यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनलगायतका जिल्लामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ।

अकल्पनीय रूपमा आएको उक्त बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेपछि नेपालको विपद् पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठेको छ।

भोटेकोशीको यस घटनाले सीमापार पूर्वसूचना तथा सूचना आदानप्रदान प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, साथै तत्काल खोज तथा उद्धार, राहत र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि विद्यमान विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। प्रस्तुत छ यसै विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीसँगको कुराकानीको अंश :

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ। प्रारम्भिक अध्ययनले हिमपहिरो, चट्टान तथा गेग्रान खस्नु र त्यसबाट नदी थुनिएर बनेको अस्थायी बाँध फुट्दा बाढी आएको देखाएको छ। यो घटनामा जलवायु परिवर्तनको भूमिका कत्तिको छ र भोटेकोशी बाढीको वास्तविक कारण के देखिन्छ ?

अहिलेसम्मका विभिन्न तथ्य–तथ्याङ्क हेर्दा हिमपहिरो गएको देखिन्छ। चट्टानसहितको हिमपहिरो, पहाडमा हिउँ जम्ने र त्यो हिउँ एकदमै कडा भएर बसेको हुन्छ। त्यसरी जमेको हिउँ कमजोर भएपछि तापक्रम बढ्दा, पानी पर्दा वा अन्य कुनै कारणले त्यो खस्न सक्छ।

वातावरणीय परिवर्तन वा जलवायु परिवर्तनका कारण पनि त्यसमा केही परिवर्तन भएको हुन सक्छ। हिमपहिरो खसेसँगै त्यहाँ बन्न पुगेको बाँध फुटेपछि एकपछि अर्को घटना जोडिँदै गएको देखिन्छ । यसलाई हामीले एक प्रकारको अन्तरनिर्भर घटनाक्रमका रूपमा हेर्न सक्छौँ।

अर्को कुरा के छ भने अहिले एल निनो वर्ष पनि हो। एसियाका लागि एल निनो वर्ष भनेको औसतभन्दा बढी तापक्रम हुने वर्ष हो। अहिले धेरै ठाउँमा औसतभन्दा बढी तापक्रम छ। लामो समयको औसत अर्थात् ३० वर्ष वा त्यसभन्दा बढी अवधिको औसतसँग तुलना गर्दा यसवर्ष औसतभन्दा बढी तापक्रम हुने भनेर एसियाका विभिन्न मौसमसम्बन्धी निकायले यसअघि नै बताइसकेका थिए। 

त्यही अवस्थामा पाकिस्तानमा पनि यस्तै खालको हिमपहिरो गएको थियो। पाँच जना नेपाली पर्वतारोहीको त्यहाँ मृत्यु भयो। भारतका कतिपय ठाउँमा पनि यसै वर्ष हिमपहिरो गएको छ। नेपालमा पनि यसवर्ष उत्तरी क्षेत्रमा यस्तै घटना भयो। ताल फुट्यो र त्यसबाट ठूलो विपत्ति निम्तियो।

अहिलेको क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान कति छ ? कति मानिस प्रभावित भएका छन् ?

हालसम्मको मानवीय क्षति ठूलो छ। करिब ९०० भन्दा बढी शव फेला परेको तथ्याङ्क छ। करिब ५० हजार जनसङ्ख्या प्रभावित भएको देखिन्छ। करिब सातहजार ५०० घरधुरीलाई परिवारको औसत संख्याले गुणा गर्दा यो प्रारम्भिक अनुमान आएको हो। तर यो अन्तिम तथ्याङ्क होइन।

अहिले प्राविधिक टोलीले विस्तृत मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। उहाँहरूले कति घरमा क्षति भयो, भौतिक संरचनामा कति क्षति भयो, कृषि भूमि कति क्षति भयो भन्ने क्षेत्रगत क्षतिको विवरण निकाल्दै हुनुहुन्छ। सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रका संरचनामा भएको क्षतिको पनि छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन भइरहेको छ।

दुई–तीन दिनमा प्रारम्भिक रूपमा कति आर्थिक हानि–नोक्सानी भयो भन्ने अनुमान निकाल्ने योजना छ। त्यसले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कनको बाटो र दायरा पनि स्पष्ट गर्छ।

अब खोज तथा उद्धारसँगै पुनःस्थापनाको काम पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। आफन्त, घर र सम्पत्ति गुमाएका मानिसहरूको मानसिक तथा शारीरिक अवस्थालाई हेर्दा यति ठूलो सङ्ख्यामा पुनःस्थापना कसरी सम्भव हुन्छ? सरकारको योजना के छ ?

