अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई तत्कालका लागि आप्रवासीलाई उनीहरूको आफ्नै देशबाहेक अन्य देशमा छिटो निर्वासन गर्न अनुमति दिएको छ। 

अदालतले यो नीति कानुनी भए-नभएकोबारे भने डिसेम्बरमा सुनुवाइ गर्नेछ। ६-३ को आदेशले तल्लो अदालतले गरेको त्यस्तो निर्वासनअघि आप्रवासीलाई आपत्ति जनाउने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था अस्थायी रूपमा हटाएको छ। न्यायाधीश सोनिया सोटोमायर, एलेना कागन र केतान्जी ब्राउन ज्याक्सनले भने तल्लो अदालतको आदेशलाई कायम राख्ने पक्षमा थिए।

ट्रम्प प्रशासनले तल्लो अदालतको आदेशका कारण तीन देशतर्फ जाने करिब ७० जना बोकेको निर्वासन उडान रद्द गर्नुपरेको बताएको थियो। सर्वोच्च अदालतले अब यो नीति कानुनी छ कि छैन र तल्लो अदालतलाई यस्तो व्यापक रोक लगाउने अधिकार छ कि छैनलगायत विषयमा सुनुवाइ गर्नेछ।

आप्रवासीका पक्षमा वकालत गर्दै आएकी राष्ट्रिय आप्रवासन मुद्दा गठबन्धनकी कार्यकारी निर्देशक त्रिना रियलमुटोले आदेशले तेस्रो देशमा निर्वासन पुनः सुरु गर्न बाटो खुलेको बताइन्। त्यस्ता देशमा आप्रवासीले उत्पीडन, यातना, कारावास वा अन्य गम्भीर जोखिम सामना गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। तर आदेशले सरकारको नीति कानुनी रहेको निर्णय नगरेको उनले बताइन्।

ट्रम्प प्रशासनले विभिन्न सम्झौतामार्फत करिब २५ हजार मानिसलाई दुई दर्जनभन्दा बढी देशमा निर्वासन गरेको छ। तीमध्ये धेरैलाई मेक्सिको पठाइएको छ। सरकारले आफ्नो देश फर्काउन नसकिने वा सम्बन्धित देशले स्वीकार नगर्ने मानिसलाई तेस्रो देश पठाउने गरेको बताएको छ।

महान्यायाधिवक्ता टोड ब्लान्चेले यो नीतिलाई आप्रवासन कार्यान्वयनका लागि कानुनी र महत्वपूर्ण माध्यम भएको बताएका छन्। तर आप्रवासीका वकिलहरूले केही मानिस आफूले पहिले कहिल्यै नसुनेका देशमा पुगेर कारावासमा परेको र कतिपयले गम्भीर सुरक्षा जोखिम सामना गरेको बताएका छन्। एजेन्सी