राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले लगानी सम्मेलनबाट अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न लगानीकर्तासँग गरेका प्रतिज्ञामा भुलचुक हुन नदिन सरकार सजग हुनुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका अरनिकोकुमार पाण्डेले पहिला आफूले काम गरिरहेको विश्व बैङ्कको सबै प्रक्रिया टुग्यांएर मात्र आयोगको काम गर्ने बताएका छन्।
मुलुकमा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित सरकारले १५औं पञ्चवर्षीय योजना तयार गरे पनि उपलब्धि भने निकै कमजोर देखिएको छ।
मुलुकको विकासले गति लिन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले विकासले गति लिन नसक्नुका चुनौतीहरू करिब दुई दर्जन पहिचान गरेको छ।
मिल्ने/नमिल्ने, कानुनले दिने/नदिने, आवश्यक/अनावश्यक सबै ठाउँमा बार्गेनिङ चल्दा मुलुक भने दिन/प्रतिदिन झन् झन् थला परिरहेको छ। तर नेताहरूले एकरत्ति पनि यो वास्तविकता महसुस गरिरहेका छैनन्।
राजस्वले चालु खर्च धान्न नसकिरहेको अवस्थामा आर्थिक व्ययभार बढाउने गरी सरकारले राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य संख्या थपेको छ।
सरकारले राजनीतिक भागबण्डा मिलाउनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य संख्या बढाएको छ । आयोगका सदस्य ६ जना रहने व्यवस्था रहेकोमा गठन आदेशमार्फत एक सदस्य थप गरेको हो।
नेपालले आगामी असार महिनाभित्र दिगो विकास सम्बन्धी ‘राष्ट्रिय स्वेच्छिक समीक्षा’ प्रतिवेदन तयार पारी संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) अन्तर्गतको उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ।
बैठकमा सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल हुने बताइएको छ।
सरकारले साना तथा मझौला खालका उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीति र कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सोह्रौं योजनामा सामान्य सुधारभन्दा पनि क्रमभंग गर्ने गरी योजना अघि बढाउने दाबी गरेको छ।
सल्लाहकारमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा कांग्रेस नेता डा. विश्व पौडेल, अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गरेको हो।
'विभिन्न नीतिगत समस्या पहिचान र त्यसको समाधानका लागि सम्बोधन गर्नुपर्ने उपायबारे आयोगले अध्ययन गर्दै आएको छ। तिनैमध्ये बेरुजु फछ्र्यौटसँग सम्बन्धित कारबाहीको अहिलेको अवस्था कस्तो छ र त्यसमा सुधारका लागि सम्बन्धित निकायलाई दिनुपर्ने सुझावका लागि यो अध्ययन गरिएको हो',
स्थानीय निर्वाचनको सरगर्मी नसकिँदै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणले माहोल तातेको छ। सडकदेखि सदनसम्म नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा चर्चा र चासो हुन थालेको छ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा एउटा मात्र इञ्जिनियर भएको, ४०/५० जना उपसचिव चाहिने ठाउँमा दुई÷चार जना मात्र उपलब्ध गराइएको जस्ता समस्या पनि औंल्याइएका छन्। केन्द्रले प्रदेश तहमा योजना पठाए पनि सो अनुरूप बजेट तथा जनशक्ति नपठाएकाले अपेक्षाअनुरूप विकास निर्माण गर्न नसकिएको गुनासो छ।
