सरकारले भोटेकोसी र त्रिशूली नदीको विनाशकारी बाढीबाट भएको नोक्सानीसँग जुध्न नेपाललाई तत्काल आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी कोषलाई विशेष आग्रह गरेको छ।  

यो कोषले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने बाढी, खडेरी, हिमनदी पग्लिनेजस्ता विपद्बाट प्रभावित विकासशील तथा जोखिममा रहेका देशलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँछ। यसै आधारमा नेपाल सरकारले कोषलाई सहयोगसम्बन्धी विशेष निर्णय लिन पत्रमार्फत अनुरोध गरेको हो।

अर्थमन्त्री र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उक्त कोषको बोर्डका सहअध्यक्षहरूलाई सोमबार पत्रमार्फत नेपालमा भएको विपद्को असाधारण प्रकृति र गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर कोषको शासकीय प्रक्रियाअनुसार तत्काल, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी रूपमा प्रतिक्रिया जनाउन आग्रह गरेका छन्।

गत बुधबारको बाढीले ठुलो जनधनको क्षति गरेको, पूर्वाधार विनाश गरेको, अत्यावश्यक सेवा, जीविकोपार्जन, बजार तथा यातायात र सञ्चार सम्पर्कमासमेत गम्भीर क्षति पुर्‍याएको जाकारी सरकारले पत्रमार्फत गराएको छ। कोषका सहअध्यक्षहरुलाई पठाइएको पत्रमा भोटेकोसीको विपद् सामान्य बाढीको घटनाभन्दा फरक प्रकृतिको रहेको उल्लेख छ। पत्रमा यो घटनालाई ‘संवेदनशील सीमापार पर्वतीय नदी प्रणालीमा आएको विपद्’ भन्दै यसको प्रभाव धेरै टाढासम्म परेको जनाइएको छ।

बाढीपछि खोज, उद्धार, राहत तथा क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकनको काम जारी रहेकाले आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिको पूर्ण विवरण अझै यकिन भइनसकेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। प्रारम्भिक सूचनाले क्षतिको दायरा व्यापक रहेको र नेपाल सरकारको तत्कालीन प्रतिकार्य क्षमताभन्दा बाहिर गएको जानकारी पत्रमा गराइएको छ।

सरकारले नेपाल अल्पविकसित र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको पर्वतीय मुलुक भएको स्मरण गराउँदै विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा आफ्नो योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनका बढ्दो असर असमान रूपमा बेहोर्नुपरेको जनाएको छ।

पत्रमा यो विपद्ले नेपालको विकासका उपलब्धिमा समेत असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ। बाढीले पानी, खाद्यान्न, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पारिस्थितिक प्रणाली तथा मानव सुरक्षामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने सरकारको भनाइ छ। यही विपद्को क्षतिलाई आधार बनाएर सरकारले कोषको बोर्डलाई सहयोगका लागि विशेष निर्णय गर्न आग्रह गरेको हो। नेपालले कोषबाट छिटो, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी प्रतिक्रिया अपेक्षा गरेको छ।

‘समय अत्यन्त महत्वपूर्ण’ रहेको उल्लेख गर्दै पत्रमा तत्काल सहयोग उपलब्ध भए प्रभावित जनसंख्याको सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा पुनःस्थापना र थप मानवीय पीडा रोक्न सहयोग पुग्ने जनाएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले सहयोगका लागि यति रकम भनेर पत्रमा नतोकिएको तर सहयोग तत्काल उपलब्ध गराउन विशेष निर्णय गर्न अनुरोध गरिएको बताए।

सरकारले कोषको सचिवालयलाई आवश्यक सबै विवरण उपलब्ध गराउन तयार रहेको जनाएको छ। प्रारम्भिक क्षति मूल्यांकन, सरकारी तथ्यांक, भूउपग्रहबाट प्राप्त सूचना तथा विभिन्न क्षेत्रका क्षतिको अनुमान उपलब्ध गराउन सकिने पत्रमा उल्लेख छ। सरकारले कोषको सचिवालयलाई तत्काल नेपालका लागि एक सम्पर्क व्यक्ति तोकी सरकारी निकायसँग समन्वय गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।