पद्माकुमारी अर्याल, प्रभावशाली मन्त्री मानिन्छिन्। २०७५ भदौ १८ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी अर्याल गुठी विधेयक ल्याएपछि एकाएक चर्चामा आइन्। भूमि, देशका हरेक घरपरिवारसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले प्रत्येक परिवार भूमिसम्बन्धी कुनै न कुनै समस्यामा छन्। बलियो कम्युनिस्ट सरकारबाट दशकदेखि थाँती रहेको भूमि सुधार सवाल सम्बोधन हुने अपेक्षा आधारभूत वर्गका जनताले गरेका छन्। भूमिसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि उनले के गरिन्/गर्दैछिन् ? र, भूमि प्रशासनमा व्याप्त बेथिति हटाउन के पहल गरिरहेकी छन् ? यिनै विषयमा नागरिककर्मी रघुनाथ लामिछानेले मन्त्री अर्यालसँग गरेको कुराकानी:

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको १ वर्ष ४ महिनाको अवधि विश्लेषण गर्दा तपाईँलाई केका लागि सम्झने जनताले ?

-करिब डेढ वर्षको अवधि खासै लामो हैन। तर काम गर्न चाह्यो र सबैको साथ÷सहयोग प्राप्त भयो भने छोटो पनि हैन। मैले यो समयलाई सदुपयोग गर्दै धेरै काम अघि बढाएको छु। यसबीच सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि छानबिन गर्न सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन भएको छ। जसले ६ महिनाको प्रतिवेदन बुझाई कार्यान्वयन क्रममा छ।

मालपोत कार्यालय नमुना बनाउने अभियान थालिएको छ। अनलाइन सर्भिलेन्स प्रणाली (अनलाइनबाट निगरानी) प्रक्रिया लागू भएको छ। जग्गा नाप्न लाइडर प्रविधि सुरु गरिएको छ। पहिलोपटक आफ्नै स्रोत र जनशक्तिबाट सगरमाथाको उचाइ मापन गरिएको छ। यस्ता धेरै काम सुरु भएका छन् र केहीको भने नतिजा नै आउन थालिसकेको छ।

भूमि अड्डा (मालपोत, भूमि सुधार, नापी आदि) मा देखिने भीडभाड, अस्तव्यस्तताले त केही सुधार भएको देखाउँदैन त ?

- तपाईँले भनेको अवस्था म आउनुअघिको हो। अहिले त्यस्तो छैन। मुलुकका १३१ मालपोत कार्यालयमध्ये १०८ वटामा अनलाइन प्रणाली लागू भएका छन्। आवेदन दिनेदेखि सबै काम अनलाइनबाटै हुने भएकाले लाइन बस्नुपर्ने, भीडभाडमा पिल्सिनुपर्ने अवस्था छैन। पहिले नाङ्ले फाराम भर्नुपथ्र्यो। त्यो पनि सर्वसाधारणले भर्न नसक्ने गरी बनाइएको थियो। लेखनदासलाई पैसा तिरेर भर्न लगाउनुपथ्र्यो। अहिले ‘ए फो’ साइजको सरल फाराम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। जुन सेवाग्राही आफैँले भर्न सक्छन्।

– ‘केही’ को सङ्ख्यामा रहेका कर्मचारीका गलत प्रवृत्ति र मानसिकताका कारण समग्र कर्मचारी तथा मन्त्रालयसमेत बेलाबेलामा विवादमा तानिने गरेका छन् ।

त्यतिमात्र हैन, प्रत्येक मालपोत कार्यालयमा हेल्प डेस्क स्थापना गरिएका छन्। कुनै काम लिएर जानेले यस्तो डेस्कमा गएर सम्पर्क राखेपछि त्यहाँका कर्मचारीले यो कामका लागि कुन कोठामा जाने भनेर बताइदिन्छन्। डकुमेन्ट पूरा छ÷छैन जाँच गर्छन्। टोकन सिस्टम लागू गरिएको छ। यसरी हेल्प डेस्कको सहयोगमा एउटा कोठामा गएर आफ्ना कागजात पेस गरेपछि ‘वन डोर सिस्टम’ लागू गरिएकाले सेवाग्राहीले अन्यत्र चाहार्नु पर्दैन। मालपोत कार्यालयमै बनाइएका प्रतीक्षालयमा गएर बसे हुन्छ। काम भएपछि खबर आउँछ।

त्यसो भए अहिले पनि खासगरी मालपोत कार्यालयमा व्यापक ढिलासुस्ती भएको, कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई घण्टाैं, दिनौँ लगाएर दुःख दिएको समाचार किन आइरहेका छन् त ?

