संसदमा विचाराधीन विधेयकमा सहमति खोज्ने भन्दै सत्तारूढ दलको संयन्त्रले राजनैतिक संशय पैदा गरेको छ। संघीय संसदका सदस्यहरूले विधेयकहरूमा खुला छलफल गर्न सकुन् भनेर ह्विप नलाग्ने व्यवस्था छ। तर दुई दलीय संयन्त्रले विधेयकमा के गर्ने? के नगर्ने? भन्दै निर्देशन दिनसक्ने संशयले संघीय संसद र समितिहरूमा सिण्डिकेट खडा हुनसक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। संसदीय समितिहरूमा लामो समयदेखि विधेयकहरू छलफलमै रहेको आलोचना खेपिरहेका दलहरूले छिटो पास गर्नेगरी संघीय संसदको नियमावली समेत संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा नेकपा एमालेका सचिव तथा संसदीय विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईसँग न्युज एजेन्सी नेपालले संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ। कुराकानीमा संसदीय विभाग प्रमुख भट्टराईले विधेयकहरू पास गर्दा सबै सहमत हुने विधि खोजिने बताए। सर्वसम्मत हुन नसके बहुमतको विधि अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र प्रयोग गरिने बताए। संघीय संसदमा रहेका सांसदहरू राजनैतिक दलकै सदस्य हुने भएकाले राजनैतिक दलको विचार र अडानलाई सांसदले बोक्नुपर्ने बताए। संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासमा सांसदले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने भएपनि दल भन्दा बाहिर जान नसक्ने कुरालाई सकारात्मक रूपमा बुझ्नुपर्ने स्पष्ट पारे। प्रस्तुत छ नेता योगेश भट्टराईसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
सत्तारूढ प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बनाएको कार्यदल कस्तो हो?
प्रमुख राजनैतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भिन्न विषयमा सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्र बनेको छ। दुवै पार्टीका प्रमुखको नेतृत्वमा अन्य शीर्ष नेताहरू सम्मिलित संयन्त्र नै बनेको छ। यो संयन्त्रले विभिन्न स्तरमा कार्यदल बनाएर काम गर्ने समझदारी पनि बनेको छ। यस्ता संयन्त्रहरू जिल्ला तहमा, प्रदेश तहमा र केन्द्रीय तहमा बनेका छन्। अन्य विषय केन्द्रित संयन्त्र कार्यदल पनि बनेका छन्। सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन संसदलाई प्रभावकारी बनाउन र सबै अंगलाई गति दिन यस्ता संयन्त्रको आवश्यकता देखिएको हो। यस्ता काममा कार्यदलले छिटो छरितो कार्यसम्पादनको लागि सहयोग गर्नेछ। शीर्ष नेतृत्व अन्तर्गत अरू तीनवटा कार्यदल पनि बनेको छ। यसमा एउटा कार्यदलले संविधान संशोधन सम्बन्धी काम गर्छ। दुई दलको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संसोधन मुख्य एजेण्डा छ। यो कार्यदलले संविधान संशोधनका मुख्य-मुख्य विषयबारे छलफल गरी प्रक्रियाबारे सुझाव दिनेछ। संविधान संशोधनको विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच साझा सहमतिको खाका तयार गरिनेछ। यसपछि कार्यदलले संसदभित्र रहेका अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउन प्रयास गर्नेछ। दोश्रो कार्यदलले अहिले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको बाधा र अफ्ठ्यारा पहिल्याएर सुझाव दिनेछ। यो कार्यदलले विद्यमान कानुन तथा व्यवस्थाको अध्ययन गर्नेछ। देशमा लगानीको वातावरण बनाउन, सुशासन कायम गराउन र भ्रष्टाचार निवारण गर्न कानुनी आवश्यकताबारे पनि यो कार्यदलले अध्ययन गरेर सुझाव दिनेछ। यसले दिने सुझावको आधारमा विधेयक तर्जुमा गर्ने संसदमा लैजाने, कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यसको आधारमा संशोधन प्रस्ताव समेत निर्माण गर्नेछ। यो कार्यदलले आफ्नो काम थालिसकेको छ। तेस्रो कार्यदलले संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको, छलफलमा रहेको विधेयकलाइ छिटो भन्दा छिटो समितिबाट संसद बैठकमा टेबल गर्न सघाउनेछ। संघीय संसदको दुवै सदनका विभिन्न समितिमा १९ बढी विधेयक छलफलमा छन्। यसमध्ये कति विधेयक धेरै समयदेखि समितिमा नै अड्किएर बसेको छ। सबै विधेयक आगामी अधिवेशनमा टेबल गरेर पास गराउने गरी काम थालेका छौं।
हिजोको बैठक कस्तो बैठक हो, के गर्नुभयो?
