नेपालमा उच्चस्तरीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला नहुँदा ‘कोभिड–१९’ विरुद्धको खोप (भ्याक्सिन) सम्बन्धी अनुसन्धान हुन सकेको छैन । जसले गर्दा सो क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिको सीप ‘अवमूल्यंन’ भएको छ । यसरी बौद्धिक सीपसमेत अवमूल्यन हुनुलाई सरकारले वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्राथमिकता नदिएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।  

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) जैविक प्रविधि केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख तथा भाइरसमा अनुसन्धानरत प्राडा. कृष्णदास मानन्धर भन्छन्, ‘कोभिड–१९ को अनुसन्धानका लागि तीन तहको सुरक्षा कवच भएको बायोसेफ्टि लेभल थ्री (बीएसएल–थ्री) स्तरको प्रयोगशाला हुन अनिवार्य मानिन्छ । तर त्यो विभागसँग छैन, हामीले आफ्नै प्रयासमा सीमित स्रोतका बाबजुद पनि ‘जीन सिक्वेनसिङ्’ गर्ने उपकरण यसै हप्ता भित्र्याउँदै छाै‌ । त्यसपछि थप अनुसन्धान अगाडि बढ्नेछ ।’  

‘कोभिड–१९’ विरुद्ध ‘प्रोटिन बेस भ्याक्सिन’मा अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय प्रयोगशालाको अभाव खड्किएको छ । यदि उच्चस्तरीय प्रयोगशालाको व्यवस्था भएमा नेपाली वैज्ञानिकले काम गर्न नसक्ने भन्ने कुरा हुँदैन ।  

नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का उपकुलपति डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले ‘मोलिक्युलर’ प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्न लागिएको जनाएको छ । ‘नास्टसँग भ्याक्सिनमा अनुसन्धान गर्ने आवश्यक पूृर्वाधार नहुँदा तत्काल अनुसन्धान सम्भव छैन,’ नास्टका उपकुलपति डा. श्रेष्ठ भन्छन्, आवश्यक प्रविधि आरटीपिसिआर खरिद गर्न लागिएको छ ।’ निजी तथा गैरसरकारी, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्य गर्ने गरी काम गर्न खोजिएको छ । न्यासनल भाइरोलजी सेन्टर’ नास्टमा विकास गर्न लागिएको छ ।  

त्यस्तै, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) जीन सिक्वेन्सिङ गर्न लागिएको जनाएको छ । ‘पहिलो कोभिड–१९ संक्रमितको डिएनए सिक्वेन्सिङ गर्न हङकङ पुगेपछि, अर्को सिक्वेन्सिङ गर्ने अनुमति प्राप्त भएको छैन,’ एनएचआरसीका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप ज्ञवाली भन्छन् । उनका अनुसार एनएचआरसीको पहलमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल र विश्वविद्यालय मिलेर डिएनए सिक्वेन्सिङ गर्न लागिएको छ । यसबाट नेपालमा देखा परेको भाइरसको प्रकृति थाहा पाउन सकिने हुन्छ ।  

भ्याक्सिन बन्न कति सम्भव ?

पहिलो, नेपालमा वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्ने उपयुक्त प्रयोगशाला छैन । यदि  भएका प्रयोगशाला पनि रोग पहिचान गर्ने साना आकारका छन् । यद्यपि त्रिवि जैविक केन्द्रीय विभागले सो क्षेत्रमा सन् २००९ देखि साना स्केलमा अनुसन्धान सुरु गरिएको उल्लेख गर्छन् । प्राडा. कृष्णदास मानन्धरका अनुसार सूक्ष्म प्रकारका कोषको तहमा काम गरेको अनुभव छ । कोभिड–१९ भाइरसमा पनि काम गर्न विभाग सक्षम भएको प्राडा. कृष्णदास मानन्धर दाबी गर्छन् । डेंगी, हेपाटाइटिस बी, इन्फ्लुएन्जा, एचआईभी भाइरसको काम विभागमै भैरहेको छ । यद्यपि कोभिड–१९ मा काम गर्ने प्रबल इच्छा भए पनि अवसर पाइरहेका छैनौं भन्छन्, प्राडा. कृष्णदास मानन्धर । यस आधारमा नेपालमा अहिलेसम्म कोभिड–१९ विरुद्धको खोप विकास शून्य अवस्थामा देखिन्छ ।  यद्यपि त्रिविका जैविकप्रविधि केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा. मानन्धर नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य विभागका टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई बीएसएल–२ तहको सुरक्षा भएको प्रयोगशाला प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्छन् ।  

