सांसद एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका (रास्वपा) अध्यक्ष रवि लामिछाने मुलुकका गृहमन्त्री छन्। उनीमाथि सहकारी ठगीका गम्भीर आरोप सडकदेखि सदनसम्म उठेका छन् । यस प्रकरणबाट संसद् अवरोध भयो र अन्त्य गरियो पनि। यो विषय हरेक दिन समाचार बनेका छन्। सामाजिक सञ्जालका भित्ता रंगिएका छन्।

रूपन्देही जिल्ला अदालतमा बुझाइएको मुद्दामा पनि उनको नाम जोडिएको छ तर अरूसरह प्रतिवादी बनाइएको छैन। संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर र संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थिति देखाएर प्रधानमन्त्री तथा प्रहरी प्रमुखले उनको बचाउ गरेका छन्। न्यायाधीश भएर उनी निर्दोष भएको घोषणा गरेका छन्।

लामिछाने आफै प्रहरी संगठनसमेतका हाकिम हुन्। उनका आदेशबाट यो संगठन चल्छ। उनका हरेक निर्देशन पालना गर्नु अनुसन्धान इकाइको बाध्यता छ। लामिछाने भनिएका व्यक्ति गृहमन्त्री हुन् वा होइनन्, यो निकायले यतिबेला छुट्याउन सकेको छैन। उनीमाथि छानबिन गराएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता–सौदाबाजीमा प्राप्त गृहमन्त्रीको साथ गुमाउन चाहँदैनन्। गठबन्धनका प्रमुख घटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कांग्रेसको विरोधलाई ‘विपक्षीको पीडा’ बुझ्छन्। गृहमन्त्री इलाम पुगेर कांग्रेस ‘बर्बराएको’ देख्छन्। न्यायिक अधिकारलाई थुन्छन्। अनि कानुन लागु गर्ने कसको हिम्मत होला, उनीविरुद्ध अभियोजन गर्न आँट गर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउने ?

रास्वपाका एक सांसद डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठको मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग गरिएको आर्थिक लेनदेन संवाद टेपका कारण पार्टी सदस्यबाट बर्खास्त भए। सांसद पद गुमाए। ७२ घण्टाभित्र गरेको भनिएको कारबाहीबाट रवि र उनको पार्टीले हाई हाई कमाए। इमान्दारीको राजनीति सुरु भएको जनतालाई आभास दिए। भ्रष्टाचार एवं अनैतिक चरित्रप्रति ‘शून्य सहनशीलता’ नीति पार्टीले लिएको देखाए।

तर जब यही प्रश्न लामिछानेमाथि सोझियो–परिस्थिति बदलिएको छ। रास्वपाले आफ्नो अडान फेरेको छ।संसद्मा राजनीतिक नैतिकताको खरो आवाज उठाउने सांसद एवं नेता कोही मौन छन्, कतिपय उनको बेतुक बचाउमा तल्लीन छन्।  

तनहुँ उपनिर्वाचनबाट राजनीतिमा उदाएका स्वर्णिम वाग्लेसमेतले द्वैधचरित्र प्रदर्शन गरेका छन्। संसद् एवं सार्वजनिक थलोमा आदर्शवादी देखिएका व्यक्ति बदलिएका छन्। पीडित एवं न्यायका विपक्षी भएका छन्। व्यक्तिवादी बनेका छन्। उपनिर्वाचनमा जिताएर लामिछानेले लगाएको गुनको भरपाई गर्दैछन्। तर सँगै पर्सा उपनिर्वाचनमा उमेदवारी दिएका रमेश खरेलले आफ्नो आत्मा बन्धकी राख्न सकेनन्। सिद्धान्त एवं विधिका अडान छाडेनन्। पार्टी परित्याग गर्न तयार भए तर गलत प्रवृत्तिको समर्थन र वकालत गरेनन्। न्याय तथा पीडितका पक्षमा उभिए।

‘स्वार्थ द्वन्द्व’ हुनेगरी पार्टी सभापति लामिछाने गृहमन्त्री हुनु गलत भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति खरेलले दिए । सहकारी पीडितका सवालमा संवेदनशील हुन पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरे। निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि बाधा नबन्न सभापतिलाई अनुरोध गरे। मार्गप्रशस्त गरेर आदर्श राजनीतिको परिपाटी बसाल्न पार्टीलाई अनुनय गरे। प्रतिक्रियामा उनीसँग स्पष्टीकरण सोधियो। अन्ततः पार्टी त्याग्न बाध्य भए।