बैठकमा हामीले समितिमा रहेका विधेयकहरूको अवस्थाबारे प्रारम्भिक रूपमा छलफल गरेका छौं। कुन विधेयक कस्तो अवस्थामा छ, कहाँ कसरी अड्किएको छ त्यो हेरेका छौं। करिब १९ वटा विधेयकमा १५ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा नै रहेको छ। कतिपय विधेयक समितिको छलफलमा अन्तिममा पुगेको छ भने कतिपयमा निरन्तर छलफल चलिरहेको छ। कतिपयमा सामान्य छलफल भएर अड्किएको छ भने कतिमा छलफल नै भएको छैन। सबै विधेयकलाई हामि अगाडि बढाउने गरी काम गर्छौं। छलफलमा रहेका संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउनेछौं। आजबाट यसबारे पनि छलफल सुरु गरेका छौं। साथै विधेयकका बारेमा अन्य दलहरूसँग प्रमुख सचेतकहरूको मध्यमबाट छलफल अगाडि बढाउनेछौं। अन्य दलहरू सँग छलफल गरेर विधेयकहरूलाई संसदीय समितिको प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउछौं। आउने अधिवेशनमा सबै विधेयक पास गराउने गरी काम गर्नेछौं।
विधेयक अगाडि बढाउन के कुराले रोकेको छ त?
विधेयकहरूलाई छिटो छरितो ढंगबाट अगाडि बढाउन संसद्को नियमावली बाधक छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। नियमावली संशोधन गरेर भएपनि विधेयकहरूलाई संसद्को बैठकसम्म लैजानेछौँ। तर एउटा विधेयक समितिमा कति समयसम्म रहने, कहिलेसम्म छलफल गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा, समय नतोकिँदा लामो समयसम्म समितिमा विधेयक बसेको छ। हाम्रै संसद्को बैठक समय तोकेर छलफल गर्ने अनि संसदीय समितिमा असिमित समय राख्नु अलि नमिलेको जस्तो छ। यसलाई मिलाउनुपर्नेछ। अब कुनै विधेयक समितिमा कति समयसम्म राख्ने भन्ने व्यवस्था नियमावलीमा राख्नुपर्ने भएको छ। नियमावली संसोधन गर्नुपर्ने भएको छ। नियमावली संशोधनको विषयमा सबै राजनैतिक दलसँग छलफल गर्नेछौं। सभामुखसँग पनि छलफल गरेर आगामी अधिवेशनमा नियमावली संशोधन गर्नेछौं।
सरकारमा तपाईंहरू, संसदमा, समितिमा बहुमत तपाईंहरूको, समितिमा सभापति तपाईंहरूको अनि विधेयक किन अगाडि नबढेको, यो विषय हेर्नुभएको छ?
