संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले निजामती सेवा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरी संसद्मा पेस गरेको छ। समितिको सिफारिसमा निजामती कर्मचारीहरू अवकाशपछि दुई वर्ष कुलिङ पिरियडमा रहनुपर्ने छ। 

यसबाट ठूलै परकम्पन उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूमा गएको छ। मुख्य सचिव र संसद् सचिवालयका महासचिवसमेतबाट शक्तिकेन्द्रहरूमा भइराखेको घरदैलो कार्यक्रम चर्चाको विषय बनेको छ।

नीतिगत तहमा रहेका उच्चपदस्थ कर्मचारी र ट्रेड युनियनले यसमा दबाब दिएका छन्। उनीहरूको दबाब संस्थागत सुधारभन्दा व्यक्ति तथा समूहगत स्वार्थमा केन्द्रित छ। उनीहरू यो प्रावधान नहटाए सामूहिक राजीनामा दिने धम्कीसमेत दिएका छन्। राजनीतिकर्मीहरूसँग राजीनामा दिनूस् भन्ने साहससम्म छैन। यस अवस्थामा कानुन निर्माताहरू दुविधामा पर्ने भए। 

दलको शीर्षर्थ नेतृत्व पंक्तिले राज्य व्यवस्था समितिको निर्णयमा पुनरावलोकन गर्न निर्देशसमेत गरेको समाचार आइराखेको छ। यसबाट कुलिङ अफ पिरियड उपयुक्त हो वा होइन? यसको उद्देश्य के हो? यसबाट कसरी संस्थागत सुधार सम्भव हुन्छ? अन्य देशमा यससम्बन्धी व्यवस्था कस्तो छ? नेपालको सन्दर्भमा यो प्रावधान उपयुक्त हो या होइन? यसबारेमा विश्लेषण गरेर मात्र संसद्ले अन्तिम निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ। यही विषयमा यो आलेख केन्द्रित छ।

कुलिङ अफ पिरियडको अवधारणाबारे स्पष्ट हुन जरुरी छ। यो पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नैतिकता प्रवर्धनका लागि हो। पदीय हैसियतले उच्चपदस्थ पदाधिकारीले गरेका निर्णयहरूबाट सार्वजनिक हानि/नोक्सानी हुनबाट बचाउन यो जरुरी हुन्छ। सार्वजनिक पदाधिकारीहरूबाट भएका निर्णयले कुनै अन्य निकायलाई फाइदा हुने अवस्थाबाट बचाउन यो व्यवस्था गरिएको हो। अवकाशपश्चात आफूले फाइदा दिलाएका निकायमा पुन: जिम्मेवारीमा रहने प्रवृत्ति सबैतिर छ। 

कुलिङ अफ पिरियडले निश्चित अवधिसम्म यस प्रकार अन्य निकायमा जिम्मेवारी लिन बन्देज लगाउँछ। अवकाश हुनुभन्दा पहिले वा अवकाश भएपश्चात कुनै निकायसँग सेवा दिने हिसाबले सम्झौता र समझदारी गर्न निषेध गर्छ। सार्वजनिक पदमा आसिन हुँदैका अवस्थामा अन्य संस्थालाई फाइदा हुने कार्यहरू गर्न पाइन्न। पदीय हैसियतमा रहँदा अन्य संस्थाबाट प्राप्त पुरस्कार, उपहार, मानार्थ डिग्री आदि ग्रहण गर्नुहुन्न। यस्ता क्रियाकलाप गरियो भने स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै यसलाई निस्तेज बनाउनु हो।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
कुलिङ अफ पिरियडका बारेमा धेरै देश यसबाट फाइदा हुनेमा विश्वस्त छन्। लोकतान्त्रिक देशहरूले आफ्ना क्रियाकलाप पारदर्शी बनाउन पनि यसलाई अवलम्बन गरिराखेका छन्। विभिन्न देशमा सरकार वा सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरू निजी क्षेत्रमा र निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू सार्वजनिक सेवामा जिम्मेवारी लिन पुग्ने प्रक्रियाका बारेमा विशेष सचेत भएका छन्। 

यसलाई रिभल्भिङ डोरको नामले सम्बोधन गरिन्छ। सरकारी सेवामा रहेर कुनै कम्पनीमा उद्योगको लामो समय नियमन गरेका, नीति निर्माण गरेका, यस्ता निजी क्षेत्रलाई प्रभावित हुने गरी पटक–पटक ठूला ठूला निर्णयहरू लिएका व्यक्तिहरू त्यही निजी क्षेत्रमा जिम्मेवारी लिन पुग्ने गरेकाले स्वार्थको द्वन्द्व ज्यादै देखियो। 

निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू सरकारको उच्च ओहदामा पुग्छन्। यिनीहरूलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नेहरूका लागि फाइदा पुर्‍याइदिन्छन्। उनीहरू यही सर्तमा जिम्मेवारीमा रहेका हुन्छन्। स्वार्थको द्वन्द्वका कारण जनताको विश्वास गुम्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ। जापानमा अमाकुदारीले समस्या सिर्जना गरेको छ। 

रिभल्भिङ डोरकै परिस्कृतरूपमा यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिआएको छ। अझै पनि यो विकृति जापानको सार्वजनिक सेवामा देखिँदैछ। कुलिङ अफ पिरियडले प्रभाव र दबाबलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। सेवारत राष्ट्रसेवकले राजनीतिक नेतृत्वले दिएका पालना गर्न नसकिने निर्देशनहरूको अवज्ञा गर्छन्। यसलाई पनि कुलिङ अफ पिरियडले सम्बोधन गर्नुपर्छ। 

अमेरिकाले लोकतान्त्रिक देशको नाताले कडा कानुनहरू बनाएको छ। कानुनमार्फत नियमन र निगरानी गर्दै आएको छ। उच्चपदस्थहरूलाई दुई वर्ष र अन्यलाई एक वर्ष कुलिङ अफ पिरियड लागू गरेको छ। एथिक्स इन गभनर्मेन्ट एक्ट एन्ड लबिङ डिसक्लोजर एक्टबाट कुलिङ्ग पिरियडलाई यस देशले प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यद्यपि रिभल्भिङ डोरबाट यो देश अझै मुक्त हुन सकेको छैन। 

क्यानडामा कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट एक्ट कार्यान्वयनमा आएको छ। यसले उच्चपदस्थहरू, पूर्वमन्त्रीहरू, मन्त्रीका कर्मचारीहरूलाई पाँच वर्षसम्म कडाइ साथ कुनै विषयमा लबिङ गर्न निषेध गरेको छ। व्यापारिक र औद्योगिक क्षेत्रमा सेवा गर्न निषेध गर्ने विशेष प्राथमिकता संयुक्त अधिराज्यले कुलिङ पिरियडका रूपमा गरेको छ। 

एडभाइजरी कमिटी अन बिजनेस अपोइन्टमेन्टलाई यो गलत प्रविधिलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी कानुनत: प्रदान गरिएको स्थिति छ। युरोपियन युनियनमा उच्चपदस्थहरूले अवकाश पाएको मितिले १८ महिनासम्म लबिइङ गर्न पाउँदैनन्। नियमन र निगरानीका साथ नियन्त्रण भइराखेको छ। यसमा आलोचना पनि भइराखेको छ। 

तर अवकाशपश्चातको कुलिङ पिरियडलाई सुधारोन्मुख दिशामा अघि बढिराखेको अवस्था यहाँ छ। दक्षिण कोरियामा पब्लिक सर्भिस एथिक्स एक्ट कार्यान्वयनमा छ। अवकाश प्राप्त गरेपछि तीन वर्षसम्म आफूले काम गरेको सरकारी निकायसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूमा काम गर्न पाइँदैन। यसको कार्यान्वयन कडाइका साथ गरिएको छ। भ्रष्टाचारजन्य केही घटना भएका छन्। 

संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिराखेको अस्ट्रेलियामा केन्द्र सरकार र राज्य सरकार दुवै स्तरमा कुलिङ्ग पिरियड कार्यान्वयनमा छ। मिनिस्टर स्ट्यान्डर्डमार्फत यसलाई अनुगमन र नियमन गरिन्छ। १८ महिना कायम गरिएको छ। सार्क क्षेत्रकै भुटानमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई सार्वजनिक जिम्मेवारी दिँदा विशेष गम्भीर भई कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ। राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न देखिएकाहरूलाई सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्न भुटान सिभिल सर्भिस रुल्सअनुसार एक वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। रोयल सिभिल सर्भिस कमिसनले छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। राजनीतिक निष्पक्षतालाई यसले विशेष जोड दिएको छ।

