संविधान सभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो। त्यतिबेला मधेसवादी दललगायत अन्य समुदायबाट व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले राष्ट्रपतिलाई दबाब दिई संविधान घोषणा गराए। संविधान घोषणा गर्दा संविधानमा चाँडै संशोधन गरी असन्तुष्ट पक्षहरूलाई उचित सम्बोधन गरिनेछ भनी उद्घोष गरिएको थियो। संविधान घोषणा भएको केही सातापछि नै तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले संविधान सभाबाट सामान्य रूपमा संशोधन पनि ग¥यो। तर त्यसले मधेसकेन्द्रित दल सन्तुष्ट हुन सकेनन्। संविधान संशोधनको आवाज उठी नै रह्यो।

पछि एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा मधेसवादीहरूले आन्दोलनलाई अझ तीव्र पारी दक्षिणी नाकाहरूमा नाकाबन्दी गरे। करिब ५ महिनासम्म सडक आन्दोलन र नाकाबन्दी गरे पनि तत्कालीन एमाले नेतृत्व सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खिसीटियुरी गर्दै बेवास्ता गरी रहे।

२०७४ साल, संसदीय चुनावमा एमाले र माओवादीले मिलेर संयुक्त रूपमा चुनाव लडे र बहुमत ल्याए। अहिले मुलुकमा डेढ वर्षदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को सरकार छ। संसद्मा दुईतिहाइको बहुमत छ। यसले संविधान संशोधन गरी मधेसी तथा अन्य असन्तुष्ट समूहलाई सजिलैसित सम्बोधन गर्न सक्छ। तर सरकार विभिन्न बहाना बनाई संशोधन गर्न मानिरहेको छैन। संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा २ बुँदे सहमति गरी संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराइएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनता पार्टीसित पनि सहमति गरी सरकारप्रति समर्थन गराइएको थियो। यसरी मधेसकेन्द्रित दलहरूसित सरकार गठनताका नै सहमति गरिए तापनि २ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि संशोधन गर्नेतिर सरकाले ध्यान दिएको छैन। सुरुका दिनमा सरकारले संविधान वेद, शास्त्रजस्तो असंशोधनीय, अपरिवर्तनीय नभई संशोधन हुँदै जाने भन्दै विपक्षी दलहरूलाई आश्वस्त पारेको थियो।

कैयौं धारा र उपधारा छन्, जसलाई संशोधन र परिमार्जन गरी संविधानलाई सबै क्षेत्र, समूह, जाति, जनजातिको साझा दस्तावेज बनाउन आवश्यक छ। अनि मात्र यसले स्थायित्व पाउँछ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले यही असोज ३ गते संविधान दिवसका दिन मुठ्ठीभरका प्रतिगामी तथा प्रतिक्रियावादी शक्तिबाट संविधानमा खतरा रहेको तर्क गर्दै यसले ९० प्रतिशत सभासदको समर्थनबाट जारी संविधानलाई कुनै फरक नपर्ने बताउनुभयो। यसरी सरकार प्रमुखले नै संविधान संशोधनको विरोधी भएकाले अब यो सरकार रहुन्जेल संशोधन नहुने छाँट देखिएको छ। तर मुलुकको करिब आधा जनसंख्या ओगट्ने तराई–मधेसका जनताको असन्तुष्टि सम्बोधन गरिएन भने ठूलो खतरा निम्तिनेछ।

उता प्रदेश नं.२ का प्रदेश सरकारका मन्त्री, सांसद र नेताहरूले असोज ३ लाई कालो दिवसका रूपमा मनाएका छन्। प्रदेश सरकारले नै कालो दिवस मनाउन उर्दी जारी गरेको थियो। संघीय सरकारले भने जनतालाई उल्लासपूर्ण वातावरणमा ३ दिनसम्म संविधान दिवस मनाउन आदेश दिएको थियो। यसले पञ्चायती व्यवस्थाको झल्को दिइरहेको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि जनतालाई संविधान दिवस मनाउन बाध्य पार्नु निरंकुशताको लक्षण हो। गणतन्त्रमा नागरिकलाई राजतन्त्रकालको रैतीजस्तो व्यवहार गर्नु कहाँसम्मको लोकतान्त्रिक संस्कार हो ? बुझिनसक्नु छ।