दोस्रो, भ्याक्सिन बनाउने समय भनेको १० देखि २० वर्षको अवधि मानिन्छ । यस अर्थ नेपालमा अहिलेसम्म ‘कोभिड–१९’ भाइरस प्रशोधन गर्ने कार्य सुरु नभएको अवस्थामा भ्याक्सिन बनाउन सम्भव देखिँदैन, जोहन्स होप्किन्स विश्वविद्यालयमा इन्फ्लुएन्जा र कोरोना भाइरसको संक्रमण र खोपको उपयोगितामा अनुसन्धानरत डा. सन्तोष ढकाल बताउँछन् ।  

तेस्रो, खोप विकास गर्न संस्थागतरुपमा अनुसन्धान हुन जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारले भरपुर सहयोग गर्नुपर्दछ । यसका लागि सम्बन्धित निकायहरुको सहकार्य हुनु आवश्यक पर्दछ । तर नेपालमा संस्थागत समन्वय हुने वातावरण देखिँदैन । ‘उपलब्धिपूर्ण वैज्ञानिक अनुसन्धानका आधार तयार गर्न कतिपय नीतिगत गाँठो फुकाउन पर्दछ,’ डा. सन्तोष ढकाल भन्छन्, ‘नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने परिपाटी गन्जागोल भएको बताउँछन् ।’

उनका अनुसार ‘नियमित रुपमा अनुसन्धान गरिरहने परीपाटी निर्माण हुनुपर्दछ । अनुसन्धान भनेको आपतको बेला गर्ने र विपत टरेपछि छोड्ने भन्ने कुरा हुँदैन । वैज्ञानिक अनुसन्धान पनि विकासको एउटा पाटो भनेर सरकारले बुझ्नु पर्दछ । नियमित रुपमा सुरुवात गरेमा केही वर्षभित्र त्यसले परिणाम दिनेछ । विश्वविद्यालयहरुले अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । दशवटा विश्वविद्यालय वर्षमा एउटा विशेष खालका अनुसन्धान गरे पनि वर्षको दसवटा अनुसन्धान हुने देखिन्छ । त्योसँगे नास्ट, एनएचआरसीलगायतका छन् । जहिले सीमित स्रोत साधनमा काम गर्ने परिपाटी भंग हुनुपर्दछ ।’

चौथो, वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन नियमन गर्ने राष्ट्रिय समिति चाहिन्छ । त्यसपछि हरेक विश्वविद्यालय, सोको विभागअनुसारको ‘अनुसन्धान अनुगमन गर्ने र स्वीकृत गर्ने समिति हुनु जरुरी हुन्छ । यदि कसैले वा विभागले अनुसन्धान गर्न चाहेमा त्यसबाट अनुमति लिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ, त्यस्तो अनुमति लिने व्यवस्था नहुँदा ‘कोभिड–१९’ भ्याक्सिन नेपालमा बन्यो भनेर मूलधारका मिडियासमेत खुवै चर्चा गर्नु अनुचित भएको डा. सन्तोष ढकाल बताउँछन् । उनका अनुसार, ‘विश्वविद्यालयहरुमा अनुन्धानलाई नियमन गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी छैन । कसले कस्ताखाले अनुसन्धान गरिरहेका छन्, त्यसलाई नियमन गर्ने समिति पनि प्रभावकारी छैनन् । अनुसन्धान गर्न पूर्व अनुमति लिनु पर्ने प्रावधान छैन ।’

