गत फागुन २४ गते सरकारले पाटन, पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्तिका लागि सूचना निकाल्यो। उपकुलपतिको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ उपकुलपति नियुक्तिका लागि सरकारले थालेको यो कार्य निकै बिभेदपूर्ण छ।  

पाटन र पोखरा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको उपकुलपति बन्न प्राध्यापक अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्सा शास्त्र तर्फ स्नातकोत्तर हुनु पर्ने र मन्त्रालय सम्बद्ध निकायमा एघारौँ तहमा काम गरेको हुनुपर्ने योग्यता निर्धारण गरिएको छ।

तर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सह प्रध्यापक उपकुलपति बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यहाँ मन्त्रालय सम्बद्ध निकायमा दशौँ तहमा काम गरेको भएपनि हुने भनिएको छ। एउटै प्रकृतिका प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिमा देखिएको बिभेद आकाश पातल भएको विज्ञहरु बताउँछन्। सह प्रध्यापकले उपकुलपति पाउने भएकोले कर्णाली प्रतिष्ठानको उपकुलपति बन्न २१ जनाको प्रतिस्पर्धा छ। जसमध्ये १३ जना कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकै प्रध्यापक, सह प्रध्यापक छन्।  

उपकुलपतिको लविङमा उनीहरु काठमाण्डौँमै छन्। कर्णाली प्रतिष्ठानका प्रध्यापकहरु सिनियर तहको शैक्षिक कार्यक्रम शुरु भइसकेकोले कर्णालीमा प्रध्यापक ११ औँ तहकै व्यक्ति उपकुलपति बन्नु पर्ने बताउँछन्। उनीहरुले जुनियरलाई उपकुलपति बनाउँदा संस्था धरासयी बन्न सक्छ। कर्णालीमा प्रध्यापक नै उपकुलपति बन्न पाउने गरि मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्छ।  

२०७३ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ बनायो। त्यो मापदण्डले कर्णालीमा प्रध्यापक नभएकोले तत्कालका लागि सह प्रध्यापकले चलाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो।  

कर्णाली प्रतिष्ठानका प्रोफेसर भोला राम श्रेष्ठ एकै खाले प्रतिष्ठानमा कर्णालीलाई बिभेद गरिनु दुःखद भएको बताउँछन्। उनले भने,“ मापदण्ड कर्णालीका लागि फरक छ। यो राम्रो भएन। प्रतिष्ठान सबै एकै प्रकारका हुन। २०७३ मा मापदण्ड बन्दै गर्दा कर्णालीमा त्यो खालको प्रध्यापक जनशक्ति थिएन। नहुँदा खेरी सह प्रध्यापकलाई भएपनि उपकुलपति गराउनु पर्ने व्यवस्था भएको थियो।” भर्खर विकास गर्ने क्रममा रहेकोले मापदण्डले त्यो बेला राम्रै काम गरेको उनी बताउँछन्। अब प्रध्यापक फालाफाल भइसके। मापदण्ड संशोधन गरेर सबै प्रतिष्ठानबीच समानता कायम गर्नुपर्छ। उनले थपे,“अहिले सम्म मापदण्ड परिवर्तन भइसक्नु पथ्र्यो। सह प्रध्यापक उपकुलपति बन्न पाउने भएपछि प्रतिश्पर्धा धेरैको हुने भयो। राजनीतिक चलखेल तीब्र हुने भयो।”

जुम्लामा सिनियर फ्याकल्टीहरु थिएनन्। प्रतिष्ठान शुरु गर्नलाई भएपनि सह प्रध्यापक भएपनि उपकुलपति हुने भनियो। उतिबेला पछि सिनियर फ्याकेल्टी भएपछि एउटै प्रकारको मापदण्ड बनाउने भन्ने थियो। अहिले सिनियर फयाकेल्टी पठनपाठन भइरहेको छ। तर मापदण्ड उही छ। अब यही मापदण्ड रहिरहेको खण्डमा प्रतिष्ठानका कामकाजमा कठिन हुन सक्छ।

मापदण्ड परिवर्तन गरेर देशका सबै प्रतिष्ठान सरह सम्मानजनक स्थान दिन कर्णालीबासीले आग्रह गरेका छन्। २०७३ को मापदण्ड संक्रमणकालिन नियम हा। शुरुमा बनेको नियम अन्तिमसम्म रहनुपर्छ भन्ने छैन। प्रोफेसर श्रैष्ठ भन्छन्,“अब मापदण्ड संशोधन आवश्यक छ। नत्र कर्णाली प्रतिष्ठान नै खतरामा देखिन्छ।”

