निजी विद्यालयद्वारा शुल्क मापदण्ड पालनामा अटेर
इटहरी उपमहानगरपालिकाले ल्याएको शुल्क मापदण्ड पालनामा यहाँका निजी विद्यालयले अटेर गरिरहेका छन्।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले ल्याएको शुल्क मापदण्ड पालनामा यहाँका निजी विद्यालयले अटेर गरिरहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न दिएको समयसीमा सोमबार सकिएको छ। तर यसको सिमांकन गर्ने कार्य भने सकिएको छैन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले देशभरका एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनका लागि बनाएको ‘राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका–२०७८’लाई बेवास्ता गरी जिल्लामा वर्षौँदेखि अधिकांश एम्बुलेन्स मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका हुन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण तथा र शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा समाप्त नभएसम्म शिक्षकहरूको अन्तरजिल्ला सरुवा रोक्का गरेको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका ११८ औषधि पसलले आधारभूत मापदण्डसमेत पालना नगरेको जनाएको छ।
पोखरा महानगरभित्र पाँचतला वा १७ मिटर भन्दा अग्ला घर बनाउँदा लिफ्ट अनिवार्य गरिएको छ। त्यसले गर्दा अब बन्ने सबै अग्ला भवनमा लिफ्ट जडान हुनेछन्।
पोखरामा मापदण्ड विपरित ५ हजार भन्दा बढी भवन बनेको अनुमान पोखरा महानगरकै छ। १० तलाको भवनमात्रै १९ वटा बनेको महानगरकै कर्मचारी बताउँछन्।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल न्यूनतम सेवा मापदण्ड मूल्याङ्कनमा नेपालकै उत्कृष्ट भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले त्रिवि उपकुलपति छनौटको मापदण्ड अस्पष्ट रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएकी छिन्।
स्रोतका अनुसार आयोग बनाउने प्रस्तावबारे गृह मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। केही समयभित्रै सहिद परिवारलाई आर्थिक सहायता दिने उद्देश्यले आयोग बन्ने बताइएको छ।
नेपाल गुणस्तर परिषद्ले जुत्ताको गुणस्तर (खेलकुदमा प्रयोग हुने) मापदण्ड पारित गरेको छ।
जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले सहज ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्न विभिन्न पाँचवटा विधेयक पारित गरेको छ ।
नेपाल जलविद्युत् दिगोपनका मापदण्ड अपनाउने देशमा अग्रणी नै रहेको भन्दै नेपाल, क्यानडा, ब्राजिललगायत केही देशका केही जलविद्युत् आयोजनाले यसअघि नै स्वर्ण प्रमाणपत्र (गोल्ड सर्टिफिकेट) लिएको पनि कार्कीले बताए।
अदालतको आदेश नआएको भए पोखराको फिर्केखोला अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना शनिबारदेखि हटाउन सुरु हुन्थ्यो। किनकी पोखरा महानगरपालिकाले फिर्के खोलाको अतिक्रमित संरचना हटाउन दिएको समयसीमा शुक्रबार सकिएको थियो। महानगरपालिकाले पोखरा महानगरको मध्यभाग भएर बग्ने फिर्केखोलामा निर्माण भएको अतिक्रमित संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। तर, उच्च अदालत पोखराले फिर्केखोलामा बनाइएका संरचना तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि महानगर रोकिएको छ।
-480x320.jpg)