पाँचौं, नेपालमा आंशिकरुपमा अनुसन्धान गर्ने परिपाटी छ । संस्थागत रुपमा अनुसन्धान संस्कृति विकास हुन सकेका छैनन् । त्रिविले पाठ्यक्रममा समेत आंशिक रुपमा अनुसन्धानलाई प्रश्रय दिइएको पाइन्छ । यद्यपि विदेशी विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान पूर्ण हुन्छन्, त्यसै आधारमा डिग्री लिने लिन्छन् ।  डा. सन्तोष ढकाल प्रतिप्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘हामीसँग अथाह जडिबुटी छ भनिन्छ, त्यसमा नियमित अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।’ यदि नियमित रुपमा अनुसन्धान भएमा त्यसबाट उत्पादन लिन सकिन्छ । राज्यले अनुसन्धानलाई कृषि, स्वास्थ्य र विकासमा जोडेर फाइदा लिन सक्छन् । त्रिवि जैविक प्रविधि विभागलाई राम्रो काम गर्दासमेत पर्याप्त सहयोग गर्ने इच्छा नदेखाएको प्राडा. कृष्णदास मानन्धर उल्लेख गर्छन् ।  

छैटौं, प्राथमिकताको क्षेत्र चयन हुन सकेन । अनुसन्धानकर्ता पनि कुन क्षेत्रमा काम गरेमा राष्ट्रलाई फाइदा पुग्ने भन्ने अन्योल देखिन्छ । जस्तो विषम परिस्थितिमा ‘कोभिड–१९’मा काम गर्ने हो भने, सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने अनुसन्धानलाई एकीकृत मोडलमा अनुसन्धानको परिपाटी बसाउन सकिने विज्ञहरु औंल्याउँछन् । सोहीअनुसार प्राथमिकताको क्षेत्र चयन गरी नास्ट, एनएचआरसी र विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्तालाई अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । यसले नक्कल हुनबाट जोगिन्छ ।  

यी छैटौं बुँदासविस्तर वर्णनपछि विकसित देशका वैज्ञानिकले यी सात महिनाको अवधिमा भ्याक्सिन विकासको अवस्था चर्चा गरौं । भ्याक्सिन कसरी बन्नेछ भन्ने सविस्तार यहाँ चर्चा गरिनेछ ।  

भ्याक्सिन विकासमा विश्व अवस्था  

विश्वभर करिब १३० कम्पनीहरु भ्याक्सिन विकासमा अहोरात्र खटिरहेको डा. सन्तोष ढकाल उल्लेख गर्छन् । उनका अनुसार, ‘१२५ बढी प्रारम्भिक (प्रिक्लिनिकल) अनुसन्धानमै अभ्यस्त छन् । १५ कम्पनी पहिलो चरण, १० कम्पनी दोस्रो चरण, ४ कम्पनी तेस्रो चरणमा छन् । अहिलेसम्म चीन ‘कोभिड–१९’ विरुद्धको भ्याक्सिन उसले आफ्ना सेनामा प्रयोग गर्न लागिएको छ ।’  

प्राडा. कृष्णदास मानन्धरका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा प्रयोगशालामा भाइरसलाई प्रशोधन गर्ने (हुर्काउने) ‘सेल लाइन’मा काम गर्नुपर्दछ । सुरुमा जुन खालका जनावर र मानिसको रगतको नमुनाबाट जुन खाले भ्याक्सिन बनाइन्छ । त्यसलाई जनावरमा परीक्षण गरिसकेपछि त्यसबाट उत्पन्न हुने प्रतिक्रिया (रेस्पोन्स) कस्तो हुन्छ भनेर अवलोकन गरिन्छ । परीक्षण गरिएको जीवका कोषिकाहरुको अवस्थामा अनुसन्धान गरिन्छ । ‘साइटोक्राइन्स’ तथा ‘प्राटिन’हरु निकालेर अध्ययन गरिन्छ । त्यसपछि जनावरमा प्रयोग गरिन्छ । त्यो भनेको भाइरसलाई जनावरमा कति प्रयोग गर्ने (?) र भाइरसको कुन ‘अंश’ प्रयोग गर्ने भन्ने हुन्छ । अधिकांश त्यही तहभन्दा अगाडि बढ्न सक्दैनन् भन्छन्, डा. सन्तोष ढकाल ।  

