन्छन् र सम्पूर्ण देश नै यसबाट आर्थिक रूपमा लाभान्वित हुन सक्छ, तर स्थानीयबासीलाई त्यो थाहा नहुन सक्छ।  

‘यस्तो अवस्थामा सरकारको सबभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका स्थानीय समुदायलाई आफ्ना सम्पदाका बारेमा जागरूक बनाउनु, त्यसको महत्वको बारेमा चेतना जगाउनु र त्यसको संरक्षण गर्न र भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न प्रोत्साहित गर्नु हुन्छ,’ प्रधान भन्छिन्।  

सांस्कृतिक सम्पदाको मर्मत सम्भार वा रंगरोगन गरेर मात्र तिनीहरूको संरक्षण नहुने प्रधान बताउँछिन्। सम्पदाको कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधि जानकार हुनुपर्ने र मानिसहरूलाई उपयुक्त तालिम पनि दिइनुपर्ने उनको अनुभव रहेको छ।  

प्रधानले काठमाडौं महानगरपालिकाले सन् २०१२ मा आयोजना गरेको सवारीसाधनमुक्त हप्ता कार्यक्रमको उदाहरण दिन्छिन्, जसले काठमाडौंको मध्य भागमा बस्ने मानिसहरूलाई त्यहाँ अग्ला भवन बनाउन किन ठीक छैन, सवारीसाधन लैजान किन ठिक छैन र त्यो वास्तुकलाको महत्व के हो भन्ने बारेमा संवेनदशील बनाएको थियो। काठमाडौंको मध्यभागमा रहेका असन र ईन्द्रचोक जस्ता ठाउँहरू परम्परागत शैलीमा बनेका छन्– अग्ला घर, साँघुरा गल्ली र पाइलैपिच्छे ऐतिहासिक संरचनाहरू। तर आजकाल त्यो साँघुरो क्षेत्रमा पसलहरू, पैदल यात्री र सवारीसाधनले गर्दा निकै नै भीडभाड हुने गरेको छ। सन् २०१२ को सवारीसाधन मुक्त दिनमा ती ठाउँमा सवारीसाधन लैजान दिइएन र सडक महोत्सव मनाइएको थियो।

‘त्यसबेला सवारीसाधनको चाप नभएपछिको खुला वातावरणमा मानिसहरू धेरै रमाएका थिए। पछि हामीले सवारीसाधन हुँदा र नहुँदाको वायु गुणस्तरमा फरक मानिसहरूलाई देखायौँ। मानिसहरू चकित परे, किनकि निकै ठूलो फरक थियो र सवारीसाधन नहुँदा वातावरण निकै स्वच्छ भएको थियो। मानिसहरूले यस्तो फेरिफेरि किन नगर्ने भनेर सोधे। यस्ता पहलहरू गरेर स्थानीयवासीलाई सम्पदा र प्रकृतिको महत्वको बोध गराउँदै गर्नु पनि नगरपालिकाको भूमिका हो,’ प्रधान सम्झन्छिन्।

नेपालमा तथ्यांकअनुसार सहरी क्षेत्रको क्षेत्रफल धेरै देखिए तापनि अधिकांश सहरी क्षेत्र अझै पनि ग्रामीण प्रकृतिका छन्, अर्थात् त्यहाँ धेरै प्राकृतिक सम्पदा छन्। त्यसैले अझै पनि यस्ता क्षेत्रलाई पर्यावरण–मैत्री रूपमा विकसित गर्ने सम्भावना प्रचुर देखिन्छ। नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेको परिदृश्यमा यो जिम्मेवारी प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय सरकारको हुन आउँछ, किनकि सहरी विकासका अधिकांश निर्णय स्थानीय सरकारले लिइरहेको हुन्छ। यसको एउटा उदाहरण काठमाडौंकै गोदावरी नगरपालिकामा देखिन्छ। गोदावरीमा वनजंगलको प्राकृतिक सम्पदाका साथै गोदावरी कुण्डलगायतका सांस्कृतिक सम्पदा पनि रहेका छन् र ईंटाभट्टाजस्ता प्रदूषक तत्व पनि रहेका छन्। हाल प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनले सम्पदामा गर्ने क्षतिलाई ध्यानमा राखेर नगरपालिकाभित्रका ईंटाभट्टा सार्ने कोसिस गरिरहेको र खोलाहरू सरसफाइ अभियान अघि बढाएको नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन बताउँछन्।  

