प्रख्यात अमेरिकी दार्शनिक तथा प्रकृतिवादी चिन्तक डेभिड हेनरी थोरोले झन्डै दुईसय वर्ष अगाडि दुनिया समक्ष प्रस्तुत गरेका विचारहरू कालजयी र मननीय छन्। उनको सविनय अवज्ञाको नीति भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका निम्ति मार्गदर्शक र अचुक अस्त्र बन्यो। गान्धीको अहिंसावादी दर्शनमा धेरथोर थोराको प्रभाव देखिन्छ। नेपालको वर्तमा राजनीति र थोरोका कालजयी विचारहरूका बीचमा समेत कतै न कतै तादात्म्य देखिन्छ।
नेपालमा २००७ र २०६३ को जनक्रान्ति पश्चात् संक्रमणकाल अस्वाभाविकरूपमा लम्मिएको छ। संक्रमणकालका बारेमा पनि थोरोका विचार मननीय छ। उनले परम्परागत सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाको नवीकरण एवं पुराना संस्थाहरूको नवीन अन्वेषण, जनताका इच्छा आकंाक्षाको सम्बोधन र रुढीवादी मान्यतामा परिवर्तनप्रतिको उदासीनताले समाजमा संक्रमणकाल लम्मिने वा कायम रहने विश्लेषण गरेका छन्। आज नेपाली समाजले यही नियती भोगिरहेको छ। विसं २००७ सालको जनक्रान्तिपछिको अस्थिरता वा लामो संक्रमणकालको कारक पुरानो व्यवस्थाका हिमायती र परिवर्तनलाई रोक्न चाहने प्रवृत्ति थियो। त्यसको नेतृत्व तत्कालीन राजाले गरेका थिए। अन्ततः राजाकै नेतृत्वमा युगीन परिवर्तनमाथि प्रतिगामी प्रहार गरी क्रान्तिका उपलब्धि समाप्त गरियो। मुलुक अन्त्यहीन द्वन्द्वमा धकेलियो। अहिले फेरि २०६३ को ऐतिहासिक परिवर्तनलाई निस्तेज पार्ने षड्यन्त्र चलिरहेको छ। नेपाली जनताको साझा प्रयत्नबाट स्थापित राजनीतिक व्यवस्थालाई संस्थागत हुन नदिने प्रयत्न जारी छ। राजा त कुना पसिसकेका छन् तर उनको अधिनायकवादी विचारसँग तादात्म्य राख्ने कम्युनिस्ट शक्ति एनेकपा (माओवादी) अहिले त्यस्ता सबै प्रपञ्चको नेतृत्व गर्दैछ। उसले लिएको राजनीतिक मान्यताको कार्यान्वयन अहिले कुनै हालतमा पनि संभव नभएको यथार्थप्रति आँखा चिम्लिएर संक्रमणकाल लम्याउने माओवादी प्रपञ्चमा पुरानै प्रतिगामी षड्यन्त्रको लक्षण देखिएका छन्। संक्रमणजन्य अस्थिरता आफ्ना लागि उर्वर हुनसक्छ भन्ने माओवादीको विश्लेषण र निष्कर्ष यसको कारण हो। बाबुराम भट्टराई र मोहन बैद्य गुट स्पष्टतः चामल र बियँाजस्तै गरी छुट्टिएर पनि प्राविधिकरूपमा एकै ठाउँमा बसिरहनुको कारण सायद, यही राजनीतिक अस्थिरतालाई उपयोग गर्ने रणनीति हो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वयंमा भने आफुलाई जसरी पनि सत्ताको केन्द्रमा राखिरहने लालचाबाहेक अब 'कम्युनिस्ट मोह' खासै बाँकी छैन भन्दा फरक नपर्ला। संसारका नवउदारवादी पुँजीवादी शासकका पाइने सबै प्रकारका चरित्र र विशेषताले भरिपूर्ण र परिपूर्ण माओवादी अध्यक्ष दाहाल संसदीय व्यवस्थामै भएपनि शासनको केन्द्रमा रहिरहन चाहन्छन्। कताकता शान्ति प्रक्रिया र नयाँ संविधान निर्माणको राष्ट्रिय अभिभाराको बोध भएको हो कि भन्नेजस्ता व्यवहारसमेत उनी बेलाबखत देखाउँछन्। यद्यपि, यो पनि उनको तत्कालिक कार्यनीति हुनसक्छ। सतहमा संविधानमा लेखिने लोकतान्त्रिक पद्धति र अन्तर्यमा अभ्यास गरिने एकदलीय निरंकुशता माओवादीको मुख्य लक्ष्य रहेको सचेत नेपालीले बुझिसकेका छन्। यसका निम्ति अहिले जारी शान्ति प्रक्रियालाई आफ्नो अनुकूलतामा टुङ्ग्याउने र आन्तरिक योजनाअनुसार सत्ता कब्जाको दिशामा अगाडि बढ्ने माओवादी सोच बु‰न उति गाह्रो पनि छैन। यो बाटो संभव नभए वर्तमान अस्थिरताको धरातल उपयोग गरी 'ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने' पुरानै रणनीति त जिउँदै छ। नेपाली समाजले कहिलेसम्म वर्तमान राजनीतिक संक्रमण भोगिरहनु पर्ने हो भन्ने अनुमान गर्नै गाह्रो भइसक्यो। चिनियाँहरू कसैलाई श्राप दिनुपर्यो भने 'सधै संक्रमणकालमा बँाचिरहनु परोस्' भन्छन रे। उनीहरूले श्राप नदिएपनि हामी भने संक्रमणकालमा बाँच्न अभिशप्त छौँ।