पुनःस्थापनालाई अहिले हामीले तीनवटा तरिकाले हेरेका छौँ। खोज तथा उद्धारको काम सकिँदै जाँदा राहतको काम पनि सँगसँगै चलिरहेको छ। त्यसलगत्तै अस्थायी टहरा बनाउने, टेन्टमा राख्ने र शिविर व्यवस्थापन गर्ने काम सुरु भइसकेको छ।

अबको तीन महिनासम्मका लागि पनि योजना बनाउनुपर्छ। त्यसपछि हिउँदको अवधि आउँछ। हिउँदमा जोखिम नहोस् भनेर चिसोमा प्रयोग गर्न मिल्ने टेन्टको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। बाहिरको चिसो भित्र नछिर्ने किसिमका टेन्ट दातृ निकायको सहयोगमा ल्याउने योजना बनाइरहेका छौँ।

अब पुनःस्थापनाका लागि बस्ती कहाँ स्थानान्तरण गर्ने ? अहिलेको अस्थायी शिविर कहाँ बनाउने? स्थायी रूपमा बसोबासका लागि सुरक्षित ठाउँ कहाँ हुन्छ ? भन्ने विषयमा धेरै काम गर्न बाँकी छ। त्यो क्षेत्र सबै प्रभावित भएको हुनाले त्यही ठाउँमा मात्रै बस्ती राख्नेभन्दा सुरक्षित ठाउँमा कसरी राख्ने भन्ने हेर्नुपर्छ। खोलामा थुप्रिएको गेग्रान कसरी हटाउने भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।

भविष्यमा बाढी आउँदा बस्तीमा नपसोस् भनेर ठूलो तटबन्ध बनाउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। हिमालय क्षेत्रबाट आउने बाढीले यति ठूलो रूप लिन सक्छ भन्ने कुरा ध्यानमा राखेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिलेको बाढीले छोएको क्षेत्रलाई नदीको प्राकृतिक क्षेत्रका रूपमा हेरेर पनि योजना बनाउनुपर्ने हुन सक्छ। त्यससँगै पर्यटकीय गन्तव्यको मूल्यलाई पनि जोगाउनुपर्छ।

त्यहाँको सांस्कृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक महत्वलाई पनि जीवित राख्दै पुनर्निर्माणको योजना बनाउनुपर्ने भएकाले अन्य पुनर्निर्माणभन्दा यसलाई विशेष रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस विषयमा छलफल जारी छ। आजै कुनै कुरा अन्तिम भइसकेको छैन। आगामी दिनमा थप जानकारी दिनेछौँ।

समयमै उद्धार हुन नसकेको र स्थानीय तहसँग सङ्घीय सरकारले अपेक्षित रूपमा समन्वय गर्न नसकेको गुनासो प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले गरिरहेका छन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय कहाँ कमजोर भयो ? आगामी दिनमा यस्ता विपत्तिमा प्रभावकारी समन्वय र तत्काल उद्धार तथा राहत सुनिश्चित गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ ?