‘टीका भैरव क्षेत्रमा भएको खानीका कारण खानेपानीका मुहान सुकेकाले हामी त्यो खानी सार्ने र खानेपानीका मुहान सफा गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। भूकम्पपछि गोदावरी कुण्ड र अरू मन्दिरलगायतका सम्पदाको पुनर्निर्माणमा हामी केन्द्रित छौँ। हाल हाम्रो सडक विस्तार भइरहेको छ तर सडक विस्तार गर्दा यी सम्पदालाई नछोइ गरिरहेका छौँ,’ महर्जन भन्छन्। यसका साथै गोदावरी नगरपालिकाले सांस्कृतिक सहर बनाउनका लागि सुरूदेखि नै ध्यान दिएर त्यस शीर्षकमा बजेट छुट्याउँदै आएको महर्जनले बताएका छन्।

यसरी कुनै पनि ठाउँका महत्वपूर्ण मूर्त र अमूर्त सम्पदालाई ठोस सहयोग गर्नु पनि स्थानीय सरकारको दायित्वभित्र पर्छ। कतिपय नगरपालिकाले जात्रालगायतका अमूर्त सम्पदालाई आर्थिक सहयोग गरिरहेका हुन्छन् भने काठमाडौं नगरपालिकाले सहरको भित्री भागमा ऐतिहासिक निजी निवासलाई भत्ता पनि दिन थालेको प्रधान बताउँछिन्। यसका साथै महानगरपालिकाले होमस्टेमा र काष्ठकलामा स्थानीयवासीलाई तालिम दिएको छ, परम्परागत भजन गायक र धिमे, दाफाजस्ता बाजाका गुरूहरूलाई अर्थिक सहयोग र सम्मान गरेको छ र सँगसँगै उनीहरूका कामको अभिलेखीकरण पनि गरेको छ।

सामान्य मानिससँग भने सम्पदा जोगाउनका लागि स्रोतसाधनको पनि कमी हुने हुँदा नगरपालिकाले यस्ता विषयमा चेतना जगाउनुका साथै स्थानीय मानिसलाई सम्पदा जोगाउने तरिका सिकाउनु, तालिम दिनु, सहजीकरण गर्नु र नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न अभिप्रेरित गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ। ‘सम्पदाको अभिलेखीकरण गर्ने र छुट्टाछुट्टै सम्पदा वा कार्यक्रममा थोरैथोरै रकम खर्च गर्नेभन्दा पनि एकीकृत रूपमा सबै किसिमका सम्पदालाई समेट्ने कार्यक्रमहरू ल्याउँदा राम्रो हुन्छ,’ प्रधान भन्छिन्। ‘विगतमा जस्तो एकै किसिमको समुदाय अहिले छैन, कुनै पनि ठाउँमा आप्रवासीलगायत मिलेर बनेको बहुल समाज हुन्छ। त्यसलै योजना बनाउने क्रममा सहभागितामूलक तरिका अपनाएर विविध पक्षलाई समेट्दै लैजानुमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।’

विकास निर्माणका काममा सहभागितामूलक तरिका आजको आवश्यकता बनिसकेको छ, किनकि विज्ञहरूको विचारमा आधारित निर्णयहरूले गर्दा वैकल्पिक आवाजहरू ओझेल पर्ने र सामुदायिक मूल्य मान्यता भएका स्थानमा क्षति पुग्ने गरेको विश्वभर देखिएको छ। विज्ञहरूले प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा आफ्ना निर्णयहरू लिन्छन् भने कतिपय स्थानीय मूर्त र अमूर्त सम्पदाका कुराहरू यस्ता प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिँदैनन्।  

