अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार शिक्षा विभाग बन्द गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षर गरेपछि ट्रम्पले अमेरिकाले लामो समयदेखि विद्यार्थीहरूलाई राम्रो शिक्षा प्रदान नगरिरहेको बताए।

उनले भने, 'अमेरिकाले अन्य कुनै पनि देशको तुलनामा शिक्षामा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्छ, तर जब सफलताको कुरा आउँछ, देश सूचीको सबैभन्दा तल हुन्छ। शिक्षा विभागले सुधार गर्न सकेन। अब यो सधैंको लागि समाप्त हुनेछ।'

यद्यपि, आदेशमा भनिएको छ, 'अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि अनुदान र कोष जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू जारी रहने छन्। यी कार्यक्रमहरू अन्य एजेन्सीहरूलाई हस्तान्तरण गरिने छ।'

आफ्नो भाषणको क्रममा ट्रम्पले अमेरिकी शिक्षकहरूको प्रशंसा गर्दै उनीहरूको हेरचाह गरिने बताए।

ट्रम्पले भने, 'शिक्षा विभाग बैंक होइन। कुनै अन्य जिम्मेवार संस्थाले त्यस्तो काम गर्ने छ। अबदेखि शिक्षा विभागको यसमा अधिकार हुने छैन। तर राज्य र स्थानीय समुदायले यसको जिम्मेवारी पाउने छन्।'

सन् २०२४ मा शिक्षा विभागको बजेट २३८ अर्ब डलर (२०.०५ लाख करोड रुपैयाँ) थियो। यो देशको कुल बजेटको लगभग २ प्रतिशत हो। विभागमा लगभग ४,४०० कर्मचारीहरू छन्। यो अन्य सबै विभागहरूको तुलनामा सबैभन्दा कम हो।

शिक्षा विभागले यो निर्णयलाई ऐतिहासिक भन्यो

ट्रम्पले आदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि शिक्षा विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसलाई ऐतिहासिक भनेको छ। विभागले भन्यो, 'हामी कानुन पालना गर्ने छौं। संसद र राज्यहरूसँग मिलेर हामी नोकरशाहीलाई हटाउने छौं। यो निर्णयले अमेरिकी विद्यार्थीहरूको भावी पुस्तालाई मुक्त गर्ने छ र उनीहरूलाई राम्रो शिक्षामा पहुँच प्रदान गर्ने छ।'

यसैबीच, अमेरिकी शिक्षा परिषद्का अध्यक्ष टेड मिचेलले ट्रम्पको कदमको निन्दा गरेका छन्। उनले यसलाई "राजनीतिक नाटक" को रूपमा वर्णन गर्दै भने, 'यो निर्णयले कोष घटाउनेछ, जसले गर्दा विभागमा कर्मचारी कटौती हुनेछ। यसले देशको उच्च शिक्षालाई हानि पुर्‍याउने छ।'

ट्रम्पको आदेशपछि शिक्षा विभाग बन्द गर्न गाह्रो भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। यसलाई रोक्नको लागि अमेरिकी सिनेट (संसदको माथिल्लो सदन) मा ६० मत आवश्यक पर्छ, तर यहाँ ट्रम्पको रिपब्लिकनसँग केवल ५३ सिट छ। ट्रम्पलाई ७ डेमोक्र्याटिक सांसदको मत चाहिन्छ, जुन राजनीतिक रूपमा असम्भव भएको बताइन्छ।

गत वर्ष पनि शिक्षा विभाग खारेज गर्ने प्रयास भएको थियो। यसलाई अर्को विधेयकमा संशोधनको रूपमा थपिएको थियो। तर ६० रिपब्लिकनसँगै सदनका सबै डेमोक्र्याटहरूले यसको विपक्षमा मतदान गरेपछि पारित हुन सकेन।

जनवरी २० मा शपथ लिएदेखि ट्रम्पले धेरै विभागहरूमा कर्मचारी कटौती गरेका छन्। ट्रम्प प्रशासनले संघीय कर्मचारीहरूलाई खरिदको प्रस्ताव गरेको थियो, अर्थात् आफैँले जागिर छोड्ने विकल्प। कर्मचारीहरूलाई जागिर छोडेको बदलामा थप ८ महिनाको तलब दिइने भनिएको थियो।

यसबाहेक, ट्रम्पले युएसआइडी अन्तर्गत विदेशी देशहरूलाई दिइने सबै प्रकारको सहयोग रोक्न पनि आदेश दिएका छन्। एजेन्सी