-हामीले सबै मालपोत कार्यालयमा यो सुविधा दिन सकेका छैनौँ। त्यस्ता कार्यालयमा ढिलाइ हुने गरेको कुरा सही हो। जहाँसम्म अनलाइन, डिजिटलाइज्ड सिस्टम लागू भएका छन्, ती कार्यालयमा समयमै काम हुने गरेका छन्। यतिमात्र हैन, लाभग्राहीलाई सजिलो होस् भनेर यस्ता सबै कार्यालयमा बैङ्कको समेत व्यवस्था गरिएको छ।

जहाँसम्म काम लिएर आउने सर्वसाधारणलाई दुःख दिने, पैसा माग्ने, यो र ऊ डकुमेन्ट पुग्दैन भनेर डर देखाउँदै अनियमित फाइदा लिन खोज्ने कुरा छ, त्यो तेस्रो पक्ष (लेखनदास)बाट हुने रहेछ। त्यसैले लेखनदासलाई मालपोत कार्यालयमा प्रवेश निषेध गर्न परिचयपत्रवाला कर्मचारीलाई मात्र प्रवेश दिने नीति बनायौँ। पहिलेको फाराममा लेखनदासको सही चाहिन्थ्यो, अहिलेको फाराममा उनीहरूले सही गर्ने ठाउँ नै राखेका छैनौँ। उनीहरूलाई केही गरी रोक्न नसकिएपछि गृह मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेर प्रत्येक कार्यालयमा २÷२ जना सुरक्षाकर्मी नै राख्यौँ। तर पनि उनीहरूलाई रोक्न सकिएन।

यत्रो दुई/दुईवटा मन्त्रालय (भूमि र गृह) लाग्दा पनि रोक्न नसकिने लेखनदास कति बलिया रहेछन् त ?

-हो, लेखनदास सरकारभन्दा पनि बलिया रहेछन्। करिब २० हजारको सङ्ख्यामा रहेका उनीहरूले यही कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन्।

अब के लेखनदासले अवरोध गरे भनेर सरकार आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नबाटै पछि हट्ने त ? उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै उपाय रहेनछ ?

-एउटा उपाय पत्ता लगाएको छु– प्रविधि। मैले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गरेलगत्तै प्रविधिमा जोड दिँदै आएको छु। यसको मुख्य कारण जनतालाई सहज र सरलतवरले सेवा÷सुविधा उपलब्ध गराउने, अनियमितता हुन नदिने र सम्पूर्ण अभिलेख डिजिटलाइज्ड गर्ने त हुँदै हो, साथै लेखनदासलाई भूमि अड्डाहरूबाट विस्थापित गर्ने पनि हो। ताकि उनीहरूको यस्ता अड्डामा कुनै पनि भूमिका र औचित्य नहोस्। यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदा उनीहरू आफै विस्थापित हुँदै जानेछन्।

प्रविधिले कसरी सघाउँछ भूमि प्रशासन चुस्त बनाउन ?
हामीले मोबाइलमा डाउनलोड गर्न मिल्ने एउटा एप्स बनाएका छौँ। जसमा सबै कुरा घरमै तयार गरेर मालपोत कार्यालयमा आइ बुझाउन सकिन्छ। केही अस्पष्टता भएमा हेल्प डेस्कले सहयोग गर्ने भएकाले तेस्रो पक्षको आवश्यकता नै पर्दैन। अभिलेख डिजिटलाइज्ड भएका कार्यालयमा आइडी नम्बर र नाम हानेपछि सम्पूर्ण विवरण आउने भएकाले घण्टौँ लगाएर ढड्डा खोजिरहनुपर्दैन। सम्भव भएसम्म भूमि कार्यालयहरूमा सिसी क्यामेरा जडान गर्दै गएका छौँ। यस्ता व्यवस्थाले अनियमितता कम गर्न सघाएको छ।

