नेपाल–भारत सम्बन्धको वर्तमान स्थितिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
हामीबीच साझा सभ्यताको जातीय गुणले भरिएको सम्बन्ध कायम छ। खुला सिमानाको विशेषताले जनस्तरको सम्बन्धलाई सबल बनाउन प्रोत्साहित गर्दै आएको छ। यसरी एकअर्कामा गाँसिएको र अन्तर्निभर मुलुक आजको दुनियाँमा एक्लिएर प्रगतिपथमा जान सक्दैन।
एउटा मुलुकको अस्थिरताले अर्कोलाई स्वभावत प्रभावित पार्छ नै। यसबेला नेपालले शान्ति, स्थिरता र समुन्नतिका निम्ति अघि बढाइरहेको पाइला उत्साहप्रद छ। सबै पक्षसँग सक्दो सहमति जुटाउँदै समावेशी संविधान ल्याउने तयारीमा नेपाल छ। योबेला भारत सरकार पनि द्विपक्षीय साझा सरोकारका क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्न तयार छ, विशेषत जलविद्युत, जलस्रोत, पर्यटन सरोकार र कृषि क्षेत्रमा सहयोग विस्तारका लागि भारत तत्पर छ। नेपाल–भारतबीचको परामर्श संयन्त्रले पनि हामीबीच आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्धको महŒवमा विशेष जोड दिएको छ। सडक, रेल र हवाइ उडानबाट हामीबीच सम्पर्क विस्तार गर्न भारत चाहन्छ। यसैगरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार र साना विकास परियोजनाको क्षेत्रमा थप सहयोग विस्तार गर्न भारत चाहन्छ। यसबेला दुवै देशमा स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता देखिएका कारण हामीबीचको पारस्परिक आर्थिक सहयोग बढेर जानेमा म आशावादी छु।
२३ वर्षपछि ब्युँताइएको संयुक्त संयन्त्रप्रति कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ? के अबका बैठक नियमित होलान्?
यत्तिका वर्षको अन्तरमा संयुक्त संयन्त्र बैठक बस्नु आफैंमा महŒवपूर्ण घटना हो। अब पक्कै पनि संयन्त्र बैठकले निरन्तरता पाउनेछ। नेपाली पक्षले पनि यो बैठकलाई निरन्तर गर्ने विश्वास र प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। नेपाल–भारतबीच विद्यमान द्विपक्षीय सबै प्रकारका सरोकार र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा ठूलो संयन्त्र यही हो। समस्या समाधानमा संयन्त्रको मार्गनिर्देशन पनि महŒवपूर्ण रहने निश्चित छ।
दुई देशबीच सिमासम्बन्धी विवाद र बहस वर्षौंदेखि कायम रहेका बेला अहिले मात्रै द्विदेशीय सिमा समस्या समाधानसम्बन्धी समिति गठन भएको छ। यो मामला यत्तिका वर्षसम्म सम्बोधनहिन हुनाको कारण के थियो?
द्विदेशीय सिमा समस्या र विवाद पहिचान तथा समाधानका निम्ति प्राविधिक समिति गठन हुने भएको छ। यसले सहमतिको सिमांकन नक्साअनुसार सिमाक्षेत्रमा भत्केका स्तम्भ (बोर्डर–पिलर) निर्माण, हराएका स्तम्भ प्रतिस्थापन वा नयाँ निर्माण गरेर स्पष्ट पहिचान दिन सक्नेछ। सहमतिमा आइसकेको सिमाना निर्धारण गर्ने मात्रै होइन, बाँकी रहेका विवादका विषयलाई राजनीतिक तहमा लैजाने काम पनि यो प्राविधिक समितिले गर्नेछ। हामीबीच सिमाना निर्धारण र नक्सांकनको काम ९८ प्रतिशत पूरा भैसकेको छ, बाँकी तपाईंले सोध्न चाहेका (सुस्ता, कालापानी) सिमाबारे पनि राजनीतिक तहको परामर्श रहनेछ। यो मुद्दा सुल्झाउन हामीले परराष्ट्र सचिवस्तरको संयन्त्रलाई पनि आग्रह गर्न सक्नेछौं।
एनडिएले आफ्ना छिमेकी मुलुक र सार्कसँग प्रत्यक्ष/परोक्ष जोडिएको चीनसँग राख्न चाहेको नीतिबारे के भन्नुहुन्छ?
भारत सबै छिमेकी मुलुकसँग निकटस्थ, मित्रवत र परस्पर हित चाहने सम्बन्धका माझ गुजि्ररहेको छ। चीनसँग हाम्रो निकै लामो साझा सिमाना रहिआएको छ। चीनसँग भारतको द्विपक्षीय सहयोग र साझेदारी पनि बढ्दो छ। सार्क क्षेत्रमा साझा सिमानाको सम्बन्ध मात्रै छैन, समान सभ्यतागत जातीय गुण पनि छँदैछ। हामीले साझा प्रयत्नबाट सार्क क्षेत्रलाई विकसित गराउन सके यो 'ग्लोबल इकोनोमी'का लागि एउटा 'यन्त्र' (इन्जिन) सरह स्थापित हुनेछ। यो यथार्थलाई हामी सबैले बु‰नु जरुरी छ। अहिले धेरै खालका क्षेत्रीय र उप–क्षेत्रीय सहयोगका प्रयास सञ्चालनरत छन्। यीमध्ये केहीमा चीनसमेतको संलग्नता छ जुन सबै साझेदारका निम्ति हितकर हुन सक्छ।
क्षेत्रीय सार्क संरचनाप्रति कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ, जुन आफैंमा कछुवाको गतिमा छ?