संसदमा कसको कति संख्या छ भन्ने आधारमा समितिको छलफल वा निर्णय नहुने रहेछ। समितिको काम कार्यपात्रो (क्यालेण्डर) अनुसार नहुदा र हामीसँग जति पनि समय छ भनेर छलफल लम्बिएको छ। कतिपय बैठक कोरम नै नपुगेर स्थगित हुने अवस्था देखियो। सांसदहरूमा समय पर्याप्त छ भनेर बैठक लम्ब्याउने प्रवृत्ति पनि देखियो। कार्यपात्रो (क्यालेण्डर) बनाएर समय सीमा तोकेर समितिका बैठक सञ्चालन गरेर अगाडि बढे बाध्यता पनि हुन्छ। प्रभावकारी पनि हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। समितिमा विधेयक आएको २/३ महिना भित्र संसद बैठकमा पेश गर्ने भनियो भने समितिले छिटो काम गर्छ, विज्ञ तथा सरोकारवालाको राय सुझाव पनि तालिका बनाएर लिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। विदेशमा यसप्रकारको असल अभ्यास रहेको छ। बेलायतमा त विधेयक अनुसारको अस्थयी प्रकृतिको समिति बनाएर काम गर्ने चलन रहेछ। हामी पनि यस्तै मोडलमा जानसक्छौं।
सांसदहरूले समितिमा बसेर खुला मन, उदार विधायिकी मनशाय साथ काम गर्न नसक्ने अवस्था आउने हो कि, राजनैतिक दलको सहमतिले सांसदको सार्वभौम अधिकार खुम्चिने, संकुचन हुने डर पनि छ नि?
हो, यसको विषयमा विभिन्न मिडियामा समाचारहरू आएको छ, मैले पनि हेरेको छु। यो विषय राम्रो मनशाय साथ नै आएको हो भन्ने मैले बुझेको छु। सांसदहरूको भूमिकामा संकुचन नआओस् भनेर चिन्ता देखिनु राम्रो हो। यो सँगै अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको राजनैतिक दलले समन्वय गर्ने भनेको नै संसद भित्र रहेको दलले समन्वय गर्ने भनेको हो। राजनैतिक दल भनेको संसदको एउटा भाग नै हो। हामी पार्टी र पार्लियामेण्ट प्रणालीमा छौं। राजनैतिक दलले समन्वय नगर्ने हो भने विवादित विषय निष्कर्षमा पुग्नै सक्दैन। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक लामो समयपछि पास भयो। यो विधेयक पास हुनुको पछाडि राजनैतिक दलहरूले गरेको समन्वय मेहनत र छलफलको परिणाम हो भन्नेकुरा बिर्सनु हुन्न। संसद्को जटिल विषय पनि राजनैतिक तहबाट समाधान खोजिन्छ। तर यसलाई संसदीय प्रक्रिया नै अवलम्बन गरेर नै अगाडि बढाइन्छ। यसमा सांसदहरूको सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित नगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ। यिनै प्रक्रियालाई समन्वय र सहजीकरण गर्न हामीले कार्यदलहरू बनाएका हौँ। यो सबै देशमा देखिन्छ, राम्रो अभ्यास पनि छ। हाम्रो संयुक्त सरकारमा यसको आवश्यकता अझ बढी छ।
अहिले तपाईंहरू बहुमतमा हुनुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा अल्पमतको कदर कसरि हुन्छ, साना दल, अल्पमतमा रहेको दलहरूको विचार भावना बहुमतले थिचेर जाने डर पनि देखिन्छ नि?
हाम्रो अभ्यास र अनुभवमा एकदमै थोरै संख्यामा विधेयक बहुमत, अल्पमत छुट्याएर पास गरेको अवस्था छ। हामीले धेरै विधेयक सर्वसम्मतिले पास गरेका छौं। हाम्रो संसदीय इतिहासमा, अभ्यासमा धेरै विधेयक सर्वसम्मतिले सहमतिले पास गरेका छौं। हामीले दुई पार्टीको समन्वयमा अवलम्बन गरेको प्रक्रियाले सर्वसम्मत प्रक्रिया नै प्राथमिकतामा रहन्छ, त्यसरी नै लैजान्छौं। नेपाली कांग्रेस र एमाले दल बाहेकका दलहरूसँग बसेर सहमति बनाउने, राय–सुझाव लिने, सल्लाह लिने र सर्वसम्मतिले नै काम गर्छौं। सकेसम्म सहमति खोज्ने तर सहमति जुट्न नसके मात्र बहुमत र अल्पमत छुट्याएर निर्णय लिन्छौं। यद्यपि यो अन्तिम विकल्प हो। मत विभाजनमा पुग्नु अगाडि पर्याप्त छलफल गरेका हुनेछौं, सहमति खोज्ने प्रयास खोज्न छौं।
प्रकाशित: १२ पुस २०८१ १०:१२ शुक्रबार
