अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार निर्वाचनसम्बन्धी एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यो आदेशले मतदानका लागि वैध अमेरिकी नागरिकताको प्रमाण देखाउनुपर्ने, चुनावको दिनसम्म सबै मतपत्रको समीक्षा गर्नुपर्ने भनेको छ। 

आदेशअनुसार मतदाता दर्ता फारममा सरकारले जारी गरेको नागरिकता प्रमाण अनिवार्य चाहिन्छ। महान्यायाधिवक्तालाई राज्यका निर्वाचन अधिकारीसँग जानकारी साझाका लागि सम्झौता गर्न, धाँधली वा कानून उल्लंघनका घटना पत्ता लगाउन भनिएको छ। यस्ता नियम मान्ने राज्यलाई मात्र संघीय निर्वाचन कोष दिने सर्त पनि राखिएको छ।

ट्रम्पले भने, ‘आगामी हप्ता थप कदम चाल्छौँ। हामी निष्पक्ष चुनाव गराउन सक्छौं भन्ने लाग्छ। यो आदेशमा हस्ताक्षर गर्नु ठूलो कुरा हो। मैले धेरै कुरामा हस्ताक्षर गरेको छु, तर यो फरक छ।’ 

विज्ञहरूले यो कदमले लाखौं मतदातालाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्ने भन्दै आलोचना गरेका छन्। ‘यो आदेशले लाखौं अमेरिकी नागरिकलाई मतदान गर्नबाट रोक्छ,’ न्यूयोर्क विश्वविद्यालयको ब्रेनन सेन्टर फर जस्टिसले एक्समा लेखेका छन्। उनले थपे, ‘राष्ट्रपतिसँग यस्तो अधिकार छैन। यो आदेश र कांग्रेसमा रहेको सेभ एक्टले मतदातालाई हानी गर्छ।’

सेफगार्ड अमेरिकन मतदाता योग्यता ऐन, जसलाई सेभ एक्ट भनिएको छ। रिपब्लिकनले ल्याएको विधेयक हो। यो विधेयकले मतदाता दर्तामा ठूलो परिवर्तन गरेको छ। जसअनुसार नागरिकता प्रमाणित गर्ने कागजात अनिवार्य गरिएको छ। नागरिकताको प्रमाणका लागि अमेरिकी राहदानी, वास्तविक परिचयपत्र वा सैन्य, राज्य वा संघीय पहिचानपत्र आवश्यक पर्छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र इमानदार चुनाव अमेरिकाको संवैधानिक गणतन्त्रका लागि जरुरी छन्। तर, अमेरिकाले संघीय चुनाव नियम राम्ररी लागू गरेको छैन। जस्तै, चुनावको दिनपछि आएका मतपत्र गन्न रोक्ने वा गैरनागरिकलाई मतदान दर्ताबाट रोक्ने कुरा स्पष्ट छैन।’

ट्रम्पले निर्वाचन सहायता आयोगलाई संघीय मतदाता दर्ता फारममा सरकारले जारी गरेको नागरिकता प्रमाण अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएका छन्। 

यसअघि अमेरिकामा मतदान गर्न अमेरिकी नागरिकता, १८ वर्ष उमेर, मतदाता दर्ता र राज्यको निवास मुख्य शर्त थिए। तर, नागरिकताको प्रमाणका लागि कडा कागजात अनिवार्य थिएन, जुन अहिलेको नयाँ आदेशले परिवर्तन गरेको छ। बाँकी नियमहरू (उमेर, निवास, अपराध, आदि) पहिले र अहिले लगभग उस्तै छन्। एजेन्सी