त्यसपछि मुसामा हेरिन्छ । मुसामा हुने ‘साइड इफेक्ट’ हेरिन्छ । मुसामा परीक्षण सफल भएमा त्यसभन्दा अलि ठूला जनावर खरायोमा भ्याक्सिन परीक्षण गरिन्छ । खरायोमा गरिएको परीक्षण सफल भएपछि बाँदरमा परीक्षण गरिन्छ । त्यो सफल भएपछि बल्ल हामीले ‘प्रि–क्लिनिकल ट्रायल’ सकाएको भन्ने बुझिन्छ । यति बेलासम्म ‘भ्याक्सिन’ मानिसलाई प्रयोग गरिएको हुँदैन । त्यसपछि बल्ल चरणबद्ध रुपमा मानिसमा परीक्षण गरिन्छ ।  

पहिलो चरण : पहिलो चरणमा सीमित व्यक्तिलाई भ्याक्सिन दिइन्छ । यो चरणमा सुरक्षित छ कि छैन र त्यसले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्ने हुन्छ । विभिन्न किसिमको डोजहरु कम, मध्य र उच्च कुन किसिमको डोज दिने भनेर निक्र्योल गरिन्छ । १८ देखि ६० वर्षको स्वस्थ मानिसलाई दिइन्छ । पहिलो चरणमा बालबालिका र बुढाबुढीमा परीक्षण गरिँदैन । भ्याक्सिन दिइसकेपछि, रोगसँग लड्ने क्षमता उत्पादन गर्छ कि गर्दैन भनेर विचार गरिन्छ । यसमा सकारात्मक नतिजा आएपछि मात्र दोस्रो अवस्था जान्छन् । २० देखि १ सय संख्यामा भ्याक्सिन प्रयोग गरिन्छ ।  

दोस्रो चरणः यसमा फरक उमेर समूहका मानिसलाई समावेश गरिन्छ । वयवृद्धा र बालबालिकासमेतलाई दिइन्छ । स्वस्थ मानिसमा सफलतापूर्वक काम गर्‍यो भन्दैमा बालबालिकालाई काम गर्ने भन्ने हुँदैन । त्यसकारण दोस्रो चरणमा वयवृद्धा तथा बालबालिकालाई समावेश गरिन्छ । कहिलेकाहीँ फरक डोज दिन पनि पर्नेछ । सुरक्षित छ कि छैन भनेर हेरिन्छ । किनभने सुई लगाएको स्थानमा सुन्निने वा दुख्ने साधारण किसिमका लक्षण देखिन सक्छ । तर ज्वरो आउने, रिंगाटा लाग्ने, बेहोस हुने लक्षण विचार गरिन्छ । त्यसपछि, रोगसँग लड्ने रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता ‘इम्यूनोजेनेसिटी’ हेरिन्छ ।  

तेस्रो चरणः दोस्रो चरणमा सफलता मिलेपछि तेस्रो चरणमा परीक्षण सुरु गरिन्छ । हजारभन्दा माथिका मानिसमा परीक्षण गरिन्छ । यसमा कस्तो हुन्छ भने,  एउटा ग्रुपलाई भ्याक्सिन दिइन्छ र अर्को समूहलाई दिइँदैन । ती मानिसलाई केही महिनासम्म ‘फलोअप’ गरिन्छ । ‘भ्याक्सिन’ नदिएका व्यक्तिहरुलाई सलाइन दिइन्छ । तर उसलाई ‘भ्याक्सिन’ दिइएको वा नदिइएको भनेर थाहा हुँदैन ।