संगठित सहकारी ठगीको जरो रास्वपामा भएको शंका उब्जिएको छ। यसका उपसभापति डिपी अर्यालसहित अन्य तीन केन्द्रीय नेतासमेत मुछिएका छन् । श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीसमेत रहेका अर्याल आफै ३० लाख ठगीमा परेको दाबी गर्छन् । मुख्य आरोपित भनिएका जिबी राईले गरेका ठगीको ‘ठेक्का नलिने’ लामिछाने भन्छन्। तर ठगी प्रकरणमा जोडिएको ग्यालेक्सी टेलिभिजनका राईसँग साझेदारी रहेको स्विकारेका छन् । वृत्तिविकासको आकर्षणमा परी उक्त टेलिभिजनमा जोडिएका कर्मचारीसमेतलाई अलपत्र पारेका छन् । तथापि ‘पानीमाथिको ओभानो’ भएझैं शंकाको दायरामा परे पनि सत्ता र शक्तिको समर्थनमा उन्मुक्ति पाउने कसरतमा लामिछाने छन् । कानुनलाई निजी स्वार्थको औजार बनाएका छन् । साइबर सेना प्रयोग गरेर व्यापक समर्थन देखाउने दुष्प्रयासमा छन् । वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपा पार्टीलाई ‘प्रदूषित’ पारेका छन्। ‘रास्वपामा आफ्नो विकल्प नरहेको’ देखाउने चेष्टामा छन्। ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ उक्ति चरितार्थ गरेका छन्।

लामिछाने पीडितका वकालतबाट लोकप्रिय भए। यही जगबाट राजनीतिक चर्चामा पनि आए। स्थानीय सरकारको चुनावमा स्वतन्त्रको लहरपछि ‘स्वतन्त्र’ शब्द जोडेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोले। परम्परागत दलहरूप्रतिको वितृष्णाको फाइदा आमनिर्वाचनमा संसद्मा २० सिट पुर्‍याएर चौथो राजनीतिक शक्ति बने। उपनिर्वाचनबाट कांग्रेस त्यागेका स्वर्णिम वाग्लेलाई सांसद जिताएर अरू एक सिट थपे। असन्तुष्ट कांग्रेसीको दोस्रो रोजाइमा रास्वपालाई पारे।

अहिले लामिछाने बलशाली पीडकका कोटीमा छन्। सरकार बनाउने एवं ढाल्ने निर्णायक बिन्दुमा छन्। कानुनभन्दा माथि छन्। ठगी आरोपित भए पनि गृहमन्त्री बनेका छन्। इमान्दारीको राजनीतिमा विश्वास गर्नेलाई रुष्ट पारेका छन्। रास्वपाप्रति आकर्षण घटाएका छन्। यही कारणले पनि होला वैशाख १५ को इलाम उपनिर्वाचनमा दलबाहिरका युवकलाई उमेदवार बनाएको।

संगठित सहकारी ठगी प्रकरणलाई सम्बोधन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न नेपाली कांग्रेसले संसद्मा माग राख्यो। माग पूरा नभए संसद् अवरोध गर्ने घोषणा गर्‍यो। कांग्रेसको यस दबाबलाई छल्न संसद्को हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गरियो। बेपत्ता तथा सत्य आयोग सम्बन्धी महŒवपूर्ण संशोधन विधेयक र अन्य विधेयक अलपत्र पारेर संसद्को चालु सेसन बन्द गरियो। एक व्यक्तिविरुद्धको आरोप टार्न सिंगो मुलुकको भविष्यमाथि असर पर्ने गरी सरकारले कदम चाल्यो।

प्रतिपक्षको हिसाबले कांग्रेस एमालेको तुलनामा कमजोर देखियो। सुन काण्डमा एमालेले देखाएको सशक्त भूमिका कांग्रेसमा देखिएन। उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न बाध्य गराएर सुन तस्करीमा अनुसन्धानभित्रका कमजोर पाटाहरू सार्वजनिक गराउन एमालेले सरकारलाई बाध्य गरायो। अन्य सुन तस्करीमा रहेका रहस्यसमेत समितिबाट उजागर भयो। कुन तहका राजनीतिक शक्तिको संरक्षण र संलग्नता रहेछ ? देखियो।

सहकारी ठगी प्रकरणलाई सुन–काण्डभन्दा कम आँकलन गर्न हुँदैन। संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर औपचारिकतामा सीमित राख्न मिल्दैन। भनिएको संसदीय समिति प्रहरीको छानबिन प्रक्रियाको गहिराइसम्म पुग्न सम्भव हुँदैन। समितिको गठनमा बहुमत सदस्य सत्तापक्षका हुन्छन्, सांसदमा प्रतिनिधित्वका हिसाबले। बहुमतबाट गरिने निर्णय नै अन्तिम हुन्छ।

अल्पमतका सदस्य निर्णयका साक्षी मात्र हुन्छन्, जुन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘सिसिटिभी फुटेज प्रकरण’मा देखियो। अर्थात् संसदीय समिति गठन राजनीतिक लाभको मात्र बन्न सक्छ। मुलुकभरका सहकारी पीडितका न्याय प्राप्तिको ढोका खोल्न कठिन हुन्छ। यस प्रकरणको अन्तर्यमा पुगी न्याय निरूपण हुने विश्वास गर्न कठिन हुनेछ। रवि लामिछाने बचाए सरकार बच्ने, पीडित बचाए सरकार ढल्ने । हामी कस्तो व्यवस्थामा छौं ?

प्रकाशित: १० वैशाख २०८१ ०७:०६ सोमबार