संघीयतापछि मुलुकले विकासमा फड्को मार्छ भन्ने आम बुझाइ थियो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले प्रभाकारी ढंगले विकासका कार्यक्रम अघि बढाउन सकेका छैनन्। विकास निर्माणमा नीतिगत र बजेट अभाव लगायतका समस्या छन्।

संघीय संरचनामा गएपछि पनि विकास हुन के ले रोक्यो? बजेटको सदुपयोग कसरी भइरहेको छ? जनप्रतिनिधिले कसरी काम गरिरहेका छन्? आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता के के हुन्? एमसिसी पारित गरेपछि नेपाललाई हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण कस्तो छ? विदेशी लगानी आउने सम्भावना छ छैन जस्ता विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलसँग नागरिककर्मी दिलीप पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले जनअपेक्षा र आवश्यकता अनुसार विकास गरे त?

स्थानीय र प्रदेश तहका आफ्नै खालका गुनासा छन्। विशेष गरी प्रदेशमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति पाइएन भन्ने गुनासो छ। समयमा बनाउनुपर्ने कानुन नबनाएको भन्ने छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा एउटा मात्र इञ्जिनियर भएको, ४०/५० जना उपसचिव चाहिने ठाउँमा दुई/चार जना मात्र उपलब्ध गराइएको जस्ता समस्या पनि औंल्याइएका छन्। केन्द्रले प्रदेश तहमा योजना पठाए पनि सो अनुरूप बजेट तथा जनशक्ति नपठाएकाले अपेक्षाअनुरूप विकास निर्माण गर्न नसकिएको गुनासो छ।

अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत खर्च गरिएको बजेट अपेक्षित रूपमा सदुपयोग हुन सकेन भन्ने पनि छ नि?

अनुगमन र मूल्यांकनको पक्ष कमजोर भयो। जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन, मूल्यांकन गर्न लगाउने भन्ने थियो। कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा त्यहाँ पारदर्शी रूपमा काम भएन भन्ने गुनासो पनि छ। विकास चाहिँ सीमित रूपमा भएको देखिन्छ। धेरै जसो जनताको माग सडक हो। स्थानीय तहमा धेरै सडक खनिएको छ। सडकको गुणस्तर खोजे जस्तो भयो कि भएन भन्ने त्यो अर्को प्रश्न हो। शिक्षा र स्वास्थको परिणामलाई हेर्ने हो भने एसर्ईईको तथ्यांक मात्रै हेर्दा पनि शिक्षामा धेरै राम्रो भएको छ भन्ने ठाउँ छैन। यद्यपि त्यति खराब अवस्था पनि होइन। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही सुधार अवश्य भएको छ।

कतिपय योजना प्रदेशबाट केन्द्रमा तानिएका छन् भने केही आयोजना संघीय कार्यालय मातहत नै राखिएका छन्। तल्लो तहमा योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नभएकाले त्यसो गरिएको हो?

सिंहदरबारले जिम्मेवारी, स्रोत र जनशक्ति तल पुग्न सकेन भन्ने अनुभूति गरेको छ। बजेट पठाउने हो भने ठूला सडक बनाउने जनशक्ति पनि प्रदेश वा तल्लो तहमा जान्छ भन्ने हो। सक्षम जनशक्ति चाहिँ म जाउँला स्रोत र परियोजना प्रदेशमा नआउला भनेर डराइरहेको छ। उ एक्लै गएर पनि के गर्ने ? कपितय केसमा स्रोत जाने जनशक्ति नजाने भएको पनि देखियो। यससन्दर्भमा केही कमजोरी रहेको छ। यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ।

आव ०७९/८० का लागि कस्ता योजना प्राथमिकतामा राखिएका छन्?