चौथो चरणः प्रायः तेस्रो चरणसम्म काम गरिन्छ । चौथो चरण भनेको दीर्घकालीन समस्या केही आउँछन् भनेर सोध गर्ने गर्दछ । त्यसपछि सम्बन्धित देशको सरकारी निकायसँग परामर्श गरिन्छ । फुड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (औषधि विभाग) जस्ता संस्थाहरुमा अनुमतिका लागि निवेदन दिइन्छ । त्यसबाट अनुमति प्राप्त गर्ने कम्पनीले बल्ल ठूलो परिमाणमा उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाउँछन् ।  

‘भ्याक्सिन’ बन्ने समय

सामान्यतया भ्याक्सिन बनाउन लाग्ने समय १० देखि २० वर्ष लाग्दछ । यो भनेको ‘अधिक समय’ हो । चीनले विश्वव्यापी वैज्ञानिकहरुका लागि । ‘कोभिड–१९’ भाइरसको ‘जेनेटिक मटिरियल’ जनावरीमा बाहिर ल्याए । ‘भाइरस रिलिज’ भएको सातौं महिना बितिसकेको छ । विश्वका वैज्ञानिकहरु एक वर्षदेखि साँढे एक वर्षको समय सीमाको लक्ष्य निर्धारण गरी भ्याक्सिन निर्माणमा जुटेको बुझिन्छ । छिटो गर्ने भनिए पनि कहिलेकाहीँ दशौं वर्ष बितिसक्दा पनि अर्को भ्याक्सिन विकासक्रम अर्को तहमा पुग्दैन । त्यसकारण, अहिले विश्व परिवेश नियाल्दा, सात महिनामा १५ वटा भ्याक्सिन ‘दोस्रो र तेस्रो’ तहमा पुग्नु भनेको सफलता मार्नुपर्ने डा. ढकाल बताउँछन् ।

उनका अनुसार, ‘यो भनेको अति नै छिटो अवधि हो । हुन त सन् २००९ मा ‘इन्फ्लुएन्जा भाइरस’ ले महामारीको रुप लिँदा छ महिनामै भ्याक्सिन बनेको थियो । ‘इन्फ्लुएन्जा’ले यसअघि पनि महामारीको रुप सन् १९१५, १९५७, १९६८ लिइसकेको थियो । त्यसै आधारमा पनि छिटो भनिएको हो ।’ विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले सन् २०१७ डिसेम्बरमा प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार श्वासप्रश्वास सम्बन्धित इन्फ्लुएन्जा भाइरसका कारण विश्वमा ६ लाख ५० हजार मानिसको मृत्यु भएको देखाउँछ ।

नेपालमा अनुसन्धानको तयारी

त्रिवि जैविक केन्द्रीय विभागले कोभिड–१९ को डिएनए सिक्वेन्सिङ गर्न अनुसन्धानका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा प्रस्ताव राखेका विभागीय प्रमुख प्राडा. कृष्णदास मानन्धर बताउँछन् । उनको आशा छ, उक्त एक करोडको परियोजना प्रस्ताव परेपछि जीन सिक्वेन्सिङ गरी ‘स्पाइस प्रोटिन’ निकाल्ने र ‘इनफिलीको डिफाइन’ गरी—भ्याक्सिन विकासका लागि अनुसन्धान यसै वर्ष अगाडि बढ्नेछ ।  

प्राडा. मानन्धरको भाइरसको ‘स्पाइस प्रोटिन’ को माध्यमबाट खोप विकास गर्ने लक्ष्य छ । त्यो विराट उद्देश्य प्राप्त गर्न विभागले आफ्नै ‘नेक्स्ट जेनेरेसन डिएन सिक्वेन्सिङ’ गर्न उपकरण ल्याइँदै छ । त्यसबाट पूर्णरुपमा जीन सिक्वेन्सिङ गर्न सहयोगी हुनेछ । उक्त परियोजनामा काम गर्न अस्ट्रेलियन विश्वविद्यालय, वासिंटन विश्वविद्यालय र लाहो¥या इन्स्टिच्युट अफ् इमिनोेलजी, अमेरिकासँग अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसमेत गरेको छ ।  