छिमेकी देश भारतमा सरकारी अधिकारीहरू, न्यायाधीशहरू र सैन्य अधिकारीहरूका सन्दर्भमा आकर्षित हुनेगरी कानुन निर्माण गरिएको छ। आइएएस, आइएफएस, आइपिएसबाट निवृत्त भएकाहरू सरकारको अनुमतिबिना निजी क्षेत्रमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाउँदैनन्। यो अवधि एक वर्षसम्म कायम गरिएको छ। अल इन्डिया सर्भिस रुल २६ मा यो व्यवस्था गरिएको छ। न्यायाधीशहरूलाई सेवा निवृत्त हुनेबित्तिकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पठाउँदा धेरै प्रकारका विवाद सिर्जना भएका छन्। राजनीतिकर्मीहरूका लागि यो व्यवस्था हालसम्म गरिएको छैन। विशेषगरी निजामती सेवामा बढी प्रभावकारी देखिएको छ।

नेपाली सन्दर्भ
नेपालमा लबिङ गर्ने समूह धेरै छन्। दलहरूले यी समूहलाई सशक्त बन्ने मौका दिएका छन्। यी समूहका कारण कानुन निर्माताहरूलाई आफ्ना निर्णयहरू लिन असहज अवस्था बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू अध्ययन गर्दा कुलिङ अफ पिरियडले तीनवटा कुरा समेट्न खोजेको देखिन्छ। पहिलो हो, यसले स्वार्थको द्वन्द्वलाई निस्तेज बनाउन चाहेको छ। 

दोस्रो हो, सार्वजनिक काम कारबाहीहरूमा अनावश्यक राजनीति र दबाबलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था छ र गर्नुपर्छ। तेस्रो हो, रिभलभिङ डोर अथवा सार्वजनिक क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रको जिम्मेवारीमा जाने र निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू सार्वजनिक क्षेत्रमा जिम्मेवारीमा आउने प्रवृत्तिलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था छ। 

यतिखेर राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएका र सिफारिस गरिएका प्रावधानहरू अपूर्ण देखिन्छन्। यसले निजी क्षेत्रलाई जुन प्रकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्यसलाई स्पष्ट गर्न सकेको छैन। निजामती कर्मचारीहरूले अवकाश प्राप्त गरेपछि दुई वर्षसम्म कुलिङ अफ पिरियडमा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ। सेवामा रहँदैको अवस्थामा जिम्मेवारीमा जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। राजनीतिक क्षेत्रलाई यसले समेटेको छैन। राजनीतिमा सक्रियता दिएकाहरूले केही समय सार्वजनिक जिम्मेवारीमा आउन नपाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ। यसबाट राजनीतिक निष्पक्षताको प्रत्याभूति हुन्छ। 

नेपालको सन्दर्भमा यो अत्यन्त महत्वपूर्ण भइराखेको छ। निजी क्षेत्रका व्यक्तिलाई सार्वजनिक जिम्मेवारी दिने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गरिएको छ। प्रोत्साहन मात्र प्रदान गरिएको होइन, स्वार्थको द्वन्द्व स्पष्ट देखिनेलाई जिम्मेवारीमा खोजी खोजी पठाउने गरिएको छ। यसले सबै प्रकारका विकृति र विसंगति आमन्त्रण गर्छ।

नेपालमा विशेषगरी उच्चपदस्थहरूलाई कुलिङ अफ पिरियड अत्यावश्यक भएको छ। सचिवको हैसियतले निर्णय गर्ने अधिकारी त्यही निर्णयको बारेमा छानबिन गर्दै आफ्नै निर्णयलाई सदर गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष हुन पुगेका थिए। आफ्नो निर्णय उपयुक्त सोचे। यो ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी मामिला हो। यस्ता हाँस्यास्पद परिस्थितिबारे सरकार गम्भीर बनेको छैन। 

नक्कली प्रमाणपत्रधारी एक उपसचिव सहसचिव हुन त्यही प्रमाण पेस गर्न पुगे। यसको उजुरी आयोगमा पर्‍यो। उपसचिव महोदय आयोगमै सरुवा भई गए। आफ्नो फाइल तामेलीमा राख्न लगाए। उनै अधिकारी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त र केही समय प्रमुख आयुक्त बने। अपराध कर्म गरेकाले अहिले गुमनाम छन्। 

