प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिले विवाहको उमेरहद २० बाट घटाएर १८ बनाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दियो। अहिले यो सवालमा नागरिक समाजदेखि सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील सञ्जालहरूमा बहस चल्दैछ। समितिले दिएको सुझाव सरकारका लागि बाध्यकारी त हुँदैन, यद्यपि यसले बाल विवाहको सवालमा तरङ्ग पैदा गरेको छ।

विशेषगरी बालअधिकार महासन्धिको पक्ष राष्ट्र नेपाल। बालअधिकार महासन्धिले १८ वर्षमुनिका सबैलाई बालबालिका भनेर चिन्छ। नेपालमा २०७२ को विधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकमा समावेश गर्‍यो। संविधानमा भएका अधिकार प्रवर्धन गर्न बालबालिका ऐन, २०७५ आयो। ऐनले गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०७८ कार्यान्यनमा छ। स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म बालबालिकाका हकअधिकार प्रचलनमा थुप्रै काम भइरहेका छन् र बालअधिकार सुनिश्चित गर्न कैयौं सामाजिक संस्था पनि सक्रिय छन्।

खासगरी १८ वर्षमुनिका मानिसलाई बालबालिका भने पनि २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरे गराइए त्यसलाई बाल विवाह भनिन्छ र नेपालको अहिलेको कानुनले यसलाई वर्जित गरेको छ। सरकार आफैंले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८० लागु गरेको छ। रणनीतिमा २०३० सम्ममा बालविवाहको अन्त्य गर्ने लक्ष्य छ।

२०७८ को जनगणनाअनुसार १५ देखि १७ वर्ष उमेरकाले करिब २२ प्रतिशत र १० देखि १४ वर्ष उमेरका सात प्रतिशतले विवाह गरेको देखिन्छ। सानै उमेरमा विवाह गर्नेमा निमुखा, दलित, सीमान्तकृत समुदायका विशेषगरी तराई मूलका मधेस क्षेत्रमा सानै उमेरमा विवाह गर्ने बालबालिका उल्लेखनीय छ। कतिपयको बुझाइमा विवाहको उमेर घटाइयो भने बलात्कार कम हुने र बालविवाहको अवस्थामा पनि न्यूनीकरण हुन्छ।

यस्ता तर्क गरेर भ्रमित बनाउने र बालबालिकाको अवस्थालाई झन् जोखिमतिर धकेल्ने प्रयत्न हुँदै छ। के विवाहको उमेर घटाएर बालविवाह अन्त्य हुन्छ त ? विवाह गर्नलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा परिपक्व हुनुपर्छ भन्ने सर्वव्यापी मान्यता हो। परिपक्व नहुँदै गरेको विवाहले बाँचुन्जेल पीडा र दुःख सिवाय केही नदिएका उदाहरण समाजमा प्रशस्त छन्।

२०१८ मा युनिसेफले विश्वका ८२ वटा मुलुकमा गरेको अनुसन्धानमा भनिएको छ, ‘बालविवाह भएका बालकहरूले उमेर नपुग्दै वयस्कहरूका जस्तै जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ। बालविवाह भएकाहरूले छिट्टै बाबुको भूमिका निभाउनुपर्ने साथै परिवारको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुपर्छ। जसले गर्दा उनीहरू शिक्षा र रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित हुन्छन्।

अझ विशेषगरी बालकमा भन्दा यो अवस्था बालिकामा बढी भएको भनिएको छ। यसबाट पनि विवाहको उमेर घटाउदा पर्ने असर भयावह हुन्छ। सानैमा विवाह गरेका पढ्दापढ्दै भागी विवाह गरेका कैयौं जोडीको उमेर पुगेपछि बुझ्ने भएपछि सम्बन्ध विच्छेद भएका थुप्रै उदाहरण छन्। पन्ध्र सत्र वर्षमा विवाह गर्ने २१ वर्षको हुँदा डिभोर्स गर्ने या त एकअर्काबाट अलग्गिने चरम प्रवृत्ति जिउँदै छ। समय धेरै अगाडि बढेको छ।