त्यति मात्र कहाँ हो र ? जटिल खालको भाइरसमा काम गर्न छुट्टै खालका प्रयोगशाला चाहिन्छ । छुट्टै अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । नमुना ‘प्थोजेन’ सहजै उपलब्ध हुनु पर्नेछ । त्यो हामीसँग छैन । त्यसका लागि कीर्तिपुर नगरपालिकासँग सहकार्यमा कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण गरी विभागले सञ्चालन गरेको छ । ‘प्याथोजेन’ हुने भएपछि कोभिड–१९ भाइरस अनुसन्धानका लागि सूक्ष्म विषाणु उमान तथा प्रशोधन गर्ने ‘सेल लाइन’मा काम गर्न सक्ने भएका छौं,’ प्राडा. मानन्धर भन्छन् ।  

उनका अनुसार, ‘कम्प्युटेसनल बायोलजीको माध्यमबाट भ्याक्सिन बनाउन पनि कोसस गरिएको छ । सूक्ष्म जीवाणु ‘ब्याक्ट्रियाफाज’मा जनावर ‘एनिमल मोडल’मा काम गरिरहेका छौ । ‘कक्सिडिओसस भ्याक्सिन’ कुखुरामा परीक्षण गरिसकेको छ । नियमित अनुदान नहुँदा यो रोकिएको छ । पोल्ट्री फर्ममा कुखुरामा रातो दिसा गर्ने समस्या निदानका लागि अनुसन्धान गरिएको थियो । २५ वटा कुखुरामा भ्याक्सिन दिइएको थियो । नतिजा राम्रै थियो थप अनुसन्धान गर्ने वातावरण नभएपछि त्यसमा थप अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।’

‘अमेरिकी न्यासनल इन्स्टिच्ययुट अफ हेल्थ साइन्सबाट परियोजना प्राप्त भएको छ,’ प्राडा. मानन्धर भन्छन्, ‘कोरोना भाइरस परिवारको अन्तर्गत अन्य भाइरस चीन, हङकङ, इथोपिया र नेपालमा हुनसक्छ भनेर परियोजना राखेका थियौं । अहिले ६ करोडको परियोजना परेको छ । स्वीकृतपश्चात् नेपालमा ३ करोड रकम आउनेछ । त्यसपश्चात् अन्य नयाँ खालका भाइरस छ कि छैन भनेर हेर्दैछौं ।’ त्यो अहिले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) बाट स्वीकृत हुन बाँकी छ । विभागका आफ्नै प्रयासमा काम गर्दा पनि नेपाल सरकार र एनएचआरसीमा लामो प्रक्रिया हुने हुँदा अनुसन्धान गर्न झन्झटिलो प्रक्रिया भएको प्राडा. मानन्धर बताउँछन् ।  

प्राडा. मानन्धरका अनुसार, उक्त परियोजना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (एनपीएचल), टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल र त्रिवि केन्द्रीय जैविक प्रविधि विभागले सहकार्यमा काम आगामी सेप्टेम्बरमा सुरु गर्नेछन् ।  

‘भ्याक्सिन’ बन्ने आधार

भ्याक्सिन अनुसन्धान विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । पहिलो, पूर्णरुपमा ‘प्याथोजेन’लाई मारेर सुइमार्फत शरीरमा दिइने जस्तैः ‘कक्सेडियसिस’, ‘पोलियो’ जस्तो हुन्छ । सूक्ष्म जीवाणुको पूण रुप नै भ्याक्सिनको रुपमा प्रयोग गरिनेछ ।  

दोस्रो, प्रोटिन आधार भएको—त्यो भनेको भाइरसले जस्तो प्रकारको प्रोटिन निकाल्छ त्यसैलाई भ्याक्सिनको रुपमा विकास गर्ने । कोभिड–१९ को ‘स्पाइस रिजन’को ‘प्रोटिन’ लिएर खोप बनाउन सकिन्छ । नेपालकै नमुना लिएर स्पाइस रिजनको प्रोटिनमार्फत फरक खालको भ्याक्सिन बनाउन सकिन्छ भन्नेमा प्राडा. कृष्णदास मानन्धर दाबी गर्छन् । उनका अनुसार नेपालमा ‘प्रोटिन बेस’ भ्याक्सिन बनाउन सकिन्छ ।  