जुनियरको अण्डरमा एकेडेमी तर्फ सिनियर बस्न मान्दैनन। यो उच्च मूल्य हुने ठाउँ हो। विगत वर्षहरुमा नै बदलिनु पर्ने थियो। मापदण्ड संशोधन गर्न गाह्रो छैन। कर्णालीको जस्तै अन्य प्रतिष्ठानमा पनि सह प्रध्यापक उपकुलपति बन्न पाउने मापदण्ड बनाउनुपर्छ। हैन भने कर्णालीमा उपकुलपति बन्न प्रध्यापक नै हुनु पर्ने गरि मापदण्ड संशोधन हुनुपर्छ। एउटै राज्यको संरचनामा एक रुप हुनु अहिलेको अपरीहार्यता हो।  

प्रोफेसर श्रेष्ठ पनि कर्णाली प्रतिष्ठानका हुन। उनको कार्यकाल चैत १० गते सकिदैछ। उनले त्यसपछि कर्णालीमा बस्ने मनसाय नभएको बताए। यहाँ जुनियरको अण्डरमा बस्नुपर्छ। काम गर्ने वातावरण छैन। सिनियर तहमा भर्खर पठनपाठन शुरु हुन लागेको छ। रडाको शुरु भइसक्यो। उनले भने,“हरेक व्यक्ति खुसी हुनलाई काम गर्ने हो। रोजगारका लागि काम गर्नुपर्ने जरुरी छैन। यहाँ खुसी हुने माहोल छैन।”

मापदण्ड त्यो बेला सकरात्मक तरिकाले बनाए। त्यो त्यही बेला सम्मको लागि मात्र थियो। अब मापदण्ड संशोधनको विकल्प छैन। उनले उपकुलपति राजेन्द्रराज वाग्लेको कार्यविधि सकिएपछि कार्यबहाक उपकुलपति नियुक्तिमा पनि गलत भएको बताए। खासमा रेक्टरले काबा उपकुलपति पाउनु पर्ने हो। माग्नेले माग्ने वित्तिकै दिनेले आँखा चिम्लेपछि कर्णाली प्रतिष्ठानमा गलत संस्कारको शुरुवात भइसकेको छ।  

राजनीतिक रुपमा स्वतन्त्र ठानिएको कर्णाली प्रतिष्ठान उपकुलपतिको नियुक्तिको चर्चासंगै राजनीतिक अखडा नै बनेको छ। यहाँका प्रध्यापक, सहप्रध्यापक खुलेर राजनीति गर्न थालेका छन्। मापदण्डले बिभेद गर्दा कर्णाली प्रतिष्ठान विवादित बनेको हो।  

देशभरका प्रतिष्ठानलाई बैंक जस्तै बर्गिकरण गर्नु पर्यो, हैन भने सबै प्रतिष्ठानमा एकै प्रकारले उपकुलपति नियुक्त हुनु पर्यो भन्नेमा यहाँका प्रध्यापकहरु छन्।  

स्वास्थ्य मन्त्रालयले क्याबिनेटमा लिएर पारीत गरेपछि मापदण्ड संशोधन हुन्छ। त्यो कार्यविधि अनुसार जुनियर र सिनियर पनि हुन सक्छन्। पछिल्लो समयमा डक्टर उत्पादन गर्ने थलोको रुपमा विकसित भइसकेको कर्णाली प्रतिष्ठानलाई सबै प्रतिष्ठान सरहको स्थानमा राख्न नागरिक समाज जुम्लाले आग्रह गरेको छ।  

अब कर्णाली सरकारी नजरमा बिभेद  भएको हेर्न चाहदैन। समानता चाहिन्छ। त्यो समानजनक अवस्था कर्णाली प्रतिष्ठानबाटै हुन जरुरी छ, नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महत भन्छन्,“कर्णाली र अन्य प्रतिष्ठानबीचमा सबै पक्षमा एकरुपता हुन जरुरी छ। मापदण्ड मै बिभेद हुनुहुँदैन। कर्णालीमा सह प्रध्यापक र अन्तकोमा प्रध्यापक हुन सक्दैन।” उनले मापदण्ड संशोधन गरेर कर्णालीको प्रतिष्ठानमा एउटै मापदण्डको उपकुलपतिको व्यवस्था गर्न माग गरे।  

