३१ जेष्ठ २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
विचार

गाजा नरसंहारमा शक्तिराष्ट्रको मौनता

इजरायल र प्यालेस्टाइनको द्वन्द्वको जरा खोतल्दै जाँदा सभ्यताको प्राचीन चौतारीमा पुग्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ मानिस आआफ्ना आस्थाका कारण विभाजित भएका थिए। यद्यपि बिसौं शताब्दीको तेस्रो दशकबाट यो द्वन्द्व लगातार अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय विषय बन्दै आएको छ। एक्काइसौं शताब्दीको तेस्रो दशकको सेरोफेरोमा आएर यो पुरानो घाउ अझै बल्झिँदै गएको छ। यो द्वन्द्व कहिले र कसरी टुंगिने हो ? कसैले भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। तर, गाजामा इजरायलले मच्चाइरहेको विभत्स मानव संहारले मर्माहत जो कोही पनि यस द्वन्द्वको स्थायी समाधान खोज्न विलम्ब गर्न नहुनेमा एकमत छन्।

समाधानको बाटो कुन हो ? जबसम्म यो प्रश्नको हल हुँदैन, समाधान हुनुपर्ने विचार मनको इच्छामा मात्र सीमित रहनेछ। अध्येता डेभिड गेराल्ड फिनछमले इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व समाधानका निम्ति सन् १९३६ मा गठित पिल आयोगको प्रतिवेदनदेखिका प्रस्तावित उपायहरूको अध्ययनलाई मूलतः दुई वटा मूल प्रस्तावमा विभाजित गर्न सकिन्छ। पहिलो, दुई राज्य प्रस्ताव र दोस्रो, एक राज्य प्रस्ताव।

आयोगले समस्याको उपयुक्त समाधानका उपायका रूपमा प्यालेस्टिनी भूमिलाई यहुदी र अरब दुई राज्यमा विभाजन गर्न प्रस्ताव गर्‍यो। आफ्नो देश टुक्राउने पिल आयोगको प्रस्तावमा अरबी प्यालेस्टिनीहरू सहमत भएनन्। पिल आयोगको सिफारिस आलमारीमा थन्कियो।

प्यालेस्टिनी भूमिमा इजरायली यहुदीहरूको बाक्लो बसोबास बढ्दै गएपछि सन् १९२० को दशकमा यहुदी र प्यालेस्टाइनी अरबीहरूबीच द्वन्द्व बढ्न थाल्यो। द्वन्द्वको उपयुक्त समाधान खोज्न प्यालेस्टिनी भूभागका लागि तत्कालीन अधिकारप्राप्त देशको हैसियतमा बेलायतले सन् १९३६ मा पिल आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले समस्याको उपयुक्त समाधानका उपायका रूपमा प्यालेस्टिनी भूमिलाई यहुदी र अरब दुई राज्यमा विभाजन गर्न प्रस्ताव गर्‍यो। आफ्नो देश टुक्राउने पिल आयोगको प्रस्तावमा अरबी प्यालेस्टिनीहरू सहमत भएनन्। पिल आयोगको सिफारिस आलमारीमा थन्कियो।

यहुदी र अरबी जनताबीच द्वन्द्व चर्किंदै गएपछि सन् १९४७ मा संयुक्त राष्ट्र संघले पिल आयोगकै विभाजनको प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्‍यो। प्यालेस्टाइनको कुल ५५ प्रतिशत भूभाग यहुदी राज्य र ४५ प्रतिशत अरबी राज्यका रूपमा विभाजन गर्ने प्रस्तावमा यहुदीहरू सहमत भए र त्यही साल इजरायल बन्यो। आफ्नै देश नभएका यहुदीहरूको आफ्नै देश इजरायल बन्यो। तर, फेरि पनि प्यालेस्टिनी अरबीहरूलाई आफ्नो देशको आधाभन्दा बढी भूभाग यहुदीलाई दिने र आफूले ४५ प्रतिशत मात्र पाउने प्रस्ताव स्वीकार्य भएन।

यसबीच विशेषतः इजरायलले बेलायत र अमेरिकाजस्ता विश्व शक्तिको सहयोग र भरोसामा आफ्नो सीमा विस्तार गर्दै गयो। मध्यपूर्वका अरब देशहरूबीचको आपसी विभाजनका कारण प्यालेस्टाइनले भने कतैबाट बलियो आड पाउन सकेन।