तेस्रो, डिएनए आघार भएको प्रोटिन विकास गरी मानिसको शरीरमा खोप दिइन्छ ।  

चौथो, एमआरए आधार भएको ‘भ्याक्सिन’ मानिसको कोष भित्र छिरेर ‘आरएनए’ बनाउन थाल्दछ । भ्याक्सिनले काम गर्दछ ।  

‘भ्याक्सिन’ नबनेको अवस्था के हुन्छ ?  

भ्याक्सिन भनेको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने हो । मानवमा परीक्षण गर्न धेरै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि भ्याक्सिन बनि हाले पनि विश्वभर एकैसाथ पु¥याउन सम्भव देखिँदैन । ‘इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिन’ हेरक वर्ष प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । यद्यपि, विज्ञहरूका अनुसार निश्चित समयपछि संक्रमण घट्दै जानेछन् । सार्स, जीका र स्वाइन फ्लुजस्ता भाइरसको फैलावट निश्चित समयपछि जनजीवन सामान्य बनेको उदाहरण छन् । यसकारण, मास्क लगाउने, भीडभाडमा जाँदा सामाजिक दूरी गर्ने कायम गर्ने र हात धुने उपाय नै अहिलेको उत्तम विधि मानिन्छ ।  

‘भ्याक्सिन’ विकास गर्ने अवसर हुन सक्छ

डा. सन्तोष ढकाल

जोह्न्स होप्किन्स विश्वविद्यालय, अमेरिका

नेपालमै जनावरमा प्रयोग गर्ने भ्याक्सिन बनिरहेका छन् । असम्भव भन्ने कुरा छैन । यद्यपि, कोभिड–१९ को भ्याक्सिन बनाउन तत्काल सम्भव नदेखिए तापनि जुन किसिमको प्रयोगशालाको सुविधा हो, त्यस किसिमको व्यवस्था भएमा नेपालमा रहेका वैज्ञानिकले काम गर्न नसक्ने भन्ने कुरा हुँदैन । मानवस्रोत अभाव हुने अवस्था देखिँदैन । विदेशमा रहेका नेपालीको साथ लिन सकिन्छ ।  

बायोसेफ्टी लेभल ३ प्रयोगशाला चाहिन्छ । भाइरस कल्चर गर्ने सुविधा छैन ।

अति नै खतरनाक भाइरसँग काम गर्न सक्ने ‘एरोसोलाइज एरवनइन्फेक्सन’ गराउन सक्ने भाइरसँग काम गर्ने प्रयोगशाला बनाउन सके उत्तम हुनेछ । ‘भाइरस ग्रो’ गर्ने र कम्पोनेट बनाउने खालमा काम गर्नु पर्दछ । ‘एनिमल मोडल’ जस्तै मुसामा परीक्षण गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि नियमित रुपमा बाँदर पाल्ने, मुसा पाल्ने काम संस्थागत विकास भएको पाइँदैन । त्यसको विकास गर्ने नीति नियम बन्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा एनएचआरसीले मूख्य भूमिका खेल्न सक्नु पर्दछ ।  

(डा. ढकाल जोह्न्स होप्किन्स विश्वविद्यालयमा इन्फ्लुएन्जा र कोरोना भाइरसको संक्रमण र खोपको उपयोगितामा अनुसन्धानरत छन् । )

‘सरकारले पत्याएन’

