बन्दुक बिसाएको १० वर्ष नहुँदै फेरिी हिंसा र विद्रोहका कुरा सुनिन थालेका छन्। संघीयताको सवाल–जवाफ सुरु हुँदानहुँदै प्रदर्शनकारीहरूले जीवन गुमाएका छन्। किन बारम्बार हिंसायुक्त विद्रोह राजनीतिक संकट समाधानको रूपमा प्रस्तुत भइरहेछ? जो सत्तामा छन् तिनमा राणाकालीन दम्भ हटेको छैन, जहानियाँ संस्कार हटेको छैन र राजा–रैतीको संस्कार हटेको छैन। संविधानमार्फत् नवीन संस्कार स्थापित हुन्छ र विद्रोह क्रान्तिमा परिणत हुन्छ भन्ने सपनामा फेरि तुषारापात भएको छ। फेरि पनि विद्रोहका सम्भावना बढेका छन्।
संविधान
संविधान निर्माणमा दशकौँ अभ्यास भयो र हुँदैछ पनि। तर, त्यसमा आममानिसका धारणा र सपना परेका छैनन्। उनीहरूको अपेक्षाको सम्बोधन हुनेवाला पनि छैन। नेताहरूको मुखमा जनताजनता छ, तर व्यवहारमा म र मेरो गुटबाहेक अरु केही छैन। जसरी राणा शासनमा 'क्लास' थियो त्यसरी नै पार्टीमा पनि 'क्लास' छ। स्वयं पार्टीभित्र पनि भित्रिया र बाहिरिया छन्। यस्तो अवस्थामा संविधानको लागि सुझाव राख्न जनतालाई दिइएको ३ मिनेटमा कति नै प्रभाव रहन्छ?
बैशाख १२ अघिसम्म अहं मुद्दामा संविधान सभामा वैचारिक र तथ्यगत छलफल खासै भएनन्, पछिल्ला सभा शोक प्रस्तावको लागि बढी बस्यो! प्रस्ताव दलका टाउकेको इस्टकोटको खल्तीबाट आए जसमा जनमतको साधारण सर्वेक्षेणसमेत थिएन। जसै भुइँचालो आयो, लगत्तै संविधानको मस्यौदा पनि आयो। एक दशकमा ८–१० घन्टाबाहेक संविधानको बारेमा जनसमुदायमाझ राय संकलन भएन। यसो संकलन भएका जस्ता सुझावको पनि सुनुवाइ भएन– गर्न आवश्यक ठानिएन। किन? आमनागरिकले यो गम्भीर प्रश्नको उत्तर खोजेका छन्। यस संविधानसँग नागरिक सहमत भएनन् भने अस्थिरताका आगामी दिनलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन।
गणतन्त्र
गणतन्त्रको आभास प्रत्यक्ष छनौट भएको कार्यकारी प्रमुख हुने राष्ट्रपतीय शासनमा बढी हुन्छ, जहाँ हरेक नागरिकले आफ्नो नेतृत्व गर्न कार्यकारीलाई मतद्वारा प्रष्ट अधिकार दिन्छन्। हुनसक्छ, कति अधिकार दिने भन्ने कुरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका कारण थोरबहुत फरक होला। तर, एमाओवादी जसले यो शब्दलाई नेपालमा स्थापित गरे वा एमाले जसले सैद्धान्तिक समर्थन गर्यो तिनकै शब्दमा 'ब्रिटिस साम्राज्यवादी' वा 'भारतीय विस्तारवादी' मोडेलको गणतन्त्र तिनले चाहेको पद्धति हुँदै होइन, जसमा संसदीय प्रधान मन्त्री प्रधान होस्। आज सुशील कोइरालाको संसदीय प्रधान मन्त्रीमा केपी ओली र प्रचण्ड किन समर्थन गर्दैछन् भने ती अब प्रतक्ष निर्वाचनको सोझो बाटो सिंहदरवार पस्न सक्दैनन्! तर, जनताले रोजेको बाटो यो होइन।
प्रदेश र संघ
केही समयअघि पहिचान, आकार र संख्यामा जुहारी खेलिरहेका दलका नाइकेबीच केले गर्दा पहिला ८ त्यसको केही सातामा ६ र पुनः ७ प्रदेशमा सहमति भो कसैलाई थाहा छैन। जसै बादलको आकारको बारेमा कसैले भविष्यवाणी गर्दैन, त्यसरी नै आकार र त्यसको आधार प्रष्ट नभएको प्रदेशको विषयमा गरिने बहसको के तुक रहन्छ?