सन् १९४८/४९ मा अरब देशहरू र इजरायलबीच भएको लडाईंमा प्यालेस्टाइन भनिएको ४५ प्रतिशत भूभागको पनि २२ प्रतिशत भूभाग इजरायलले हडपिसकेको थियो। अर्थात् अब अरबी प्यालेस्टिनीहरूको नाममा मात्र २२ प्रतिशत भूभाग बाँकी रह्यो। दुई राज्य समाधान कार्यान्वयन गर्ने हेतुले सन् १९४९ मा इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच सीमा कोरियो, जसलाई ग्रिन लाइन भनिन्छ।

यसबीच विशेषतः इजरायलले बेलायत र अमेरिकाजस्ता विश्व शक्तिको सहयोग र भरोसामा आफ्नो सीमा विस्तार गर्दै गयो। मध्यपूर्वका अरब देशहरूबीचको आपसी विभाजनका कारण प्यालेस्टाइनले भने कतैबाट बलियो आड पाउन सकेन।

सन् १९६७ सम्म आइपुग्दा इजरायलले पश्चिमा शक्तिको सहायतामा बनाएको सुविधासम्पन्न सैनिक शक्ति तथा शक्ति देशको समर्थनसामु प्यालेस्टिनीहरूको प्रतिरोध भौतिक रूपमा कमजोर देखियो । त्यसअघि इजरायली यहुदी राज्यको अस्तित्व अस्वीकार र पूरै प्यालेस्टाइनको मुद्दामा अडिग रहँदै आएको प्यालेस्टिनी नेतृत्व त्यतिन्जेल सन् १९४९ को सीमा (ग्रिन लाइन) स्विकार्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए। तर, इजरायली दक्षिणपन्थीहरूको मनस्थिति भने त्यतिन्जेल अर्कै भइसकेको थियो । उनीहरू पूरै प्यालेस्टिनीलाई निमिट्यान्न पार्ने, इजरायलको अस्तित्व स्विकार्ने अरबीलाई इजरायलभित्रै अल्पमत समुदायका रूपमा स्विकार्ने र बाँकी प्यालेस्टिनीहरूलाई अरब देशमा धपाउने सोचमा थिए। फलतः इजरायली बन्दुकको नालसामु ग्रिन लाइन कार्यान्वयनमा आउन सकेन। इजरायलसँग सम्झौता गरेर दुई राज्य समाधानमा जाने वा पूरै प्यालेस्टाइनका लागि लडाईं जारी राख्ने भन्ने विषयमा प्यालेस्टिनी नेतृत्व विभाजित भए।

 मासाचुसेट बोस्टन विश्वविद्यालयका अध्येता पदरेग ओम दुई राज्य समाधान भ्रम मात्र भएकोमा विश्वास गर्छन्। समयान्तरमा वस्तुगत वास्तविकता र इजरायली यहुदीहरूको सोच परिवर्तन भइसकेकाले यो समाधानको कार्यान्वयन सम्भव नभएको उनको तर्क हो।

आजसम्म ग्रिन लाइनले प्यालेस्टाइनतिर पारेको पश्चिम किनाराका क्षेत्रमा समेत इजरायली बसोबास फैलिसकेको छ। अमेरिकी सरकारकै हौसलामा इजरायलले आफ्नो राजधानी तेल अभिभबाट जेरुस्लाममा स्थानान्तर गरिसकेको छ। प्यालेस्टिनी अरबी र इजरायली यहुदीहरू दुवैको द्वन्द्वका धेरै कारणमध्ये एउटा प्रमुख कारण जेरुस्लाम हो। त्यो ठाउँ दुवै समुदायका लागि धार्मिक रूपमा विशेष महत्त्वको मानिन्छ।

इजरायल प्यालेस्टाइन द्वन्द्व समाधानका निम्ति संयुक्त राष्ट संघको औपचारिक प्रस्ताव दुई राज्य समाधान कायम छ। चीनलगायत धेरै देशले पनि यो समाधानको उपयुक्त बाटो भएको मत राख्दै आएका छन्। तर, पश्चिमा धेरै अध्येताहरू अहिलेको वास्तविक अवस्थाको लेखाजोखा गर्दा त्यो प्रस्ताव कार्यान्वयनको सम्भावना क्षीण बन्दै गएको बताउँछन्। मासाचुसेट बोस्टन विश्वविद्यालयका अध्येता पदरेग ओम दुई राज्य समाधान भ्रम मात्र भएकोमा विश्वास गर्छन्। समयान्तरमा वस्तुगत वास्तविकता र इजरायली यहुदीहरूको सोच परिवर्तन भइसकेकाले यो समाधानको कार्यान्वयन सम्भव नभएको उनको तर्क हो।

