अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासनले २०७२ को भूकम्पले नेपाललाई तहसनहस बनाएपछि हजारौं नेपालीलाई दिइएको अस्थायी संरक्षित हैसियत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। यो सूचना बिहीबार सरकारी नोटिसमा प्रकाशित भएको थियो।

गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएमले नेपालमा विपत्तिबाट धेरै हदसम्म पुनरुत्थान भएको पाइएपछि यो हैसियत समाप्त गरेको बताइन्। ‘वातावरणीय विपद् तयारी र प्रतिक्रिया क्षमतामा उल्लेखनीय सुधार भएको छ, साथै भूकम्पको विनाशबाट पर्याप्त पुनर्निर्माण भएको छ जसले गर्दा अब जीवनयापनमा कुनै अवरोध नआउने र नेपालले फिर्ता भएका आफ्ना नागरिकलाई सम्हाल्न सक्षम छ,’ सूचनामा भनिएको छ।

विभागको अनुमानअनुसार करिब १२ हजार सात सय नेपाली यो हैसियतमा छन्, जसलाई अमेरिकाले निर्वासन राहत र कार्य अनुमति प्रदान गर्दै आएको थियो। यस्ता आप्रवासीका देशमा प्राकृतिक प्रकोप, सशस्त्र द्वन्द्व वा अन्य असाधारण घटनाका बेला यस्तो राहत दिइन्थ्यो। तीमध्ये करिब पाँच हजार पाँच सय जना अमेरिकामा वैध स्थायी बसोबास गर्छन्।

यो व्यवस्था शुक्रबारबाट ६० दिनमा खारेज हुनेछ। यसले अस्थायी संरक्षित हैसियत भएका सात हजार बढी नेपाली आप्रवासीलाई अगस्ट ५, २०२५ सम्म अमेरिका छोड्न वा आफ्नो आप्रवासन स्थिति परिवर्तन गर्न समय दिनेछ। त्यसपछि उनीहरूले निर्वासनको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

गृह सुरक्षा विभाग र वाशिंगटनस्थित नेपाली दूतावासले टिप्पणीको अनुरोधमा तुरुन्त जवाफ नदिएको समाचारमा उल्लेख छ। राष्ट्रपति पदमा गत जनवरीमा फर्किएका डोनाल्ड ट्रम्पले अवैध आप्रवासीलाई ठूलो संख्यामा निर्वासन गर्ने वाचा गरेका छन्। उनले केही आप्रवासीलाई अस्थायी कानुनी सुरक्षाबाट वञ्चित गर्दै सम्भावित निर्वासनको दायरा विस्तार गरेका छन्।

सन् २०१७ देखि २०२१ सम्मको पहिलो कार्यकालमा ट्रम्प प्रशासनले अस्थायी संरक्षित हैसियतको दर्ता प्रक्रिया अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको थियो, तर संघीय अदालतले रोक लगाएका थिए। 

गत महिना अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनलाई पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले लाखौं भेनेजुएलालाई दिएको अस्थायी संरक्षित हैसियत समाप्त गर्न अनुमति दिएको थियो। ट्रम्पले हैटी, अफगान र अन्यका लागि पनि यो हैसियत खारेज गर्न खोजेका छन्। एजेन्सी