बाढी गएको दुई घण्टामै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् परिषद्को बैठक बस्यौँ। बैठक बसेको एक घण्टाभित्र हामीले दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ पठायौँ—रसुवामा एक करोड, नुवाकोटमा एक करोड र धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ।

त्यो रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत गाउँपालिकासम्म जाने गरी पठाइएको हो। त्यसले तत्काल काम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्छ भन्ने उद्देश्य थियो। रकम गएपछि गाउँपालिकाले आफैँ सामग्री खरिद गरेर वितरण गर्न सक्छ र त्यसको शोधभर्ना जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत प्राधिकरणसम्म आउने व्यवस्था छ।

विपद् ऐन, २०७४ ले सबैको भूमिका स्पष्ट गरेको छ । नेपालको संविधानले पनि स्थानीय सरकारको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ। त्यसैले सहजीकरण र समन्वयमा सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग तथा स्थानीय सरकारले पनि आवश्यकतानुसार सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ।

तीनै तहको भूमिका संविधान र कानुनले स्पष्ट गरेको छ। त्यसैले कसले कससँग समन्वय ग¥यो वा गरेनभन्दा पनि विपत्तिको समयमा कसरी समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ।

कति सक्रिय र अग्रसर हुने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यही दिन राति गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा विमानस्थलबाट आठ ट्रक राहत सामग्री नुवाकोट पठायौँ। हवाई उद्धार रातिमा सम्भव नहुने भएकाले त्यही दिन राति नै सामग्री पठाएका हौँ।

त्यसपछि वितरणको प्रक्रिया पनि सुरु भयो। अहिले रसुवासम्म, धुन्चेसम्म सडक खुलिसकेको छ र वैकल्पिक बाटो पनि खुलेको छ। त्यहाँबाट पनि राहत सामग्री पठाइरहेका छौँ। हेलिकोप्टरहरू पनि व्यवस्थापनका लागि परिचालन भइरहेका छन्।

जहाँ पहाडी क्षेत्रमा राहत सामग्री पुग्न कठिन भएको छ, त्यहाँ सेनाले खाद्य सामग्री पठाएको छ। स्थानीय सरकारले पनि धेरै ठाउँमा खाना खुवाइरहेको जानकारी आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र गैरसरकारी संस्थाले पनि विभिन्न ठाउँमा खाना खुवाउने, शिविर व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा सहयोग गर्ने काम गरिरहेका छन्।

यति ठूलो विपत्तिमा सुरुमा केही अन्योल हुनु स्वाभाविक हो तर हामीले चौबीसै घण्टा काम गरिरहेका छौँ। छ दिनदेखि लगातार काम भइरहेको छ। कर्मचारीहरू राति करिब १२ बजे घर जाने र बिहान ६ बजे नै कार्यालय आइपुग्ने अवस्था छ।

यही स्तरमा सबै तहले काम गर्ने हो भने हामी यो विपत्तिबाट पार पाउन सक्छौँ। अहिले कसले समन्वय गर्यो‍ वा गरेन भन्दा पनि कसरी समन्वय गर्ने भन्ने विषयमा समाधानमुखी भएर अघि बढ्नु नै विपद् व्यवस्थापनको सही सिद्धान्त हो।

पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको भए यसबाट भएको मानवीय क्षति केही हदसम्म कम गर्न सकिन्थ्यो कि ? विपद् व्यवस्थापनमा हाम्रो तयारी र पूर्वसूचना प्रणाली कहाँ चुकेको हो ?

हामीसँग पूर्वसूचनाका लागि आवश्यक अग्रिम समय अर्थात् पूर्वसूचना दिएर मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा जान सक्ने समय हुनुपर्ने हो। तर माथिल्लोतटीय क्षेत्रमा, हाम्रो उत्तरी सीमामा रहेको भन्सार कार्यालयलगायत त्यहाँका संरचनाबाट मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा जान पर्याप्त समय मिलेन।

एकैचोटी ठूलो बाढी आयो। त्यस क्रममा नेपालतर्फ रहेको बाढी मापन केन्द्र पनि बगायो। केन्द्र बगेपछि बाढीको पानी कति ठूलो थियो भन्ने मापन गर्न सकिएन तर जिल्ला प्रशासनबाट आएको सूचनाका आधारमा हामीले पाँच मिनेटभित्रै एसएमएस सूचना जारी गर्यौँ।