त्यतिमात्र हैन, मन्त्री, सचिव, महानिर्देशकहरूको कोठामा व्यवस्था गरिएको स्क्रिनमा इन्टरनेट उपलब्ध भएका जिल्लाका भूमि अड्डाहरूमा भइरहेका गतिविधि प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिन्छ। महानिर्देशकहरूलाई यो सुविधाअन्तर्गत आफ्नै कोठाबाट निरीक्षण गर्ने र विकृति हटाउन निर्देशन दिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। केही महिनाअघि कलङ्की मालपोत कार्यालयमा केही बाहिरिया मानिसले कर्मचारीलाई हात हालेको दृश्य म आफैँले स्क्रिन हेरेपछि त्यसबारे अन्य कर्मचारीलाई जानकारी दिएको थिएँ। त्यसैगरी मोरङको बेलबारीस्थित कार्यालयमा अस्वाभाविक भीडभाड बढी झगडा पर्ने स्थिति भएपछि त्यसलाई साम्य पार्न निर्देशन दिएको थिएँ। समय मिल्दा म आफैँ पनि विभिन्न कार्यालयका गतिविधि हेर्ने गरेकी छु।

यो मन्त्रालयले अपनाएको प्रविधिको फड्को यतिमा सीमित छैन। मेरो मोबाइलमा डाउनलोड भएको एप म हरेक साँझ हेर्छु जसमा त्यो दिन मुलुकभर भूमिसम्बन्धी कारोबारका कारण कति राजस्व सङ्कलन भयो भन्नेलगायत जानकारी हुन्छ।

भनेपछि अब कहिलेसम्म सबै भूमि अड्डाका सबै अभिलेख डिजिटलाइज्ड हुने, लेखनदास विस्थापित हुने र प्रविधिका कारण सेवाग्राहीले चुस्त/दुरुस्त सेवा पाउने अवस्था सिर्जना होला त ?
हामीले लक्ष्य २ वर्षको राखेका हौँ। तर यो सबै हाम्रो चाहना र कर्मले मात्र नहुने रहेछ। जस्तो– कतिपय (खासगरी हिमाली) जिल्लामा इन्टरनेट नै छैन। इन्टरनेट भएका कतिपय ठाउँमा नाममात्रका छन् अर्थात् साह्रै लोसे। उदाहरणका लागि हामीले ६२ वटा मालपोत कार्यालयका अभिलेख स्क्यान गर्न टेन्डर आह्वान गरेका छौँ। हामी यो सकभर चाँडै होस् भन्ने चाहन्छौँ तर ठेक्का दिने प्रक्रिया, उसले काम गर्ने तरिका, समयावधि आदि फरक–फरक हुने रहेछन्। त्यसैले पनि हामीले चाहेको रफ्तारमा काम भइरहेका छैनन्। तर पनि चाँडो लक्ष्यमा पुग्ने प्रयास जारी छ।

– निजी गुठी निजी गुठियारकै जिम्मामा हुन्छ । यसमा हिजो पनि हामीले चलाउन खोजेका थिएनौँ । अब पनि चलाइन्न।

नेपाल झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया भएको ८०औँ राष्ट्रमा पर्दोरहेछ। मेरो लक्ष्य भनेको २ वर्षभित्रमा कम्तीमा पनि बिनाझन्झट सेवा दिनेमध्ये ‘टप टेन’ मा पार्ने हो। तर यसका लागि कम कर्मचारी, त्यसमा पनि अदक्ष बढी, नेटवर्क अभाव आदिले बाटो छेकिरहेका छन्। यी समस्या नहुने हो भने २ वर्षभित्र लक्ष्यमा पुगेर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरणसमेत गर्न सकिन्थ्यो।

यी त भए तत्कालका सुधार प्रयास, नीतिगत कामचाहिँ केही थालिएन ?
अवश्य थालिएको छ। नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक भूमि नीति जारी भएको छ। जसले भूमिको न्यायिक वितरण, नागरिकको समतामूलक पहुँच, वातावरणीय सन्तुलन र खाद्य सुरक्षा, व्यवस्थित पूर्वाधार र सुरक्षित बसोबास, घर÷जग्गा मूल्याङ्कन र भूमि कर, आधुनिक भू–सूचना प्रणाली, रैकर, गुठी, सरकारी र सार्वजनिक जमिनसम्बन्धी व्यवस्था, नापी र दर्ता प्रक्रियामा वैज्ञानिक प्रणाली अपनाइनेजस्ता प्रावधान छन्। त्यसबाहेक भूउपयोग ऐन बनेको छ। यो पनि पहिलोपटक हो। जसले जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरणमा जोड दिएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐनमा आठौँ संशोधन भएको छ। यसले सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने र मोहियानी हक सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो ऐन कार्यान्वयनले दशकौँदेखि थाँती रहेको भूमिहीनता र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्नेछ।