संविधानमा रहेका विभेदकारी प्रावधान संशोधन गर्न आवश्यक छ। एउटा भूगोलका जनतालाई संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित गर्नु भनेको संविधानमा संकट निम्त्याउनु हो। तसर्थ सरकारले नेपालको संविधान २०७२ का निम्न धारा संशोधन गर्नु वाञ्छनीय छ:

भाग २, नागरिकतासम्बन्धी धारा ६– नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने भनिएको छ, जुन अस्पष्ट छ। प्रस्ट रूपमा यति वर्षभित्र नागरिकता पाउनेछ भनी लेखिनुपर्छ। नागरिकतालाई सिर्फ तराईसित जोडिएको छ। तर तराईवासीको मात्र भारतमा विवाह हुँदैन। पूर्वी पहाड– इलाम, पाँचथर ताप्लेजुङ र पश्चिम पहाड– दार्चुला, बैतडी, डोटी र डडेलधुरातिरका मानिसले पनि भारततिरबाट बुहारी भित्र्याउने गर्छन्। भारतबाट भित्रिने बुहारीहरूलाई नेपालको राजनीतिमा भाग लिने अवसरबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन। कुनै बन्देज लगाउनु हुँदैन।

यस्तै धारा ४२– सामाजिक हकमा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग इत्यादिलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिता गराइनेछ भनिएको छ, जुन अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक छ। मधेसीभित्रका दलित र सीमान्तकृतलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। मधेसीलाई एउटै जातिभित्र राखिएको छ। मधेसी भौगोलिक सम्बोधन हो कि जातीय ? प्रस्ट पारिएको छैन। मधेसभित्रका दलितलाई छुट्टै व्यवस्था गरिएको छैन। यसरी सामाजिक न्यायको हक अस्पष्ट र एकपक्षीय छ। यसमा संशोधन आवश्यक छ।

त्यसैगरी धारा ८४, उपधारा (२) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस, आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम पिछिडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ। यसमा मधेसीसँगै महिला, आदिवासी, जनजाति, थारू, मुस्लिमलाई अलग–अलग क्लस्टरमा राखिएको छ। जुन अवैज्ञानिक छ।

मधेसीको परिभाषा गरिएको छैन। खस–आर्य समाजशास्त्र÷मानवशास्त्रअनुसार खस र आर्यको उत्पत्ति अलग–अलग रूपमा भएको हो। खस र आर्य एकै होइनन्। खसभित्र पहाडी मूलका मानिस पर्छन् भने आर्य भनेका तराई–मधेसका जनता हुन्। अर्थात् मधेसीहरू वैदिक आर्य हुन्, आर्यवंशी राजा जनक र गौतम बुद्धका सन्तान। पहाडी मूलका मानिसले आफूलाई आर्य भन्नु सरासर गलत र सामन्ती प्रवृति हो। जर्मनी शासक हिटलरले पनि आफूलाई आर्य जातिका भन्थे।

अतः यस्ता कैयौं धारा र उपधारा छन्, जसलाई संशोधन र परिमार्जन गरी संविधानलाई सबै क्षेत्र, समूह, जाति, जनजातिको साझा दस्तावेज बनाउन आवश्यक छ। अनि मात्र यो सर्वस्वीकार्य हुन सक्छ। नत्र पुनः यो संविधानविरुद्ध आन्दोलन हुनेछ। मुलुकमा भयावह स्थिति आउनेछ। सरकारलाई सम्हाल्न कठिन हुनेछ। बेलैमा संविधान संशोधन गरी सबैको भावना सम्बोधन गर्नुपर्छ।  
 

प्रकाशित: १२ आश्विन २०७६ ०२:२५ आइतबार