गत वर्षको भन्दा बजेट बढेर आउँछ। पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य अनुसार प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ। योजना आयोगले यो वर्ष महिलालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक प्राथमिकतामा छन्। दुई वर्षभित्र हरेक व्यक्तिको घरमा बिजुली पुर्‍याउँदैछौं। करिब तीन लाखको घरमा बिजुली पुगेको छैन। ती सबैभन्दा विपन्न परिवार हुन्।

कुनै लाभ र लागत नहेरी हरेक नागरिकको घरमा बिजुली पुर्‍याउछौं। खानेपानी आयोजनामा पनि ध्यान दिएका छौं। ठूला पूर्वाधार योजना पनि अघि बढाउनुपर्ने दायित्व छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पोखरा–काठमाडौं सडकलाई चौडा बनाउने र विस्तार गर्ने योजना छ। निजगढ–काठमाडौं फास्ट ट्र्याक लगायतका प्रमुख सडक बनाउछौं। प्रमुख सहरहरूलाई सकडसँग जोड्ने योजना छ। हिमाली क्षेत्रमा सडक नपुगेर हेपिएको अनुभव गरेका छन्। ती क्षेत्रमा सडक पुर्‍याउछौं।

गेमचेञ्जर परियोजना पनि आउँदैछन्?

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नै गेमचेञ्जर परियोजना हो। यसलाई चार लेनको बनाउने, प्रति घण्टा एक सय किलोमिटरको गतिमा सवारी गुड्न सक्ने बनाउने हो। यसका लागि ठूलो बजेट आवश्यक छ। निजगढ–काठमाडौं फास्ट ट्र्याकमा अहिले सामान्य काम भएको छ। यसमा पनि धेरै गर्नुपर्नेछ। विमानस्थलहरूलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेछ। निजगढ विमानस्थलको थप अध्ययन गर्नका लागि मेरै संयोजकत्वमा एउटा समिति बनेको छ। कुन मोडालिटीमा अघि बढाउने भन्ने विषय हेर्दैछौं।

पूर्वाधारका ठूला आयोजना के कारणले निर्धारित समयमा पूरा हुन सकिरहेका छैनन?

स्रोतको कमी, नीतिगत समस्या, ठेकदारको लापरबाही लगायतका विभिन्न समस्या छन्। जस्तै बेनीघाटदेखि लार्चेलसम्मको सडक छ। अहिले हामीले विनियोजन गरेको बजेट हेर्ने हो भने २० वर्षमा पनि त्यो सडक बनेर सकिँदैन। कतिपय सडकमा २०–३० करोड रूपैयाँ मात्र बजेट दिइएको छ। धेरै स्रोत भत्ता र अनुदानमा गएको छ।

अहिले सुरु गरेका धेरै सडकका लागि छुट्याइएको बजेट हेर्ने हो भने कति वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन्छ भन्ने निश्चित छैन। केही निर्माण व्यवसायीका हातमा धेरै परियोजना छन्। गुणस्तरमा समस्या छ। सडकको माग छ तर स्रोत र काम गर्न सक्ने निर्माण व्यवसायीको कमी छ। हामी कहाँ यस्तै प्रकारका कमजोरीले निर्धारित समयमा आयोजनाहरू पूरा हुन सकिरहेका छैनन्।

ठूला पूर्वाधार परियोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउन सकेको छैन किन?

हरेक वैदेशिक अनुदानमा विरोध गरेर विज्ञ भइन्छ भन्ने मनोविज्ञान छ। एमसिसीमा पनि हामीले त्यो देख्यौं। एउटाले ठेक्का नपाए पछि अर्कोले मुद्दा मामिला गर्ने परम्परा छ। विरोधै विरोधको कारण पनि समस्या सिर्जना भएको छ। विरोधका बीच एफडिआई आकर्षित गर्न कठिन छ। सस्तो ऋणमा बनाइरहेको नागढुंगा सडकमा विरोध आयो। विदेशी ठेकेदारले काम गरिरहेका ठाउँमा समेत अनेक कम्प्लेन छन्।

एमसिसी पास भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कस्तो सन्देश गएको छ र अन्य मुलुकले यस्ता परियोजनमा सघाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ/हुँदैन?