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान २०६८ ऐनद्धारा प्रतिनिधि सभाको हैसियतमा संविधान सभाबाट स्थापना भएको विश्वविद्यालय स्तरको संस्था हो। हाल कर्णाली प्रतिष्ठानमा ३ सय शैयाको शिक्षण अस्पताल र विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरु स्नातकोत्तर तहका एमडी एमएस लगायत स्नातक तहका बिपिएच र बिएमएस सञ्चालनमा रहेका छन्।

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला र ऐनमा ब्यवस्था भएनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ, बाजुरा अछाम जिल्ला कार्यक्षेत्र हुन। यो शैक्षिक शत्रमा एमबीबीएस, बि नर्सिङ, फार्मेसी र न्युटेशन पाठ्यक्रमको अध्ययन अध्यापन कार्यको तीब्र तयारी भइरहेको कर्णाली प्रतिष्ठान जुम्लाले जनाएको छ।  

उपकुलपति नियुक्तिका लागि निकै फरक देखियो। एकै प्रकारका प्रतिष्ठानहरुमा दोहोरो मापदण्ड अपनाईएको देखियो। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई दोस्रो दर्जाको प्रतिष्ठानको रुपमा हेरियो, एक प्रध्यापकले भने,“प्रतिष्ठानको तत्कालिन अवस्था २०७३ र हालको  अवस्था एमडी एमएसको विद्यार्थी भर्ना भएको र एमबीबीएस शुरु गर्ने अवस्था छ। कर्णाली प्रतिष्ठानको धेरै राम्रो विकास भइसकेका छ। प्रतिष्ठानमा धेरै प्रध्यापक छन्। उनीहरुलाई काम गर्न प्रोत्साहित गर्न राष्ट्यि चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को दफा ३५ बमोजिम बरिष्ठता योग्यताको आधारमा सबै प्रतिष्ठानहरुको मापदण्डमा एकरुपता कायम गरि पदाधिकारी नियुक्ति हुनु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।”

गत फागुन २४ गते सरकारले पोखरा पाटन र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्तिको लागि सूचना निकाल्यो। कर्णालीमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्सा शास्त्र बिषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको सहप्रध्यापक तथा मन्त्रालयमा सम्बद्ध निकायमा कम्तीमा दशौँ तह र वा सो सरहको पदमा काम गरेको हुनु पर्ने भनियो।  

एकै प्रकृतिका देशका अन्य प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर गरेको प्रध्यापक वा मन्त्रालय सम्बद्ध निकायमा कम्तीमा एघारौँ तह वा सो सरहको पदमा काम गरेको ब्यक्ति उपकुलपति हुन्छ।  

मापदण्ड फितलो हुँदा अहिले यहाँका अधिकांस पदाधिकारी उपकुलपतिको लविङमा काठमाण्डौँमा छन्। सबै काठमाण्डौँ गएपछि काम प्रभावित बनेको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि कार्यबाहक उपकुलपति डा. मंगल रावल, निवर्तमान उपकुलपति प्रा.डा. राजेन्द्र वाग्ले, डिन डा. रेशम राना, रेक्टर निरेश थापा, डा. सुर्यमान लिम्बु, प्रा.डा. तरुण पौडेल, डा. राजीव साह, प्रा. डा रामप्रसाद उप्रेती, प्रा.डा. गेहनाथ बराललगायतले २१ जनाले आवेदन दिएका छन्।

त्यसैगरी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि कार्यवाहक उपकुलपति प्रा.डा.राजेशनाथ गंगोल, रजिष्ट्रार प्रा.डा. पारसकुमार आचार्य, प्रा.डा. गेहनाथ बराल, प्रा.डा. राजेन्द्र वाग्लेलगायत १२ जनाले आवेदन दिएका छन्। यस्तै, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि डा. ध्रुव अधिकारी, डा. भरत खत्री, डा. डुपबहादुर क्षेत्री, डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, डा. विजय अर्याललगायत १२ जनाको आवेदन परेको छ।  

सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको अध्यक्षतामा गठन गरेको सिफारिस समितिले आवेदकमध्येबाट तीन जनाको नाम उपकुलपतिका लागि कुलपति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष सिफारिस गर्नेछ। उक्त सिफारिस समितिमा स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल र राष्ट्रिय योजना आयोगकी शिक्षा, स्वास्थ्य हेर्ने उषा झा सदस्य छन्।

प्रकाशित: ५ चैत्र २०७७ ०६:४८ बिहीबार