रसुवाको उत्तरी क्षेत्रदेखि चितवनसम्म चारवटा क्षेत्रमा विभाजन गरेर–माथिल्लोतटीय, मध्यतटीय, तल्लोतटीय र धेरै तल्लो तटीय क्षेत्र–एसएमएस सूचना जारी गर्यौँ‍ । सबैलाई सुरक्षित रहन, सुरक्षित ठाउँमा जान र ठूलो बाढी आएको जानकारी दियौँ। त्यसले पनि मानिसको ज्यान जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो।

महाप्रलयजस्तो बाढी आउँदैछ भनेर हामीले स्पष्ट रूपमा भन्न सक्ने अवस्था किन भएन भने हाम्रो बाढी मापन केन्द्र नै बगेको थियो। केन्द्र बगेपछि बाढीको आकार कति ठूलो छ भन्ने थाहा पाउन सकिएन।

त्यसकारण कतिपय मानिसले ‘बाढी त सधैँ आउँछ, प्रत्येक वर्ष आउँछ, यस वर्ष पनि बाढी आयो’ भन्ने रूपमा लिए। त्यसैले कतिपयले घर छाडेर सुरक्षित ठाउँमा जाने अवस्था पनि बनेन। यसले ठूलो विपत्ति निम्त्यायो।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई पनि राखेर हेर्दा यो जोखिम अहिले भोटेकोसी र रसुवामा आएको जोखिममा मात्र सीमित छै । नेपालका तीन–चारवटा ठूला जलाधार अर्को देशसँग जोडिएका छन्। अर्को देशसँग जोडिएको जलाधारको माथिल्लो क्षेत्रमा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी हामीले पाएनौँ भने त्यहाँ हुने गतिविधिको असर तल्लोतटीय क्षेत्रमा पर्न सक्छ।

त्यो गतिविधि जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित होस् वा हिमाल अर्थात् हिममण्डलीय पारिस्थितिक प्रणालीमा आएको परिवर्तन होस्, त्यसको जानकारी नपाएसम्म तल्लोतटीय क्षेत्रमा हामीले समयमै थाहा पाउन सक्दैनौँ।

नेपाल र चीनबीच विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना तथा तथ्याङ्क आदानप्रदानमा समन्वयको कमी देखिएको हो ?आगामी दिनमा सीमापार विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि दुई देशबीच –कस्तो पूर्वसूचना र सूचना आदानप्रदान संयन्त्र आवश्यक देख्नुहुन्छ , हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली, दुई देशबीचको पूर्वसूचना प्रणाली वा बहुदेशीय पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक छ। अहिले समग्र विपद् सूचना सम्प्रेषण र आदानप्रदानमा कमजोरी देखिएको हो। चीनले पनि थाहा पायो कि पाएन भन्ने कुरा अहिले स्पष्ट छैन। सायद उसलाई पनि थाहा नहुन सक्छ।

त्यहाँ पनि त्यस्तो प्रणाली नभएको हुन सक्छ। त्यसैले चीनबाट सूचना आयो वा आएन भन्नेभन्दा पनि आगामी दिनमा त्यस्तो प्रणाली बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।

माथिल्लोतटीय क्षेत्रमा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी देशको सीमा नहेरी प्रवाह गर्न सक्ने हो भने यसले मानिसको ज्यान जोगाउन ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसैले पूर्वसूचना प्रणाली सबैका लागि आवश्यक छ। हिममण्डलीय पारिस्थितिक प्रणालीमा कस्तो परिवर्तन आएको छ भन्ने जान्न जरुरी छ। त्यसलाई समग्रमा हामी विपद् जोखिमको ज्ञान भन्छौँ।

पूर्वसूचना प्रणालीका चारवटा मुख्य आधारमध्ये पहिलो आधार भनेको विपद् जोखिमको ज्ञान हो। कुनै निश्चित ठाउँमा कस्तो खालको विपद् जोखिम छ र कतिबेला त्यसले विपत्तिको रूप लिनसक्छ भन्ने जानकारी हामीसँग हुनुपर्छ। दोस्रो भनेको त्यसको निगरानी हो।