तपाईँले ल्याउनुभएको गुठी विधेयक निकै विवादास्पद बन्यो। अहिले के गरिँदैछ ?
गुठी विधेयकमा धेरै राम्रा विषय थिए तर सबैलाई बुझाउन सकिएन। अब यसलाई नयाँ ढङ्गले ल्याउने तयारीमा छौँ। यसका लागि सरोकारवालाहरूसँग कुराकानी जारी छ।

त्यतिबेला यो विधेयकको विरोध भएकै सरकार निजी गुठी मास्न उद्यत भयो भन्ने आधारमा थियो, अब गरिने व्यवस्थामा के हुन्छ ?
निजी गुठी निजी गुठियारकै जिम्मामा हुन्छ। यसमा हिजो पनि हामीले चलाउन खोजेका थिएनौँ। अब पनि चलाइन्न। जहाँसम्म गुठी संस्थानअन्तर्गत रहेका गुठी जग्गा, पूर्वाधार र अन्य स्रोत छन्, तिनको उचित परिचालन, अधिकतम उपयोग र विद्यमान समस्या समाधान गर्ने गरी हुनेछ, अबको व्यवस्था। यसकै लागि हामी सरोकारवालासँग निरन्तर छलफलमा छौँ।

भूमिसँग जोडिएका समस्या त स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिए चाँडो सल्टिएला नि ? स्थानीय सरकारसँग कसरी समन्वय भइरहेको छ ?
अहिले ल्याइएको भूमि नीतिले स्थानीय समस्या स्थानीय सरकारकै अगुवाइमा सल्ट्याउने नीति अङ्गीकार गरेको छ। जस्तो–  प्रत्येक स्थानीय सरकारअन्तर्गत भूमि बैङ्क रहनेछ जसले आफैँ खेती गर्न नसक्ने किसानको जग्गा अरूले लिजमा लिएर उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउँछ। त्यसैगरी यसले भूमि बजारको काम पनि गर्छ। जग्गा किनबेचमा पनि यसले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छ। यसो हुँदा बिचौलियाले बढी रकम खाइदिने, दुःख दिनेजस्ता विकृति हुन पाउँदैन। यसबाहेक भूमिसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, अनुदान दिने, औजार र सिँचाइ व्यवस्थापन, माटो परीक्षणजस्ता सबै काम स्थानीय सरकारसँगै मिलेर गर्ने परिकल्पना छ।

यो मन्त्रालयका मुख्य चुनौती के रहेछन्, काम गर्ने क्रममा थाहा पाउनुभयो होला नि ?
सुरुमै भनेँ नि, मुख्य त तेस्रो पक्ष रहेछ। कर्मचारीलाई घूस खान सिकाउने र उत्प्रेरित गर्ने पनि यिनै रहेछन्। जब मैले मन्त्री पद सम्हालेँ मालपोत, नापी र भूमि सुधारका लागि ११ बुँदे परिपत्र तयार पारी त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेँ, त्यतिबेलैदेखि यो पक्ष बाधक रह्यो। दोस्रो कुरा, धेरै कर्मचारी राम्रा र इमान्दार हुँदाहुँदै पनि केही कर्मचारी अवरोधक भएर निस्के। यसले पनि बाधा सिर्जना भयो। तेस्रो कुरा, हामी आफैँले बनाएका ऐन पनि बाधक देखिए कतिपय सन्दर्भमा। जस्तो– अहिले भूमिसँग जोडिएका ११ वटा कानुन रहेछन्। जुन एकअर्कासँग बाझिएका छन्। एउटाअनुसार काम गर्न लाग्यो, अर्कोले रोक्ने। त्यसैले अब यसलाई समेटेर एकीकृत कानुन बनाउने काम सुरु भइसकेको छ।

कर्मचारी पनि बाधक देखिए ?
हो, तर यस्ता कर्मचारी थोरै छन्। बेलाबेला भूमि अड्डासँग जोडिएर आउने नकारात्मक समाचारमा यिनकै भूमिका बढी देखिन्छ। हामीले आचरण सुधार हुन्छ कि भनेर उपत्यकाका भूमि अड्डाका जिम्मेवार कर्मचारीलाई राखेर उत्प्रेरणामूलक कार्यक्रम पनि चलायौँ। यसबाट केही सुधार त भएको छ तर फेरि ‘केही’ को सङ्ख्यामा रहेका कर्मचारीका गलत प्रवृत्ति र मानसिकताका कारण समग्र कर्मचारी तथा मन्त्रालयसमेत बेलाबेला विवादमा तानिने गरेको छ।