निजामती सेवाका सर्वोच्च पदाधिकारीले दरबन्दी नै नभएको, अफिसै नखुलेको निकायमा आफ्नो पोस्टिङ मिलाए। आफ्नो त्यो अपरिपक्व निर्णयमा आफैँले सही गरे। अर्का सर्वोच्च पदाधिकारी डलरमा तलबलगायतका सुविधा पाउने संस्थामा नेपालको तर्फबाट जागिरे बन्न पुगे। स्मरण रहोस्, उक्त पदमा कुनै समय उपसचिवले काम गरेका थिए। सहसचिवभन्दा माथिका पदाधिकारी कहिले पनि सो पदमा गएनन्। डलरमा तलब पाइने भएपछि राष्ट्रको गरिमा र मर्यादाक्रम चटक्कै बिर्सिए। 

लामो समय उद्योग मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालयमा काम गरेका उच्चपदस्थहरू व्यापारीहरू र उद्योगपतिहरूलाई फाइदा हुनेगरी निर्णय गर्न पुग्दछन्। नीतिहरू पनि उद्योगी र व्यापारीमैत्री बनाउँछन्। राष्ट्र र जनतालाई घाटा पुर्‍याएका घटनाहरू प्रशस्त पाइन्छन्। यो गुण लगाएबापत उनीहरू अवकाश हुने बित्तिकै उद्योगपति/व्यापारीहरूको कम्पनीमा काम गर्न पुग्छन्। यस्ता विकृतिलाई कुलिङ अफ पिरियडले निष्क्रिय बनाउँछ। हाम्रा उच्चपदस्थहरू आफ्नो विज्ञापन आफैँ गर्छन्। 

राजनीतिक नेतृत्वहरू सामुन्ने लम्पसार पर्दै आफ्नो बखान गर्छन्। अवकाशपछि राजनीतिक नेतृत्वसँग बिस्तारै टाढिने अवस्था आउँछ। त्यसैले उनीहरूलाई प्रभाव पार्न असहज हुन्छ। जिम्मेवारीमा रहन पाइँदैन। यसबाट उनीहरू त्रसित भएको अवस्था हो। जो आफैँ योग्य छन्, उनीहरू स्वाभिमानी छन्, गणेशजीको भूमिकामा रहँदैनन्। यस्ता योग्य, क्षमतावान र इमानदार राष्ट्रसेवकहरूको खोजी राष्ट्रले गर्दैन। समस्या यहीँ छ। कुलिङ पिरियड राख्दा राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ तर केही उच्चपदस्थ अधिकारीलाई भने फाइदा पुग्दैन। त्यसैले यो छटपटाहट भएको हो। 

निष्कर्ष
कुलिङ अफ पिरियड संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न प्रस्तुत विधेयकमा राखेको सान्दर्भिक छ, उपयुक्त छ तर यो पूर्ण छैन। यसले निजी क्षेत्रमा जान पनि रोक्नु पर्छ। सार्वजनिक पदाधिकारीहरू सबैलाई समेट्ने प्रकारले यो प्रावधान अन्य सम्बन्धित ऐनहरूमा पनि राख्नु जरुरी हुन्छ। यसको प्रतिबद्धता सरकार र संसद्ले गर्नुपर्छ। राजनीतिक क्षेत्रलाई यसले सम्बोधन गर्नुपर्दछ। भुटानबाट राजनीतिक क्षेत्रलाई गरिने सुधारका बारेमा नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने अवस्था छ। समस्याको जड नै राजनीति देखिएको छ। यसलाई समयसापेक्ष सुधार गर्न रिभल्भिङ डोरको अवस्थालाई पूर्णरूपमा निषेध गर्न सक्नुपर्छ। 

स्वार्थ प्रभावित हुने निकायहरूमा जोकोहीलाई पनि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा राख्न नहुने गरी सरकार र सम्बन्धित पक्ष गम्भीर हुनु जरुरी छ। यसको प्रभावकारिता त्यतिखेर सम्भव हुन्छ जब कुनै पनि पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी दिँदा स्वार्थको द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना नहुने परिस्थितिको प्रत्याभूति गर्नु जरुरी हुन्छ। यसका लागि जिम्मेवारी प्रदान गर्न लागिएको पदाधिकारीको विगत कार्य अनुभवको लेखाजोखा हुनुपर्छ। स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी कानुन हालसम्म देशले पाएको छैन। शीघ्र उक्त कानुन आउनु जरुरी छ। न्याय क्षेत्र, कूटनीतिक क्षेत्र निजी क्षेत्र सबैलाई कुलिङ अफ पिरियडले पूर्णरूपमा समेट्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।