हाम्रो देशमा विकास विरोधी र विकास समर्थकबीच द्वन्द्व छ। भविष्यमा पनि हुन्छ। एमसिसी पास भएपछि विकासका लागि हिंसाको सहारा नलिइकन प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट निकास निकाल्न सकिन्छ भन्ने सन्देश गएको छ। कसैले पनि विपक्षमा भोट दिएन। अमेरिकामा पनि नेपालमा एमसिसीको पक्ष, विपक्षमा जे बहस भए पनि सही ढंगले यसको सकारात्मक किनारा लाग्यो भन्ने सन्देश गएको छ।

नेपालमा विकासप्रतिको तीव्र चाहना देखियो। एमसिसी स्वीकार गर्ने निर्णय भयो। नेपालको लागि भारत, चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, युरोप लगायतको सद्भाव लिएर अघि बढ्नुपर्छ। छिमेकी विरुद्ध गतिविधि गर्न दिनु हुँदैन। ठूला मुलुकका बीच आफ्ना समस्या होलान्। हामीले सबै देशसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ। यसले विदेशमा पनि राम्रो सन्देश गएको छ। खुलापनले विकासको क्रम अघि बढिरहेको छ। वैदेशिक अुनदान र ऋणमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ।

हामीले विआरआई परियोजना पनि ल्याउन सक्छौं?

नेपालका लागि विदेशी सहयोगका परियोजना आवश्यक छन् तर कति प्रतिशत सस्तो ऋण भन्ने हो। अहिले हामीले सस्तो ऋण प्रयोग गरिरहेका छौं। ०.०१ प्रतिशत, ०.७५ प्रतिशतमा ऋण तथा अनुदान ल्याएका छौं। अरू ठाउँबाट पाउने दरमै प्रतिस्पर्धी दररेटमा ऋण पाइयो भने चीनबाट ल्याउन गाह्रो पर्दैन। बिआरआई वा अरू कुनैको नाममा महंगो ऋण लिने कुरा आउँदैन।

चीन मित्र राष्ट्र भएकाले सहयोग गर्दै आएको छ गर्ने प्रतिवद्धता पनि जाहेर गरेको छ। भारत र अमेरिकाले जुन सर्तमा ऋण सहयोग गरिरहेका छन् चीनले पनि त्यही अनुसार सहयोग गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। चीन आर्थिक रूपमा पनि सम्पन्न भैसकेकाले सहयोग गर्नेमा विश्वस्त छौं।

एमसिसीपछि देश मागेर चलाउने कि आन्तरिक रूपमा मजबुत हुने भन्ने बहस पनि चलाइएको पाइयो, ऋण लिने हाम्रो क्षमता के हो?

कुनै पनि लगानीका योजनाको प्रतिफल हेर्ने हो। विपन्न बस्तीमा सडक, खानेपानी, खोप लगाउनै परे पनि विदेशी संस्थाबाट आवश्यकता अनुसार ऋण लिने हो। ऋण लिएर काठमाडौंमा अस्पताल बनाएकाले हुम्ला÷जुम्लामा पनि अस्पताल बनाउन ऋण लिनुपर्ने पनि हुन सक्छ। म ग्रामीण विद्युतिकरण र ग्रामीण सडक निर्माण जस्ता परियोजनामा ऋण लिएर पनि गति अघि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु।

वैदेशिक ऋणको कारण श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा समस्या आयो। हाम्रोमा पनि विदेशी विनिमय सञ्चिति घटिहेको छ। के हाम्रो अर्थतन्त्र पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको हो?

नेपालको अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई श्रीलंकासँग तुलना गर्नु गलत छ। हामीले ८० प्रतिशत ऋण विश्व वैंक र एसियाली बैंकबाट ल्याएका छौं। ती संस्थाको ऋण निकै सहुलियत दरमा छ। हाम्रो सात खर्ब रूपैयाँ ऋण औषत एक प्रतिशत व्याज दरको छ। ऋणको सावाँ, व्याज भुक्तानीका लागि वार्षिक ४० अर्ब रूपैयाँ छुट्टयाएका छौं। २०,३० वर्ष पछिसम्म तिर्ने ऋण छ। ऋण आजको भोलि तिर्ने होइन। अहिले हामीसँग साढे नौ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा छ। आजको भोलि नै ऋण तिर्छु भने पनि हामीसँग सञ्चिति छ। वैदेशिक ऋण भन्दा हामीसँग वैदेशिक मुद्रा धेरै छ।