बाधक कर्मचारीलाई सही मार्गमा ल्याउने माध्यम के त ? कानुनी कारबाहीले हुन्छ कि ?
यो कानुनी कारबाहीले सम्भव छैन। मुख्य कुरा, मानसिकता परिवर्तन गर्ने नै हो। हामीले विभिन्न तालिम, गोष्ठी आदिमार्फत प्रयास गरिरहेका छौँ। तर पूरै ट्रयाकमा ल्याउन भने गाह्रै देखिएको छ।

तपाईँले चाहेर पनि गर्न नसकेको र दिक्क लागेको केही छ ?
यो मन्त्रालयमा आउने निश्चित भएपछि मुख्य समस्या ‘बेथिति’ अन्त्य गर्छु भन्ने अठोट गरेको थिएँ। किनकि यो मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय सबै प्रत्यक्ष सर्वसाधारणका कामसँग जोडिएका थिए। अनि सर्वसाधारणले औंल्याउने गरेका विकृति पनि निकै थिए। जसबाट पनि परिचित थिएँ। तर माथि भनिएका केही कारण यी बेथिति हटाउन सकिएन।

तर पनि म निराश भने छैन, किनकि नेतृत्व नै निराश भयो भने कुनै पनि काम हुन सक्दैन भन्ने मैले राम्रोसँग बुझेको छु। त्यसैले पहिलेको तुलनामा केही सुधार भएकै आधारमा भन्न सक्छु कि समय लाग्छ तर बेथिति अवश्य हट्छ। र, यसको मुख्य आधार हामीले अहिले तीव्र रूपमा यस मन्त्रालयअन्तर्गत लागू गरेका प्रविधि नै हो। प्रविधिले कार्य प्रक्रियालाई सिस्टममा ल्याउँछ। सिस्टम बसेपछि अनियमितता गर्न चाहनेलाई ठाउँ हुँदैन। बेथिति न्यूनीकरण हुने मेरो विश्वास यही हो।

तपाईँले डेढ वर्ष पनि नपुग्दै भूमि अड्डाका केस्राकेस्रा नियालिसक्नुभएछ। लेखनदास, कर्मचारी, ऐन–कानुन आदि प्रमुख बाधकका बताउँदै आउनुभएको छ। तपाईँलाई काम गर्ने क्रममा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष दबाब, प्रलोभन तथा धम्क्याइ पनि त आउलान् नि ?
प्रलोभन देखाउने आँट त आजसम्म कसैले गर्न सकेको छैन। केही अनियमित काममा रमाउने बाहिरिया (जसलाई भूमाफिया भन्छन् क्यारे)ले भने सोझै त हैन, अरू चिनजानका मानिसमार्फत यो गर्न पाए हुन्थ्यो, त्यो नगर्न पाए हुन्थ्योजस्ता ‘सुझाव’ भने दिने गरेका छन्। म पनि ती सुझाव बुझिहाल्छु। त्यसैले खासै फरक परेको छैन, उनीहरूका क्रियाकलापले।

अबका प्राथमिकता ?
नम्बर एक, जनतालाई प्रविधिमैत्री सेवा सुलभतवरले उपलब्ध गराउनु। नम्बर दुई, हिनामिना भएका सरकारी जग्गा व्यवस्थित तुल्याउनु। नम्बर तीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्नु। नम्बर चार, बिर्ता, उखडा, बालबिटौरीजस्ता प्रथागत समस्या कानुनीतवरले समाधान गर्नु। नम्बर पाँच, निजी गुठी निजी गुठियारकै जिम्मामा छाडेर बाँकी गुठी व्यवस्थापन गर्नु। नम्बर छ, मिचाहालाई पन्छाइ जोताहालाई न्याय दिलाउनु।

यसबाहेक भूमिसम्बन्धी समस्यालाई ठोसरूपमा हल गर्ने कार्य भइरहेको छ। भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधन र भूउपयोग ऐनको कार्यान्वयन सही ढङ्गले गर्न सकियो भने यसले हाम्रो समाजमा र खासगरी आधारभूत जनताको तहमा देखिने गरी परिवर्तन आउनेछ।

प्रकाशित: २२ पुस २०७६ ०३:२४ मंगलबार