अहिले हजुरआमाहरूले नौ वर्षमा गरेको विवाहलाई अहिले आधार मान्नु पुरातन सोचको परकाष्ठ हो। यसको अर्थ हिजोको समय र अभ्यास आज थोत्रा र पुराना भए। समयअनुसारको परिवर्तनमा सबै सवाललाई ढाल्दै अभ्यासमा लाने हिम्मत आजको पुस्ताले देखाउनुपर्छ। शिक्षाको पहुँचको कुरा गर्दा पनि विवाह १८ मा झार्ने आधार उचित हुँदैन। सरासर अध्ययन गर्दा पनि स्नातकोत्तर गर्दा उमेर २१ वर्षको हुन्छ। त्यो भन्दा अगाडि विवाह गर्दा पारिवारिक जञ्जालमा रुमालिने हुँदा शिक्षा र रोजगारको अवसरबाट पछाडि हुने पक्का छ।

संविधानले वर्जित गरेको विवाहको उमेर हद २० वर्ष तोकेर कानुन कार्यान्वयनमा आएको करिब नौ वर्षपछि सरकारलाई एक कदमपछि फर्कन उपसमितिले सुझाव दिनु पश्चगामी कदम हो। उमेर नपुगेकी आमाबाट जन्मिएका बालबालिकाको हुर्काइको समस्या हुन्छ। कुनै पनि बालक वा बालिका अझ विशेष गरी बालिका त झन् २० वर्ष पार गरेपछि मात्र परिपक्व हुने कुरा कुनै अनुमानले भनिएको हैन।

विभिन्न चरणमा गरिएका अध्ययन अनुसन्धानले सुझाएका विषय हुन्। त्यसकरण कुनै पनि कोणबाट विवाहको उमेर कम गर्ने गरिएका तर्क, विचार, सुझाव आधारयोग्य छैनन् र हुनु पनि हुँदैन। बालबालिकाको हक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सिङ्गो मुलुक उल्टो बाटोमा हिड्नु उचित हुँदैन।

सम्मानपूर्वक पारिवारिक तथा सामाजिक जीवनयापन गर्न पनि कलिलो उमेरमा विवाह गर्न हुँदैन। सम्मानपूर्वक जीवनका सवाल धेरैजसो हामीले बालिकाको शैक्षिक हैसियत, छनोटप्रतिको प्रतिबद्धता, आफूमाथि भएको विभेदविरुद्ध उभिन र लड्न सक्ने मनोबलसँग जोडेर व्याख्या गर्नुपर्छ। सानै उमेरमा गरेका विवाहले पार्ने असरका व्यापकतालाई नजिकबाट बालबालिकालाई बुझाउन सकियो भने उनीहरू भागेर विवाह गर्न छाड्छन्।

कुनै विषयमा अध्ययन गर्न गठन भएको उपसमितिले सुझाव दिएकै भरमा कानुन त नबन्ला तर यस्ता विषय उठान गर्दा विवेक लगाउनु पर्छ। मानिसको जीवनसँग सरोकार राख्ने कुरालाई राजनीतिक दीक्षितको विवेकले पूरै सम्बोधन गर्छ भन्ने पनि छैन। समाज विकासको आफ्नै गति हुन्छ। जसअनुसार मानिसका क्रियाकलापलाई कानुनले दायरा त दिन्छ तर निर्धारण भने कहिलै गर्दैन। समाजमा विभिन्न कारण विवाह ढिलो हुनुपर्ने र ढिलो विवाह हँुदा मानिसको जीवन सहज हुने विषयमा मानिस जानकार बन्दै गएका छन्। पढाइ र कामका कारण मानिसको विवाहको उमेर पछि धकेलिने, विवाहबिना एकल जीवन बिताउने क्रम उत्तिकै बढ्दो छ।

बालबालिकमाथि हुने हानिकारक कानुनी आधारहरू जन्माउनु संविधानको धारा ३९ विरुद्ध हो। यस्तो कार्य बालबालिका ऐन २०७५ विपरीत हो र बालबालिका नीति २०८० र नियमावली २०७८ लाई नमान्नु हो। विवाहको उमेर घटाउने होइन, २० वर्षभन्दा वर विवाह गर्न नहुने आधार अझै बलियो बनाउँदै यसका व्यापक सामाजिक सचेतनाका माध्यमबाट किशोरकिशोरीहरूलाई सुसूचित गर्ने अभ्यासको विकासमा तीन तहकै सरकार लाग्नु जरुरी छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका, अभावले छटपटिएका, अवसरबाट टाढा परेका सीमान्त दलित समुदायका बालबालिकाहरू कम उमेरमा गरिने विवाहको चरम सिकार भइरहेको हुनाले सरकारको ध्यान यसतर्फ पुर्‍याउन जरुरी छ।