निगरानीका लागि मौसम मापन तथा जलविज्ञान प्रणालीको निगरानी गर्ने मौसमसम्बन्धी र जलसम्बन्धी निकाय हुन्छन्। नेपालमा पनि त्यस्ता निकाय छन्। उहाँहरूले निगरानी गर्ने र कतिबेला जोखिम बढ्छ, कतिबेला त्यसले क्षति गर्न सक्छ भन्ने जानकारी दिने हो।  

त्यसपछि सूचना प्रवाह र सञ्चारको कुरा आउँछ। सूचना आइसकेपछि त्यसलाई कसरी प्रवाह गर्ने ? तल्लोतटीय क्षेत्रमा कसरी पुर्याउने ? भोटेकोशीकै जलाधारको कुरा गर्दा पनि यो पाँचवटा जिल्लासम्म जोडिएको रहेछ । ती पाँचवटा जिल्लामा कसरी सूचना पुर्याउने र स्थानीय अवस्थाअनुसार कसरी सूचना दिने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ।

बाढीपछि अहिले अर्को चुनौती जनस्वास्थ्यको देखिएको छ। कतिपय शव लामो समयसम्म पहिचान तथा व्यवस्थापन हुन नसक्दा कुहिने अवस्था छ। यसबाट पानी तथा वातावरण प्रदूषित हुनुका साथै सङ्क्रामक रोग फैलिने जोखिम पनि हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा प्रभावित क्षेत्रमा जनस्वास्थ्यको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारको तयारी र व्यवस्थापन के छ ?

त्यसमा काम भइरहेको छ। स्वास्थ्यको विषयमा स्वास्थ्य टोलीले काम गरिरहेको छ। सरसफाइका लागि आवश्यक औषधि छर्किने कामदेखि शव व्यवस्थापनसम्मका कार्य भइरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यसमा काम गरिरहेको छ।

खाद्य तथा अन्य वातावरणीय विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले काम गरिरहेका छन्। सडक खोल्ने काममा पूर्वाधार मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। यसरी सबै मन्त्रालयले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट काम गरिरहेका छन्।  

भोटेकोशी बाढीले सिकाएको मुख्य पाठ के हो ?

अहिले भोटेकोशीमा भएको घटना महाकालीमा पनि हुन सक्छ, कर्णालीमा पनि हुन सक्छ र कोसीमा पनि हुन सक्छ भन्ने यस घटनाले देखाएको छ। त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता महाविपत्ति नहोस् भनेर हामीले सूचनाको अहिलेको अवस्थाबाट ठूलो फड्को मार्नुपर्ने र अझ उन्नत बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

सञ्चारको पक्षलाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ। वास्तविक समयमा कस्तो परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने थाहा पाउने प्रणाली बलियो बनाउन आवश्यक छ।

त्यसका लागि संस्थागत विकास, प्रदेश सरकारको भूमिका, स्थानीय सरकारको भूमिका, वडा तहका विपद् व्यवस्थापन समितिको भूमिका र केन्द्रमा मौसमसम्बन्धी निकाय, जलसम्बन्धी निकाय तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

त्यससँगै समुदायले पनि सूचना बुझ्नुपर्छ। बाढी आयो भने समुदायले ‘बाढी त सधैँ आउँछ’ भन्ने हुनसक्छ। तसर्थ बाढी आयो भन्ने मात्रै होइन, ‘महाविपत्तिको बाढी आउँदैछ’ भनेर बुझ्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ भन्ने यस घटनाले सिकाएको छ। कस्तो बाढी आउँदैछ ? कुन स्तरको बाढी आउँदैछ ? त्यसले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ? भन्ने जानकारी दिन जरुरी छ।

त्यसैले आजैदेखि यसमा काम गर्नुपर्छ। हाम्रो केन्द्र बग्यो भन्दैमा हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। हेलिकोप्टरबाट भोटेकोशीको माथिल्लो क्षेत्रमा एउटा बाढी मापन केन्द्र राख्दैछौँ। सम्भवतः आज साँझसम्म त्यो राखिसक्छौँ र आजदेखि त्यसले तथ्याङ्क दिन थाल्छ।

