१५ वैशाख २०८१ शनिबार
image/svg+xml

देशभर दुईवटा मात्र तुइन !

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ असोज ६ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गरेलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले देशभर तुइन विस्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो।

बालेनद्वारा सहरी विकास मन्त्रालयलाई जवाफ दिन इन्कार

धरहरा क्षेत्रमा खुला गरिएको पार्किङ एक महिनाका लागि भए पनि बन्द गर्न आग्रह गर्दै सहरी विकास मन्त्रालयले पठाएका दुईवटै चिठीको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले जवाफ दिन इन्कार गरेका छन्।

धरहराभन्दा अग्लो धरहरा पार्किङ विवाद

धरहरा क्षेत्रमा खुलाइएको पार्किङको विषयले काठमाडौं महानगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयबीच टकराव सुरु भएको छ। आठ दिनअघि सञ्चालनमा ल्याइएको सो पार्किङलाई लिएर अहिले स्थानीय सरकार र संघीय सरकार आमनेसामने भएका हुन्।

सहरी विकासलाई थर्काउँदै बालेनले भने: पत्र केपी ओलीलाई लेख्नु

महानगरले न्यूरोडमा सवारी प्रवेश निषेध गरेपछि त्यहाँका सवारी साधनलाई धरहरा मुनीको पार्किङ स्थलमा राख्ने व्यवस्था गरेको थियो।

श्री गुमेको महल अर्थात् श्रीमहल

राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले छोराहरूका लागि बनाएको सय वर्ष पुरानो श्रीमहल भूत महल जस्ताे देखिएको छ।

इन्जिनियरको कोटामा एकै पटक ६ जना सहसचिव जापान भ्रमणमा

इन्जिनियर (शाखा अधिकृत सरह) अथवा सब इन्जिनियर (नायब सुब्बा सरह) जानु पर्ने एक कार्यक्रममा सहरी विकास मन्त्रालयका ६ जना सहसचिव एकै पटक जापान भ्रमण गएका छन्।

अब फोहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयलाई

सरकारले कार्य विभाजन नियमावली परिमार्जन गरी फोहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत मंसिर ७ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

घाइतेको उपचारमा ध्यान दिन मन्त्री केसीको निर्देशन

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सहरी विकासमन्त्री कृष्णा केसीले गए राति भालुवाङमा भएको बस दुर्घटनाका घाइतेको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन निर्देशन दिएकी छन्।

पचहत्तर प्रतिशत निर्माण सकियो अत्याधुनिक र विश्वकै नयाँ प्रविधिजडित नयाँ संसद् भवनको

सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन निर्माण जारी रहे पनि यसको निर्माण सम्पन्न हुन २५ प्रतिशत बाँकी रहेको छ।

इन्जिनियर टोली जाजरकोटमा

सहरी विकास मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र पश्चिम रुकुमको भौगोलिक अवस्था र पुनर्निमाणका विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न इन्जिनियरको एउटा टोलीलाई त्यसतर्फ पठाएको छ।

हिउँदे अधिवेशनसम्म नयाँ संसद् भवन नबन्ने

तीन वर्षमा भौतिक कार्य निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको संघीय संसद् भवनको भौतिक प्रगति हालसम्म ७५ प्रतिशत मात्रै भएको छ।

अख्तियारको प्रश्न: ‘पुरानै सभाहल सञ्चालन नभएका बेला नयाँ किन ?’

करोडौं खर्च गरेर धमाधम बनीरहेका सभाहलको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूले चासो र प्रश्न गरेका छन् ।

संसद् भवन बनाउन तेस्रोपटक म्याद थप

सिंहदरबारभित्रै निर्माण गर्न लागिएको संघीय संसद्को नयाँ भवन बनाउनका लागि तेस्रोपटक म्याद थप हुने भएको छ ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्