आज आएर दुई राज्य प्रस्तावको कार्यान्वयन क्रमशः जटिल बन्दै गएको छ। पहिले, ग्रिन लाइनलाई नै दुई राज्यको सीमा मान्ने अवस्थामा प्यालेस्टाइनको भागमा पर्ने गाजा र पश्चिम किनाराबीच इजरायली भूभाग पर्छ। गाजा र पश्चिम किनारा दुई अलग अलग भूखण्ड हुन्। भारत–पाकिस्तान विभाजनको समयमा पाकिस्तान र हालको बंगलादेशजस्तै अवस्था गाजा र पश्चिम किनाराको हुनेछ । एउटै राज्यका ती दुई भूभागबीच आपसी सम्पर्क, आवतजावतजस्ता न्यूनतम विषय पनि चुनौतीपूर्ण हुनेछन् । बीचमा इजरायली भूभाग पर्ने अवस्थामा कुनै पनि बेला उसले प्यालेस्टाइनलाई अत्याउने सम्भावना बाँकी रहनेछ।

तेस्रो, जेरुसेलममाथि दुवै पक्षले दाबी गर्दै आएका छन्। इजरायल पूरै जेरुसेलम आफ्नो हुनुपर्ने दाबी गर्छ भने प्यालेस्टाइनले पूर्वी जेरुसेलम आफ्नो हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। त्यस अवस्थामा जेरुसेलम कसको हुने भन्ने प्रश्न पनि विवादको विषय रहिरहनेछ।

दोस्रो, प्यालेस्टिनी भूभाग भनिएका ती क्षेत्रमा अहिले ठुलो संख्यामा इजरायलीहरूको बस्ती कानुनी र गैरकानुनी रूपमा विस्तार भइसकेको छ। सन् २०२३ को तथ्यांकअनुसार पश्चिम किनारा र पूर्वी जेरुसेलममा अहिले सात लाखभन्दा बढी इजरायलीहरूको बसोबास छ। ती यहुदीहरूलाई बास स्थानान्तरण गर्नु अर्को चुनौतीको विषय हुनेछ। तेस्रो, जेरुसेलममाथि दुवै पक्षले दाबी गर्दै आएका छन्। इजरायल पूरै जेरुसेलम आफ्नो हुनुपर्ने दाबी गर्छ भने प्यालेस्टाइनले पूर्वी जेरुसेलम आफ्नो हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। त्यस अवस्थामा जेरुसेलम कसको हुने भन्ने प्रश्न पनि विवादको विषय रहिरहनेछ।

इजरायलको अर्को टाउको दुखाइको विषय भनेको कदाचित प्यालेस्टाइन अलग राज्यका रूपमा विभाजित हुने अवस्था आए त्यहाँ कस्तो नेतृत्व रहनेछ भन्ने हो। प्यालेस्टाइनमा फेरि पनि हमासजस्तो कडा खालको नेतृत्व रहँदा इजरायलमाथि खतराको चुनौती रहिरहने सोचाइले पनि अहिले इजरायली नेतृत्व दुई राज्य समाधानको विपक्षमा देखिएका छन्। त्यसकारण उनीहरूले सम्भावित समाधानको उपायका रूपमा एक राज्यको समाधानलाई जोड दिइरहेका छन्। 

योभ सिमिर कुजको अध्ययनमा इजरायली क्षेत्रमा बस्दै आएका प्यालेस्टिनीहरूबीच यस्ता प्रयास भएका छन्। इजरायलले २५ लाख अरब प्यालेस्टिनीहरूलाई इजरायलको नागरिकता दिएको छ। एक राज्य प्रस्तावअन्तर्गत दुई अलग अलग स्वशासित क्षेत्र रहने, सीमा वारपार गर्न पाउने तर बसाइँ सर्न नपाइने आदि अन्य प्रावधान पनि प्रस्तावित छन्

त्यसका निम्ति इजरायलले प्यालेस्टिनी अरबीहरूलाई देखाउने गरेको सबभन्दा आकर्षक मुद्दा भनेको आर्थिक समृद्धि र सुविधासम्पन्न जीवन हो। सधैं युद्ध र गरिबीमा बाँच्ने कि सम्पन्न र सुविधासम्पन्न जीवन बिताउने ? भन्ने प्रश्नले इजरायलीहरूले अरबीहरूको मन जित्ने प्रयास गरेका छन्। इजरायलको प्राविधिक तथा पूर्वाधार विकासलाई देखाएर उनीहरू प्यालेस्टिनीहरूलाई इजरायलकै एउटा समुदायका रूपमा राख्ने प्रस्तावमा मनाउने चाहना राख्छन्।