अमेरिकी राज्य मिसिसिपी र न्युजर्सीबीच शताब्दीभन्दा बढीको लामो संवैधानिक प्रयासपछि पनि किन आर्थिकलगायत अन्य सूचकांकमा समानता छैन? भारतका आर्थिकरूपले सक्षम ५ राज्यले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग आधा हिस्सा ओगट्छ, दक्षिण भारतका ५ राज्यले थप १ चौथाइ हिस्सा ओगट्छ, जबकि पूर्वोत्तर भारतका ८ राज्यले ३ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्छ, किन? यसैबाट स्पष्ट हुन्छ कुनै दस्ताबेजको नक्कल गर्दैमा नेपालको प्रदेश समृद्ध, शान्त र समानतामुखी हुन्छ भन्ने छैन। के देशको नक्सामा विभाजनका रेखा कोर्दैमा जनअपेक्षा पूरा हुन्छ? यस्ता चोटिला प्रश्नमा हाम्रो संविधान सभामा कतिचोटी बहस भो?
कस्तो समावेशी?
मूल पार्टीका धेरै नेताले पढेको संविधान भनेको नै भारतीय संविधान नै हुनुपर्छ। त्यहाँ कोटाको व्यवस्था भो र यहाँ पनि त्यसैको व्यवस्था भो। भारतमा २० औँ शताब्दीको सुरुतिरबाट ब्रिटिसले थोरै भए पनि पिछडिएका जाति र दलितलाई सकारात्मक विभेदको नीति सुरु गरे–आफ्नै फाइदाको लागि। तर, त्यसको लगभग ७० वर्षपछि मण्डल कमिसनले ५४ प्रतिशतभन्दा बढी जनता अझै पिछडिएका वर्गमा पर्ने जनायो। अर्को तर्फ त्यही देशमा २०१३ मा जम्मा २८४ परिवारले लगभग करिब १ चौथाइ सम्पत्तिमा अधिपत्य जमाएका तथ्य बाहिर आयो। किन आरक्षण हुँदाहुँदै पनि केही परिवारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ओगटे र बाँकी ५४ प्रतिशत जनता जहाँको तहीँ रहे?
भारतीय अभ्यासले केही सोच्न बाध्य पारेको छ। उदाहरणका लागि– नेवार भन्नेबित्तिकै सबै नेवारको बीच सहरमा घर हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच छ। यही सोच छ भने आज पनि हामी राणा शासनकै संस्कारमा छौँ। विश्वमा अभ्यास गरिएका सुनिँदा राम्रा तर असफल अभ्यासलाई हुबहु नक्कलमात्र गरेर दौडियो भने अगाडि केवल दुर्घटना हुनेछ। भोलिका दिनमा हुने अन्तरजातीय वैवाहिक सम्बन्धबाट जन्मने बालबालिका र जातिभित्रको वर्गीय विभेदलाई केले–कसरी सम्बोधन गर्ने? वा किन सबैका लागि सक्षम बन्ने उत्तिकै अधिकार स्थापित नगर्ने? के संविधान निर्माताहरूलाई भविष्यको सामाजिक बनोटको हेक्का छ ?
कस्तो मिश्रित व्यवस्था ?
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक कसको लागि? २७५ संसद् रहने व्यवस्थामा प्रत्येक ५ जनामा २ जना 'ठूला' नेताको सुरुवालको खल्तीबाट आउने भयो भने यो व्यवस्था लोकतन्त्रको सुरुवाल लागाएको जहानियाँ शासन नै हुनेछ। फेरि पनि ए बी सी क्लासका श्री ३ महाराजहरूको पटांगिनीमा चाकडीबाज कार्यकर्ताको भीड लाग्ने नै छ! फेरि पनि हुकुम परमांगीबाट नै 'भाइराज' चल्नेछ।
संविधान साध्य होइन, साधनमात्रै हो। त्यसैले कुन प्रणालीले राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा हुन्छ त्यही प्रणाली अंगीकार नगरे संविधान होइन राष्ट्र नै धुजाधुजा भएका घटना प्रसस्त छन्। संविधान आउने निश्चित भइसकेको अहिलेको अवस्थामा हामीले इतिहासका सुन्दर र बलिया इँटाहरूमा टेकेर सम्मान, समानता र समृद्धिका लागि भविष्यउन्मुख संविधान बनाउने सोच मुखरित गर्नुपर्छ।
संविधानले नवीन संस्कार होइन पाखण्डलाई स्थापित गर्छ भने त्यसले क्रान्तिलाई संस्थागत गर्ने होइन, फेरि पनि कलह, विद्रोह र विखण्डनलाई नै प्रोत्साहित गर्नेछ। २०६२/६३ को आन्दोलन एउटा विद्रोह थियो र उपयोगी संविधान निर्माण गरेर नवीन संस्कारद्वारा त्यस विद्रोहलाई क्रान्तिमा बदल्न सकिन्थ्यो। तर, त्यस्तो भइरहेको छैन। तसर्थ, फेरि नयाँनयाँ कोतपर्वका नाइके पर्खने कि देशमा राजनीतिक सुसंस्कार स्थापित गर्न आफैँ नेतृत्व लिने? आमनागरिकले निर्णय गर्ने घडी यही हो।
संस्थापक सदस्य, विवेकशील नेपाली
प्रकाशित: १ आश्विन २०७२ ००:५५ शुक्रबार
