जुम्लामा पाँच उम्मेदवारबिच कडा प्रतिस्पर्धा
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जुम्लामा १० जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जुम्लामा १० जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्लास्थित चारवटै सुरक्षा निकायले आ–आफ्नो जिम्मेवारी अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन्।
आरक्ष विस्थापितको व्यवस्थापनका लागि सरकारले पटकपटक आयोग गठन गरे पनि उक्त आयोगले समस्या समाधान गर्नुको साटो सङ्ख्यामात्रै थपघट हुने गरेको आरक्ष विस्थापितहरू बताउँछन्। विस्थापित भएपछि पाँच वर्ष सडकमा बिताएका विस्थापितहरू २०६४ सालमा जंगलको छेउको खाली जग्गामा अतिक्रमण गरेर बस्दै आएका छन्।
हिमपातका कारण केही स्थानमा मतदान केन्द्र सानुपर्ने भए पनि पछिल्ला समयमा मौसम न्यानो हुँदै गएकाले सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नेगरी सहमति भएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, पोखराका प्रमुख नारायण ढकालले जानकारी दिए।
नवप्रवेशी युवा प्रकाश डंगोलले लामो समय अरुलाई हेरेको भएपनि युवाहरुको भावना बुझ्ने उम्मेदवारलाई साथ दिन कांग्रेसमा प्रवेश गरेको बताए ।
आफू सो क्षेत्रमा निर्वाचित हुनुअघि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारको क्षेत्रको लथालिङ अवस्थालाई स्मरण गराउँदै अध्यक्ष लिङ्देनले आफू निर्वाचित भएपछि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सडक, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा काम गरेको दाबी गरे।
यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मौन अवधि फागुन १८ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुँदैछ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा र रास्वपा गरी चार दलबीच ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्य प्रतिस्पर्धा रहेको आकलन गरिएको छ ।
मण्डलले यादवलाई समर्थन गर्दै उनैका लागि मत माग्ने सहमति दुई पार्टीबीच भएको छ । शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी यो सहमतिको विषयमा जानकारी गराइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा बाँके–२ मा चुनावी परिणामबारे नागरिक स्तरबाट अनेक अड्कलबाजी हुन थालेको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा मुलुकका अन्य भागमा जस्तै कञ्चनपुरका सहरी र सुगम ग्रामीण भेगमा चुनावी सरगर्मी निकै बढेको छ ।
नेपालको चुनावी राजनीतिमा ‘पैसाले भोट किनिन्छ’ भन्ने भनाइ कुनै तटस्थ विश्लेषण होइन, सत्ता र पुँजीले कमजोर समुदायमाथि थोपरेको नैतिक अभियोग हो।
निर्वाचन आयुक्त सगुन शम्शेर राणाले निर्वाचनको मौन अवधिमा हुनसक्ने चलखेललाई रोक्न विशेष निगरानीको व्यवस्था गरिएको बताएका छन्।
निर्वाचनको सम्मुखमा जेनजी आन्दोलनमा भएका घटनाका छनोटपूर्ण र भावनात्मक दृश्य राखेर तयार पारिएको बिबिसीको लघुवृत्तचित्र (डकुमेन्ट्री) सार्वजनिक गरी छानबिन आयोग र जनमतलाई प्रभावित पार्न खोजिएको छ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको चहलपहल बढे पनि मतदाताका ढोकामा भने अझै मौनता छ। मतदान मिति नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारहरू घरदैलो कार्यक्रममा सक्रिय देखिए पनि अधिकांश बस्तीमा अझै पुगेका छैनन्।