त्यो तथ्याङ्क आएपछि कसैले ‘यहाँ ठूलो आवाज आयो, बाढी आयो’ भनेर भन्नुपर्ने छैन। हाम्रो प्रणालीले नै सूचना दिन्छ। प्रणालीले सूचना दिएपछि हामीले बाढीको वास्तविक स्तर थाहा पाउन सक्छौँ।

काठमाडौँस्थित जल तथा मौसम विज्ञान विभागको प्रणालीमा पनि त्यो देखिन्छ। त्यसपछि एसएमएस सूचनामा जनतालाई कस्तो सन्देश दिने भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ । डेढ घण्टा, दुई घण्टा, चितवन पुग्न तीन घण्टासम्मको समय पाउन सकिन्छ।

तीन घण्टा भनेको मानिसको ज्यान जोगाउन ठूलो समय हो। त्यसैले माथिल्लोतटीय क्षेत्रमा कतिबेला ठूलो विपत्ति भयो र त्यो तल्लोतटीय क्षेत्रमा कतिबेला पुग्छ भन्ने हिसाब ठाउँअनुसार गर्न सकिन्छ।

जसरी बस छुटेपछि ‘यतिबेला यहाँ पुग्छ, यतिबेला त्यहाँ पुग्छ’ भनिन्छ, त्यसरी नै बाढी पनि यहाँबाट सुरु भयो भने यतिबेला यहाँ पुग्छ भनेर जानकारी दिन सकिन्छ।

त्यसअनुसार मानिसले समयमै सुरक्षित ठाउँमा जानुपर्छ। कतिपय अवस्थामा मानिस आफैँ नजाने अवस्था हुन सक्छ, त्यसैले बलपूर्वक सुरक्षित ठाउँमा लैजानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले बल प्रयोग गरेर पनि उद्धार गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

यस घटनाले आगामी दिनमा यस्तो महाविपत्ति आउँदा राज्यले के–के गर्ने भन्नेबारे पनि पाठ सिकाएको छ। त्यसबाट सिक्दै आगामी दिनमा थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अहिले भएको ठूलो जनधनको क्षतिपछि खोज तथा उद्धारसँगै प्रभावितलाई राहत र पुनःस्थापनाको काम पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकारले तत्काल र आगामी दिनमा के–के काम गर्ने नीति लिएको छ ?

अहिले दुई–तीनवटा पक्षमा काम भइरहेको छ। पहिलो, खोज तथा उद्धारको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। पहिलो दुई दिन भूगोल निकै अप्ठ्यारो थियो। मौसमले पनि साथ दिएन। हेलिकोप्टर उडायौँ, फर्केर आयो, नुवाकोटसम्म मात्रै पुग्यो। रसुवा पुग्न केही समय लाग्यो।  

त्यहाँ धार्मिक पर्यटक तथा अन्य पर्यटक पनि भएको र खोलाको किनारमा बस्तीहरू पनि रहेकाले ठूलो मानवीय क्षति व्यहोर्नुपर्यो। अहिले हाम्रो मुख्य ध्यान खोज तथा उद्धारमा थियो। अब राहत वितरणको काम भइरहेको छ।

हामीले २१ वटा विभिन्न शिविर बनाएका छौँ। ती शिविरमा ठूलो सङ्ख्यामा मानिस बसिरहनुभएको छ। उहाँहरूका लागि खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा र विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गरिरहेका छौँ। अहिले पोर्टेबल जेनेरेटर पठाउने काम पनि निरन्तर भइरहेको छ। चार्जिङ स्टेसनहरू बनाएर पठाइरहेका छौँ।

विभिन्न देशबाट आउने सहयोग सामग्रीमध्ये अहिले तत्काल आवश्यक पर्ने सामानको सूची पनि बनाएर पठाइरहेका छौँ।

दुबई सरकारले हिजो हामीसँग १० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यसमा पनि हामीलाई अहिले आवश्यक पर्ने सामग्रीबारे छलफल गरेर एउटा सूची परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएका छौँ। त्यो सहयोग पनि आउँदैछ।

