प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि खोज, उद्धार र राहतको चरण पार गर्दै सरकार अब नागरिकको व्यवस्थित पुनःस्थापनातर्फ अग्रसर भएको बताएका छन्।
मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत वस्तुस्थिति सार्वजनिक गर्दै उनले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना तथा राहत कार्यका लागि सरकारले आजै १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको जानकारी दिएका छन्।
हालसम्म ११ हजार ८८४ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ भने १ हजार ५६ जनाको शव फेला परेको र अझै ३ हजार ९१६ जना नागरिक सम्पर्कविहीन रहेका छन्।
बाढीमा परी घाइते भएका २९२ जना नागरिकमध्ये हालसम्म १८२ जना विभिन्न अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन् भने अन्य घाइतेहरूको उपचार जारी छ।
राहत व्यवस्थापनतर्फ नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा २ हजार ६५३ जनाले आश्रय तथा राहत प्राप्त गरिरहेका छन् भने रसुवाका प्रभावितहरूलाई समेत नुवाकोटमै व्यवस्थापन गरिएको छ।
यस्तै, नुवाकोटमा २,४६६, रसुवामा ३९८, काठमाडौंमा ३२९ र धादिङमा २६० जना गरी कुल ३ हजार ४५३ जना नागरिक विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरूमा आश्रय लिइरहेका छन्।
सरकारले आज निकासा गरेको १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत प्रभावित स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार खर्च गरिनेछ।
जसअन्तर्गत आजै ३ जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। यसअघि सरकारले रसुवा र नुवाकोटका लागि १/१ करोड, धादिङका लागि ५० लाख तथा प्रभावित १५ पालिकाका लागि पहिलो चरणमा ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पठाइसकेको थियो।
सडक पूर्वाधारतर्फ गल्छी–बेत्रावती–रसुवागढी सडकको ८२ किलोमिटरमध्ये विदुर-बेत्रावती-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी खण्डको ४० किलोमिटर पूर्ण र १६ किलोमिटर आंशिक क्षतिग्रस्त भएको छ भने पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर र परेवाभीर क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ।
बाढीका कारण ३१ वटा पक्की (मोटरेबल) पुल बगेका छन् भने ४८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेकोमा २० वटा मर्मत हुने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ।
हाल पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, बैरेनी, जरीखेत, पोखरे, मुङ्गे र गलौदी खण्डमा लेदो पन्छाएर यातायात सुचारु गरिएको छ। गल्छी-देवीघाट खण्डको लेदो हटाई तादी देवीघाट र बेत्रावतीमा मौजुदा बेलीब्रिज राख्ने काम तीव्र पारिएको छ भने थप २० ठाउँमा बेलीब्रिजको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ।
सडक बोर्डमार्फत आपत्कालीन ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने बाढीले क्षतिग्रस्त मुग्लिन-नारायणगढ सडकको कृष्णभीर खण्ड भदौ महिनाभित्रै मर्मत सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सम्भावित महामारी फैलिन नदिन स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको ‘स्वास्थ्य संकटकाल तथा विपद् व्यवस्थापन इकाइ’ र ‘स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र’ ले संक्रामक रोग नियन्त्रणको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
‘विपद्-पश्चात् सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना’ स्वीकृत भई स्वास्थ्यकर्मीहरू परिचालित भएका छन् भने ज्वरो तथा झाडापखाला निगरानीका लागि ‘सोरमास’ प्रणाली लागू गरिएको छ। नेपाली सेनाले प्रभावित क्षेत्रमा कीटाणु तथा प्रदूषण उन्मूलन अभियान चलाउनुका साथै स्वास्थ्य सचेतना माइकिङ गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मंगलबार मध्याह्नसम्म ९ वटा वाणिज्य बैंकमार्फत कुल ६ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। जसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएपछि हाल कोषमा ५ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ।
यसबाहेक हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा ६१ लाख ११ हजार १४८ अमेरिकी डलर संकलन भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहायताअन्तर्गत भारतबाट ६८.५ टन राहत, ११ सदस्यीय उद्धार टोली र २२ फिटको रेफ्रिजरेटेड कन्टेनर ट्रक उपलब्ध गराउने तयारी भएको छ।
चीनले कोषमा ३० करोड रुपैयाँ, उद्धार टोली, ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने नेपालले ३० वटा बेलीब्रिज माग गरेको छ।
पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत आउँदै गरेको, श्रीलंकाबाट १० लाख अमेरिकी डलर, अमेरिकाबाट ५ लाख डलर, अस्ट्रेलियाबाट १० लाख डलर, यूएईबाट ८३ टन राहतसहित १० मिलियन डलरसम्मको प्रतिबद्धता, स्विट्जरल्यान्डबाट १ मिलियन स्विस फ्र्याङ्क, एडीबीबाट ५ मिलियन डलर अनुदान तथा १.५ लाख डलर प्राविधिक सहायता र विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।
बाढीबाट ज्यान गुमाएका १,०५० जनामध्ये पहिचान नभएका शवहरूलाई ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८३’ बमोजिम जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएको छ।
जसअनुसार रसुवामा ६, काठमाडौंमा ४७, चितवनमा २९२, धादिङमा २५, गोरखामा ३९, तनहुँमा १५, नवलपरासी पूर्वमा १७४ र नवलपरासी पश्चिममा ६९ वटा शव व्यवस्थापन भइसकेको छ।
डीएनए परीक्षणका लागि नजिकको नातेदारले फोटोसहित प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज वा जिल्ला प्रहरीमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् भने विदेशमा रहेकाले आधिकारिक इमेल dnacodis@nepalpolice.gov.np मा रिपोर्ट पठाउन सक्नेछन्।
विज्ञहरूको विश्लेषण उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले यो विपत्ति हिमालय क्षेत्रको उच्च भागबाट हिउँ र चट्टानको विशाल पहिरो खसेर तीव्र गतिमा पग्लिँदा सिर्जित भएको बताएका छन्।
हिमालय क्षेत्रमा १.८ डिग्रीसम्म तापक्रम वृद्धि भइसकेको पुष्टि भएको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको असर र क्षतिपूर्तिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष अब दरिलो गरी आवाज उठाइने बताए।
प्रकाशित: १६ भाद्र २०८३ १९:५५ मंगलबार