आयातमा असर पर्छ। सामान ल्याउन नसक्ने, ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा छैनौं। बुझेर पनि यो विषय किन उचालेका छन्। यो त पहिला एमसिसी परियोजना ल्याउँदा ट्रान्समिसन लाइनबाट अमेरिका आउँछ भने जस्तै हो। कोभिडको बेला आयात कम भएको थियो। अहिले आयात बढेको छ। अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो छैन। संरचनागत रूपमा फरक रहेको छ। श्रीलंका आर्थिक रूपमा हामीभन्दा राम्रो थियो। वैदेशिक ऋणमा अराजकता भयो। उनीहरूको वैदेशिक ऋणले प्रतिफल दिन सकेन।

आगामि बजेटमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ‘कोषदेखि सोखसम्म’को सामाजिक सुरक्षाको प्याकेज ल्याउँदैछ भन्ने सुनिन्छ। कस्ता प्याकेज आउँदैछन्?

हामीले मानिसको जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा फोकस गरौं भनेको हो। गर्भमा बसेदेखि सुरक्षा चाहिन्छ। गर्भवती आमालाई सुरक्षा, जन्मपछिको केयर, बालबालिकाको पाँच वर्ष अघिको अर्ली चाइल्डहुड डेभपलमेन्ट, फ्री स्कुल शिक्षा, छात्राहरूलाई छात्रावास, महिला सशक्तिकरण, युवाको सुरक्षाका लागि रोजगार कार्यक्रम, वृद्ध भएपछि वृद्धभत्ता लगायतका कार्यक्रम हुन्।

वृद्धभत्तालाई प्रगतिशील बनाउने सोच छ। अहिले सम्पन्न र विपन्नले पाएका छन्। विपन्नले बढी पाउने सक्ने बनाउन सकिन्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उमेर समूह ७० बाट ६५ वर्ष बनाउने, रोग लागेको मान्छेलाई केही गर्न सक्छौं कि भन्ने छ। मरेपछि पनि लास बेवारिसे नबनोस्, घाट व्यवस्थित बनोस् भन्ने छ। यसरी कोखदेखि मृत्युसम्म सबैलाई समेट्ने योजना छ।

वृद्ध भत्ता दिने उमेर ७० बाट ६५ मा झारेर सामाजिक सुरक्षाका अन्य कार्यक्रम थप्दा हाम्रो देशको आर्थिक क्षमताले धान्न सक्छ?

हाम्रो क्षमता एउटा पक्ष होला। राज्यको दायित्व अर्कोपक्ष हो। वृद्धभत्ता ७० वर्षमा हेर्दा अहिले धेरै बाँँच्ने मान्छे सम्पन्न जिल्लामा छन्। ५० वर्षभन्दा बढी जिल्लामा औषत आयु ७० वर्ष भन्दा कम छ। काठमाडौंका मान्छेलाई वृद्धभत्ता किन दिएको ? यो सामाजिक सुरक्षा हो कि होइन भन्ने प्रश्न छ। काठमाडौंमा वृद्धभत्ताले जीवन परिवर्तन भएका मान्छे थोरै मात्र होलान्। सुदूरपश्चिम वा सदूर पूर्वका जिल्लामा ७० वर्ष बाँच्छन् कि बाँच्दैनन्।

धनी परिवारको मान्छे ७० वर्ष बाँच्नु र गरिब परिवारको लागि त्यही उमेर राख्नु कति न्यायोचित हुन्छ? सुकुम्बासी बस्तीमा ७० वर्ष बाँच्न कति संघर्ष गर्नुपर्छ र भैंसेपाटी वा बालुवाटारमा बस्नेको ७० वर्ष उमेरलाई पनि हेर्नुपर्छ। संघर्षको कथा एउटै होइन। तथ्यांक हेरि विश्लेषण गरेर विपन्नलाई धेरै दिउँ, सम्पन्नलाई कम दिउँ भन्ने हो। तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिलाई भत्ता दिन सक्छ भने दुर्गममा बसेकालाई दिने कि नदिने? सामाजिक सुरक्षामा कसलाई सुरक्षित बनाउन खोजिएको हो भन्ने विषयमा कमै मात्र छलफल भएको छ। विपन्न र अप्ठ्यारोमा परेका मानिसले राहत पाउन भन्ने हो।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७९ ०२:१६ आइतबार