‘उदाहरणका लागि खोकनामा विभिन्न विकास निर्माणका आयोजनाहरू अघि बढेका छन्। तर खोकनाका मानिसहरू विकास, सडक वा भूकम्प र बाढीको जोखिम न्यूनीकरणभन्दा पनि बढी आफ्नो परम्परागत जात्राका पथ, मृतकको अन्तिम संस्कार गर्ने ठाउँजस्ता मूर्त र अमूर्त सम्पदाप्रति बढी चिन्तित छन्,’ डा. सिंह भन्छिन्। विकास निर्माणका योजनामा स्थानीय समुदायको आवाजले स्थान पायो भने मात्र त्यसले वैधानिकता पाउने र त्यो दिगो हुने देखिन्छ र यदि त्यसो गर्न नसकेमा विभिन्न स्थानमा स्थानीय समुदाय र विकास निर्माणकर्ताका बीचमा द्वन्द्व हुने देखिन्छ। विकास र सम्पदाबीचका कठिन चुनावहरू गरिरहेका समुदायमा विकास निर्माणका निर्णय लिने प्रक्रियामाथि अनुसन्धान गर्दा डा. जोनाथन एन्सरले यस्तो प्रवृत्ति देखेका हुन्।  

क्लाइमेट एन्ड डिभेलपमेन्टका सहसम्पादक डा. एन्सरले नेपालमा द्रूत गतिले सहरीकरण भइरहेका ठाउँमा किन कुनै किसिमका निर्णय गर्ने तरिकाहरू हावी हुन्छन्, विज्ञले नेतृत्व गरेका निर्णयहरू किन हुन्छन् र कुनै समुदायका आवाज किन सुनिँदैनन् भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरेका छन्। उनी भन्छन्, ‘सबैले प्राविधिक शब्दमा आफ्नो कुरा राख्न सक्दैनन् र प्राविधिक प्रतिवेदनहरू मानिसका विविध पहिचान र इच्छा–आकांक्षाहरूको वर्णन गर्न सक्षम हुँदैनन्। यसले गर्दा त्यो स्थानलाई बुझ्ने वैकल्पिक तरिका वा पहिचानका विविध अभिव्यक्तिहरू समेट्ने बाटो बन्द हुन्छ र भविष्यका सहरमा ती कुराहरू छुट्छन्।’  

विकास निर्माणकर्ता र स्थानीय समुदायबीच द्वन्द्व हुन नदिनका लागि नीति निर्माता, निर्णायक र स्थानीय सरकार र समुदायलगायतका विविध पक्षका फरकफरक बुझाइहरूलाई सम्मानजनक किसिमले एकै ठाउँमा ल्याउने मञ्चको आवश्यकता रहेको छ। ‘योजना बनाउने प्रक्रियामा यस्तो मञ्च हुनुपर्छ, जहाँ भविष्यका सहरका बारेमा विभिन्न मानिसका विचार र अभिव्यक्ति वैधानिक र सम्मानजनक किसिमले एक ठाउँमा ल्याउन सकियोस्। यस्तो मञ्चले भिन्न किसिमका ज्ञान र जीवनका अनुभवलाई सम्मान गर्न सक्ने र विज्ञले नेतृत्व गरेको निर्णय गर्ने प्रणालीका सीमाहरू पार गर्न सक्नुपर्छ,’ डा. एन्सर भन्छन्।  

भविष्यका विज्ञ र निर्णायक बन्ने आजका विद्यार्थीलाई अहिलेदेखि नै समुदायका विविध विचारहरू बुझ्न सिकाएर यस्तो समस्याको समाधान गर्न तयार गराउनुपर्ने डा. सिंह बताउँछिन्। ‘हामीले सैद्धान्तिक पढाइ मात्रै नदिएर साँच्चैका योजना बनाउने प्रक्रियामा विद्यार्थीहरूलाई अन्तरक्रिया गराउन थालेका छौँ,’ डा. सिंह भन्छिन्। डा. सिंहले पढाउने इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङबाट विद्यार्थीहरूलाई खोकना पठाइएको थियो, जहाँ जोखिमप्रति संवेदनशील भूउपयोग योजना बन्दै थियो। परम्परागत रूपमा यो काम विज्ञहरूले गर्थे, जहाँ उनीहरूले ‘टप डाउन’ शैलीमा भूकम्प, बाढी आदि विपद्हरूको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर योजना बनाउँथे। तर ‘जोखिम’का बारेमा खोकनाका बासिन्दाको बुझाइ त्यस्तो थिएन, उनीहरू यी विपद्भन्दा पनि बढी आफ्ना परम्परागत जात्राका पथ, घाट आदि सामुदायिक जीवनका महत्वपूर्ण पक्षहरूका बारेमा बढी चिन्तित थिए।

