रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्दा ४३० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट बाहिर गएपछि सरकार वैकल्पिक व्यवस्थापनमा जुटेको छ।
बाढीले त्रिशूली करिडोरबाट काठमाडौंको बालाजु र चपलीमा आउने विद्युत् रोकिएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्थापनको गृहकार्य अगाडि बढाएको हो।
भोटेकोशी बाढीले त्रिशूली करिडोरबाट आउने विद्युत् अवरुद्ध भएपछि बालाजु र चपली प्रसारण लाइनमा चाप परेको छ। यसमा वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली विकास गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य अगाडि बढाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यले बताए। उनका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘टास्क फोर्स’ बनाएरै काम गरिरहेको छ।
मन्त्रालयले मंगलबार सडक विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकासँग थप भूमिगत ग्रिड निर्माणका लागि छलफल गरेको छ। प्राधिकरणले हिउँदको वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि थप भूमिगत ग्रिड निर्माण अगाडि बढाएको छ।
कतिपय ठाउँमा भूमिगत वैकल्पिक विद्युत् ग्रिडको विश्वसनीयताका लागि र थप भूमिगत ग्रिड निर्माण गर्नका निम्ति सडक विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकासँग निश्चित तालिकासहित हिउँदको विद्युत् व्यवस्थापनको सहकार्य लागि छलफल गरिएको प्रवक्ता शाक्यले बताए।
छलफलमा सडक विभागका काठमाडौं डिभिजन प्रमुख सुवोध देवकोटाले भूमिगत ग्रिड निर्माण विभागका तर्फबाट आवश्यक सहयोग र सहकार्य हुने प्रतिबद्धता जनाए।
काठमाडौं महानगरका सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख सुरेशकुमार राईले पनि फुटपाथभित्र भूमिगत तार व्यवस्थापन गर्दै आवश्यक सहकार्य गर्ने बताए।
प्राधिकरणका आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख दुर्गानन्द बडियातले काठमाडौं उपत्यकाभित्र गरिरहेको भूमिगत तार व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको हिउँदे माग व्यवस्थापनको आवश्यकताबमोजिम सघन सहकार्य गर्ने बताए।
छलफलमा काठमाडौंको लोड व्यवस्थापन र आवश्यक कार्यका विषयमा बागमती वितरण तथा ग्राहक निर्देशनालय प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले प्रस्तुतीकरण गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘टास्क फोर्स’ बनाएर हिउँदे माग व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए।
छलफलमा प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीले काठमाडौंको हिउँदे मागको व्यवस्थापनमा सबै निकायको उच्च सहकार्य र सहयोग आवश्यक रहेको बताए। हिउँदमा विद्युत्को चापलाई सहज व्यवस्थापनमार्फत सम्बोधन गर्न मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको पनि उनको भनाइ थियो।
प्रकाशित: १४ आश्विन २०८३ १०:०० बुधबार