विसं २०६३ को राजनीति परिवर्तन माओवादी बलबुतामा भएको थिएन। अझ त्यस परिवर्तनमा त उसको प्रत्यक्ष र घोषित नेतृत्व पनि थिएन। बाह्र बुँदे समझदारीले उसका नीम्ति समेत शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा लाग्ने बाटो भने खुलेको थियो। माओवादी स्वयंले आफ्नो तागत र चाहनामा त्यो परिवर्तन भएको ठानेको देखिँदैन। अझ २०६३ बैशाख १२ गते अहिलेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतले 'संसद् पुनःस्थापना धोका हो, आन्दोलन जारी छ' भनेर दिएको वक्तव्यले त माओवादी पार्टीलाई त्यो परिवर्तनको स्वामित्व लिने नैतिक अधिकारबाट पनि वञ्चित गरेको छ। किन्तु, संविधानसभाको निर्वाचनबाट उसले ग्रहण गरेको आकार र तत्पश्चात नेपाली राजनीतिमा थालेको राइँदाइँ भने बहरले तोरी बारी माडेभन्दा पनि बढी नै देखिएको छ। उसले गर्दै नगरेको आशा र कल्पनामात्र गरेको सत्ता अकस्मात प्राप्त भएपछि प्रदर्शन गरेको उर्बौलोपनवाट नेपाली राजनीति नराम्रोसँग बिथोलिएको छ। लाग्छ, नेपाली राजनीतिले सही बाटो समात्न कि त माओवादी सुधि्रनुपर्छ नभए सकिनै पर्छ। दोस्रोभन्दा पहिलो विकल्पै राम्रो हो माओवादी र अरू सबैका लागि पनि। किनभने सुधि्रएको संस्था र मान्छे पहिलेबाटै राम्रोभन्दा राम्रो पनि हुनसक्छ। यद्यपि, माओवादीको वर्तमान चरित्र हेर्दा सुधि्रने संभावना खासै देखिदैन।
हामीले आजसम्म अभ्यास गरेको लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि दोषरहित र सर्वगुणसम्पन्न राजनीतिक व्यवस्था होइन। तथापि, यस प्रणालीसँग तुलना हुनसक्ने अर्को शासन पद्धति अभ्यासमा देखिएको छैन। लोकतन्त्रले दमन, नियन्त्रण र हिंसालाई वर्जित गरेको हुन्छ। वास्तवमा यो प्रणालीले शासक जन्माउँदैन। तर माओवादी भने शासक जन्माउने पार्टी हो। यसैले उसको लोकतान्त्रिक दर्शनसँगै गम्भीर विमति रहेको हुनुपर्छ। माओवादी लोकतान्त्रिकरूपमा रूपान्तरित हुन चाहँदैन। यो कटु वास्तविकतालाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्वास राख्ने राजनीतिक दलहरुले कति आत्मसात् गरेका छन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। थोरो कै शब्द उद्धृत गर्ने हो भने 'त्यस्तो सरकार सर्वोत्तम सरकार हो, जसले कमभन्दा कम शासन गर्छ। सर्वोत्कृष्ट सरकारले त शासन नै गर्दैन, समन्वयमात्र गर्छ।' यही लोकतान्त्रिक मान्यताको आत्मा हो। माओवादीलाई कदाचित यो मान्यता स्वीकार्य छैन। बाँसको चोयाले बाँध्न सिकेको माओवादीले सनपाटको डोरी प्रयोग गर्ला भनेर आशा गर्न त सकिएला विश्वास गर्न निक्कै गाह्रो छ। तसर्थ, संविधानसभामा रहेका अन्य दलका नेताले 'जिउँदो सर्पको माला' जुनसुकै बेला प्राणघातक हुनसक्छ भन्ने यथार्थ आत्मसात् गर्नसक्नु पर्छ। अरूको उपस्थिति र अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नै नसक्ने विचार/दर्शन अँगालेको माओवादीलाई लोकतन्त्रको पाठ पढाउनु 'भालुलाई पुराण सुनाउनु' जस्तै निरर्थक काम हो। विडम्बना, अहिले यही काम नगरी सुख छैन। पूर्वीयुरोपमा कम्युनिज्म ढलेपछि त्यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफूलाई रूपान्तरण गरेजस्तै सबैको साझा र अविरल प्रयत्नले यहाँपनि माओवादीलाई बदल्न सकिने आशा मारिहाल्नु भने हुँदैन। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले)लगायतका राजनीतिक दलहरूको सामूहिक दबाबबाट १२ बुँदे र विस्तृत् शान्ति सम्झौतालगायतका सबै आपसी समझदारी र सम्झौताको इमानदार पालना र कार्यान्वयन गर्न माओवादीलाई बाध्य नपारुन्जेल मुलुकले सहज निकास भेट्टाउन सत्तै्कन। हामीसँग सायद, तत्कालका लागि अरू उपाय र विकल्प छैन।
प्रकाशित: ७ चैत्र २०६८ ००:५१ मंगलबार