‘यस्तो छलफलको प्रक्रिया हेरेर विद्यार्थीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा विज्ञका र समुदायका फरक विचारहरू बुझ्न पाए। उनीहरू भोलिका नीति निर्माता र निर्णायक हुने हुनाले उनीहरू जब यो प्रक्रिया हेर्छन् र बुझ्छन्, उनीहरूमा आजबाट नै बहुलवादको आवश्यकताका बारेमा चेतना हुनेछ।’ डा. सिंह भन्छिन्। यसैक्रममा विद्यार्थीहरूका लागि जेन्डर मेन्स्ट्रिमिङ अर्थात् लैंगिकताको मूलधारीकरण विषयमा नयाँ पाठ्यक्रम पनि सुरूवात गरिएको डा. सिंहले बताएकी छिन्।  

यी विविधताहरूलाई समेट्नका लागि डा. एन्सर एग्नोस्टिक प्लुरलिजम अर्थात् अज्ञेयवादी बहुलवादको अवधारणा अघि सार्छन्, जसले कुनै पनि ठाउँका बारेमा भएका भिन्नाभिन्नै किसिमका भावना र अभिव्यक्तिलाई स्वीकार्छ। ‘एग्नोस्टिक प्लुरलिजमले कुन स्थान केका लागि हो, कसका लागि हो र त्यसको साझा मूल्य र महत्व के हो भन्ने बारेमा भएका विविध सत्यहरू र योजना बनाउनेबारे विविध बुझाइका बीचमा विश्वास निर्माण गर्छ,’ डा. एन्सर भन्छन्। ‘पृथक क्षेत्रका विज्ञहरू निर्णायक हुँदा टप डाउन निर्णय शैली अर्थात् माथिबाट निर्णय गरेर तल कार्यान्वयन गर्ने शैलीले निरन्तरता पाउँछ। त्यसले विद्यमान विविधताहरू र कुनै स्थानका बारेमा हुने विविध बुझाइहरूलाई सम्मान र कार्यान्वयन गर्न सक्दैन र द्वन्द्व निम्त्याउँछ। तर एग्नोस्टिक प्लुरलिजमले ऐतिहासिक असफलताहरूको समाधान गर्दै विश्वास र वैधानिकता निर्माण गर्न अग्रसर हुन्छ।’  

सहरी विकास निर्माणका कारण नेपालको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा जोखिममा परेकाले विकास पर्यावरणीय रूपमा दिगो हुनुपर्ने र त्यसले सामाजिक न्याय दिनुपर्ने बेला भइसकेको छ र त्यसका लागि एग्नोस्टिक प्लुरलिजममा आधारित तरिका अपनाउँदा विकास निर्माणकर्ता, स्थानीय समुदाय र अरू विविध सरोकारवालाहरूका बीचमा विश्वास र बुझाइ बढाउन सकिने देखिन्छ।

यो छलफललाई ब्रिटिस काउन्सिलले सञ्चालन गरेको र नेपालस्थित युकेएडले आर्थिक सहयोग गरेको रोड टु कोप २६ नामक अभियानले आयोजना गरेका अन्तरक्रिया कार्यक्रमको शृंखलाअन्तर्गत अभिलेखीकरण गरिएको हो। ती अन्तरक्रियाको मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तनका मुद्दा र नेपालमा दैनिक जीवनमा ती मुद्दाले पारेका असरका बारेमा कुराकानी गर्नुरहेको थियो। विज्ञहरूले बाँडेका विचार, धारणा र जानकारी उनीहरूका आफ्नै हुन् र ती विचारले यस कार्यक्रममा संलग्न संस्थाहरूका धारणालाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन्।  

(अनुवाद तथा अभिलेखीकरण: सेवा भट्टराई)

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७९ ०२:१६ शनिबार