योभ सिमिर कुजको अध्ययनमा इजरायली क्षेत्रमा बस्दै आएका प्यालेस्टिनीहरूबीच यस्ता प्रयास भएका छन्। इजरायलले २५ लाख अरब प्यालेस्टिनीहरूलाई इजरायलको नागरिकता दिएको छ। एक राज्य प्रस्तावअन्तर्गत दुई अलग अलग स्वशासित क्षेत्र रहने, सीमा वारपार गर्न पाउने तर बसाइँ सर्न नपाइने आदि अन्य प्रावधान पनि प्रस्तावित छन्। तथापि, प्यालेस्टिनीहरूका निम्ति यो प्रस्ताव स्विकार्नुको अर्थ सात दशकदेखि आफ्ना पुर्खाले लड्दै आएको संघर्षलाई तिलाञ्जली दिनु हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो अलग सार्वभौम देशको मागलाई विसर्जन गरेको मानिनेछ। 

तसर्थ, एक राज्य प्रस्ताव उनीहरूले स्विकार्ने अवस्था छैन। बरु हमासले इजरायलको एक राज्य प्रस्तावको प्रत्युत्तरमा प्यालेस्टिनी राज्यमा यहुदीहरूलाई अल्पसंख्यक समुदायका रूपमा समावेश गर्ने अर्को एक राज्य प्रस्ताव सन् १९८८ मा पारित गरेको छ। कदाचित एक राज्य समाधानतिर गए जनसंख्याको हिसाबमा यहुदीभन्दा बढी अरबी जनसंख्या भई आफू अल्पमतमा परिने भय पनि इजरायलीहरूसँग छ। त्यसकारण उनीहरू एकातिर विभिन्न कालखण्डमा प्यालेस्टाइन छोडेर जोर्डन, इजिप्ट लगायत तेस्रो देशमा बसेका प्यालेस्टिनीहरूलाई देश फर्किने अधिकार दिने पक्षमा छैनन्। कदाचित ठुलो संख्यामा रहेका ती शरणार्थीहरू फेरि प्यालेस्टाइन फर्के यहुदीहरू अल्पमतमा पर्नेछन्।

 तथापि, गाजामा गत वर्ष सुरु भएको नरसंहार र विभत्स अवस्थाले इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको स्थायी समाधान खोज्न शक्ति राष्ट्रहरूलाई संसारभरका मानिसले दबाब दिइरहेका छन्।

यस्ता कयौं जटिलताका कारण इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको सम्भावित समाधानको खोजीमा लागेका अध्येताहरू पनि एक राज्य समाधानमा उति उत्साहित र आशावादी छैनन्। कति अध्येताहरूले दुई राज्य समाधानलाई अर्धमृत प्रस्ताव घोषणा गरिसके भने कतिपयले एक राज्य प्रस्तावको जटिलताका कारण कार्यान्वयनको सम्भावना न्यून देख्छन्। तथापि, गाजामा गत वर्ष सुरु भएको नरसंहार र विभत्स अवस्थाले इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको स्थायी समाधान खोज्न शक्ति राष्ट्रहरूलाई संसारभरका मानिसले दबाब दिइरहेका छन्। हाभर्ड विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा समेत दीक्षित विद्यार्थीहरूले प्यालेस्टाइनका पक्षमा प्रदर्शन गरेर यो पेचिलो मुद्दालाई समाधान गर्न दबाब दिएका छन्।

इजरायल प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको मूल स्रोत बेलायत, राष्ट्रसंघ र अमेरिका नै हुन्। यो समस्या समाधानका निम्ति सबभन्दा जिम्मेवार र गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने देशहरू पनि यिनै हुन्। विडम्बना आज उनीहरू नै यो मुद्दामा हलो अड्काउने काममा लागेका छन्। गत अप्रिलमा संयुक्त राष्ट्रसंघको पूर्ण सदस्यताका लागि प्यालेस्टाइनले दिएको आवेदन अमेरिकाका कारण फेरि असफल भयो। गाजामाथि आक्रमण बन्द गरेर समाधानको उपयुक्त बाटोको खोजी गर्न इजरायलमाथि दबाब दिने राष्ट्र्संघको प्रस्तावलाई यी शक्ति देशहरूले नै विफल बनाउँदै आएका छन्।

शक्ति देशहरूको इच्छाशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको अग्रसरता रहने हो भने समाधानका उपायको खोजी र कार्यान्वयन सम्भव हुन सक्छ। तर, शक्ति देशहरूले इजरायललाई काँधमा बोकेर प्यालेस्टाइनमाथिको हमलालाई सही ठहर्‍याउने प्रयास भइरहे यो मुद्दाले फेरि पनि उनीहरूलाई नै पिरोलिरहनेछ।

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०८१ ०८:४८ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App