दक्षिण एसियामा साझेदारीको सबैभन्दा उत्कृष्ट संयन्त्र सार्क हो, जहाँ यो क्षेत्रका सबै मुलुक एउटै विन्दुमा उभिएर क्षेत्रीय हितको योजना बनाउन सक्छन्। भारतले यो क्षेत्रीय संरचनाको शक्तिमाथि विश्वास राखेको छ। धेरैवटा प्रगति र सुधारका सूचकांक सार्क क्षेत्रमा पनि देख्न थालिने संकेत हामीसामु छन्। नेपालको अध्यक्षतामा निकट भविष्यमा काठमाडौंमा हुन लागेको अर्को चरणको सार्क शिखरले पनि अहिलेसम्म भएका क्षेत्रीय सुधारका संकेतमा गति दिने निश्चित छ।
नेपाल–भारतबीच हुने भनिएको सुपुर्दगी र कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिमा भारतीय सरोकारका मुख्य बुँदा के हुन्?
यी दुवै सन्धिले दुई देशबीच एउटा संस्थागत संयन्त्रको गठन चाहेका छन् जसले आपराधिक गतिविधिमाथि अनुसन्धान, नियन्त्रण, कारबाही वा दमन गर्नमा मद्दत गरोस्। यस्तो आपराधिक गतिविधि आतंकवादी गतिविधिको हिस्सा पनि हुन सक्छ।
नेपालमा रहेको भारतविरोधी मानसिकताबारे तपाईं कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ?
घरपरिवारभित्र पनि बेमेलका अथवा झोक चलाउने वा रिस उठाउने गतिविधि भइरहेका हुन्छन्। तर बुझाइको परिपक्वताले मात्रै सम्बन्धको जगमा रहने गहिराइ र निकटता थाहा हुन सक्छ। यस्ता असमझदारीका कुरा आपसी संवाद र छलफलबाट सहजै सुल्झन सक्छन्। हामीबीच निकै गहिराइको र मित्रवत सम्बन्ध छ। यसको अर्थ हामीले एक अर्कालाई सहजै वा यथारूपमा स्वीकार्नुपर्छ भन्ने होइन। हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई प्रवर्द्धन गर्न निरन्तर पारस्परिक सहयोगका काम गर्नैपर्ने हुन्छ, दोहोरो लाभ हुने दिशामा सधैं अघि बढ्नैपर्छ। यो दिशामा दुवै देशका सरकार लागिपरेका छन्।
नेपाल भ्रमणको क्रममा यसपटक राख्नुभएको प्रमुख चासो र सरोकार के–के हो?
आपसी सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने तहमा सहयोगका क्षेत्रमाथि छलफल गर्दै गर्न सकिने नयाँ आयामबारे सकारात्मक कुराकानी भएको छ। जलविद्युत, ऊर्जा, सिमा वारपार आदानप्रदान (गतिविधी), सुरक्षा सहयोग आदि विषयमा उपलब्धिपूर्ण छलफल भएको छ। आपसी समस्या पहिचानमा प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह गठन, सिमा समस्यामा प्राविधिक समिति गठन र नेपाल–भारत शिक्षा मैत्री कार्यक्रमबारे पनि छलफल हुन सकेको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी साता गर्न लागेको नेपाल भ्रमणमा तपाईं कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ? यो भ्रमण क्रममा कुनै संयुक्त परियोजना वा सहयोग प्याकेजको पनि घोषणा हुनेछ कि?
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले साउन १८–१९ मा नेपाल भ्रमण गर्ने तिथि तय भइसकेको छ। यो तहमा १७ वर्षपछि हुन लागेको भ्रमण भएर पनि यसको महŒव छ नै। सरकारमा आएको यति छोटो समयमा राजनीतिक उच्च तहको भ्रमण हुन लाग्नुलाई भारत आफ्नो छिमेकीसँग कति निकटस्थ छ भन्ने पनि देखाउँछ। यो भ्रमणमा पक्कै पनि आर्थिक एजेन्डाले स्थान पाउनेछन्, यसका लागि अहिलेको संयन्त्र बैठकले निर्देश गरेका विषय समेटिनेछन्।
लुम्बिनीदेखि सारनाथसम्मको 'धार्मिक चक्रपथ' बनाउनेबारेको प्रस्तावमा के भन्नुहुन्छ?
भारत लुम्बिनी–श्रवस्ती–सारनाथ–कुशीनगर र बोधगयासम्मको बुद्धिस्ट सर्किट विकसित गर्न उत्सुक छ। त्यसमा पनि लुम्बिनीदेखि सारनाथ जोड्ने सडक निर्माण प्राथमिकतामा छ। भारतीय रेल्वेसेवा बाट पनि लुम्बिनीसम्मको प्रत्यक्ष सम्पर्क विस्तार गर्ने दिशामा हामी सोचिरहेका छौं। लुम्बिनी नजिकै भारतीय सिमावर्ती क्षेत्रमा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्नेतर्फ पनि प्रयास जारी छ। लुम्बिनी क्षेत्र र आसपासको विकासमा यो प्रयास अर्थपूर्ण हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ।
स्रोत : भारतीय विदेश मन्त्रालय
प्रकाशित: ११ श्रावण २०७१ २१:२८ आइतबार