समग्रमा अहिलेको महाविपत्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा काम भइरहेको छ। यसबाट प्रभावित मानिसमा ठूलो पीडा छ। प्रभावितलाई मात्र होइन, आम नेपालीलाई पनि यसको पीडा परेको छ। भारत र चीनलगायत धेरै देशका नागरिक पनि प्रभावित भएका छन्। कतिपयको मृत्यु भएको छ, कतिपयको शव प्राप्त भएको छ भने कतिपयको खोजी भइरहेको छ।

अबका दिनमा पनि दिनरात नभनी काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले छवटा जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा मानिस थुनिएको भनिएको छ  त्यसका लागि भारतबाट एउटा विशेषज्ञ टोली आएको छ र त्यसलाई हेलिकोप्टरबाट तुरुन्तै त्यहाँ पठाएका छौँ। 

मानवताका लागि राज्यले गर्नुपर्ने काममा कुनै कसर बाँकी नराखी आफ्नो शक्ति र क्षमताले भ्याएसम्म काम गरिरहेका छौँ। प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय भइरहेको छ। हिजो बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्यौँ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्रदेशको भूमिका स्पष्ट रूपमा तोकेको छ। प्रदेशले कोष स्थापना गर्ने, राहत तथा उद्धारमा काम गर्ने र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गर्ने कुरा ऐनले स्पष्ट गरेको छ । त्यसैले प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्यौँ।

मुख्यमन्त्रीज्यूले सङ्घीय सरकारले जसरी राहत सामग्री तलसम्म पुर्याएको छ, अब त्यसको वितरण र स्थानीय व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशले पनि आफ्नो भूमिकाअनुसार लिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।

स्थानीय सरकारसँग पनि त्यहीअनुसार समन्वय भइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारले पहिलो दिनदेखि नै काम गरिसकेको अवस्था छ। स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा राहत सामग्री पु¥याउने काम पनि भइरहेको छ।

समग्रमा सङ्घीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय राहत तथा उद्धार सामग्री ल्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू ल्याउने काम गर्छ। त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा विपद् ऐन, २०७४ ले दिएको जिम्मेवारीअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गरिरहेका छन्।

नेपालले लामो समयदेखि जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी र जलवायु न्यायका विषयमा आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ। भोटेकोशी बाढीपछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले थप ऋणको भार नबोकी अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त तथा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट पर्याप्त सहयोग ल्याउन अब के–कस्तो पहल गर्नुपर्छ ?

हामीले धेरैजसो अनुदानलाई नै प्राथमिकता दिने र अनुदान नै लिने हिसाबले काम गरिरहेका छौँ। अहिलेको हानि–नोक्सानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट पनि नेपाललाई सहयोग आउने प्रतिबद्धता भएको छ।

त्यसका लागि हाम्रो काम भइरहेको छ र प्रस्ताव पनि पठाएका छौँ। धेरै दातृ निकायले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन्। सबै सहयोग अनुदानका रूपमा प्राप्त गर्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौँ। केही समयपछि नेपाल सरकारले दातृ समुदायसँग कसरी छलफल गर्ने भन्ने योजना पनि बनाउँदैछ।  

विद्युत् र सञ्चार सेवा धेरै ठाउँमा पुनःस्थापित भइसके पनि बाढीका कारण सडक र पुलमा ठूलो क्षति हुँदा अझै धेरै ठाउँ सडक सञ्जालबाट विच्छेद भएका छन्। प्रभावित क्षेत्रलाई सडक सञ्जालमा जोड्न सरकारको तत्कालीन योजना के छ ?

नेपाली सेनासँग भएका बेलीब्रिजहरू पनि तुरुन्तै त्यहाँ लगाएर जडान गर्ने विषयमा हामीले छलफल सुरु गरेका छौँ । दुबई सरकारले पनि बेलीब्रिज सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। भारत सरकारबाट पनि त्यस्तै प्रतिबद्धता आएको छ। त्यसैले अस्थायी पुलका रूपमा बेलीब्रिजहरू तुरुन्तै जडान गर्ने योजना छ। अबको केही दिनमै त्यसको परिवर्तन तपाईंहरूले देख्न सक्नुहुनेछ।