प्राडा. कृष्णदास मानन्धर

केन्द्रीय जैविक प्रविधि विभाग, त्रिवि, कीर्तिपुर

सुरुमा कोभिड–१९ परीक्षण गर्न रियल टाइम पिसिआर (आरटीपिसिआर) हामीसँग भएको सरकारलाई अवगत गराइयो । किट उपलब्ध गराइदिनुस् हामी नतिजा निकालेर दिन्छौ भन्दासमेत सरकारले विश्वविद्यालयलाई पत्याएन । स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्य सचिवलगायतलाई भेटयौं । हामीले हाम्रा विद्यार्थीले सहयोग गर्न सक्ने अवगत गरायौं । तर ट्रेनिङ दिएर अन्यलाई राखियो । पछि समस्या आएपछि केहीमा हाम्रा विद्यार्थीहरु टिचिङ अस्पताल, कोरिया मैत्री अस्पताल, सुर्खेत, डडेल्धुरामा पिसिआर चलाउने हाम्रा विद्यार्थीहरु छन्, अहिले ।  

हामीसँग न्यासनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सबाट उपहारस्वरुप प्राप्त फ्लोसाइट्रोमेट्री उपकरण छन् । त्यो एक करोडको हाराहारी पर्दछ ।  त्यसले छालामा देखिने एक प्रकारको रोग कालाजार (क्यूटानियस लेस्मानियासिस) अनुसन्धानमा सहयोग पु¥याउँछ । रोगप्रतिरोगात्मक क्षमतामा अध्ययन गरिएको छ ।  

औषधि विकासमा काम गर्न ‘हाइ पफरमेन्स लिक्युड क्रोमेटोग्राफी (एचपीएलसी) मगाएका छौं । भाइरस र प्रोटिनलाई छुट्याउन काम गर्ने अल्टासेन्ट्रिक फ्यूज (६५ हजार देखि १ लाख आरपीएम) उपकरण पनि आउँदैछ । त्रिवि जैविक प्रविधिको प्रयोगशाला गुणस्तरीय मान्यता प्राप्त क्वालिटी एसुरेन्स (क्यूएसी) उत्र्तीण भएको छ ।  

विभागसँग अहिले पाँचवटा परियोजना छन् । सुरुमा चारवटा कोठा लिएर सञ्चालन गरिएको जैविक प्रविधि केन्द्रीय विभागको नयाँ भवन बन्दैछ । यी कुरा भनेको आगामी दिनमा भ्याक्सिन विकास गर्ने आधार हुन् ।  

‘जीन सिक्वेन्सिङ’ गर्दैछौं  

                                                                           डा. प्रदीप ज्ञवाली

                                                                          कार्यकारी निर्देशक,  

                                                       नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी)

भ्याक्सिन विकास गर्न एनएचआरसीले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ?

यो आजको भोलि हुने कुरा होइन । विश्वमा प्रि–क्लिनिकल अनुसन्धान भैरहेको छ । त्यो सफल भएपछि मात्र क्लिनिकल ट्रायल हुन्छ । पहिलो दोस्रो तेस्रो मानिसमा परीक्षण गर्ने हो । चौथो भनेको ठूलो समूहमा परीक्षण गर्ने हो । प्रि–क्लिनिकल अनुसन्धान नेपालले अहिले गर्न सक्दैन ।  

नेपालले अहिले तेस्रो चरणको क्लिनिकल परीक्षणमा सहभागी जनाउन सक्छ । तेस्रो चरण भनेको मल्ट्री सेन्ट्रिक ट्रायल हो । त्यो भनेको नेपाल एउटा सेन्टर भएर काम गर्न सक्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुसन्धान गर्न इच्छुक भएका सहयोग गर्न सकिने आश्वासन दिएको छ ।  

कोभिड–१९ मा प्रि–क्लिनिकल अनुसन्धान गर्न नेपाली वैज्ञानिकहरु इच्छुक देखिन्छ, नि !  

एनएचआरसीमा पनि नेपाली इच्छुक वैज्ञानिकहरु अनुसन्धान गर्न आइरहनु भएका छन् । तर हामीसँग प्रयोगशाला तथा नीतिगत तहमा समस्या छन् । त्यो समस्या समाधान गरिसकेपछि मात्र अगाडि बढन् सकिनेछ । जनावर पालन र परीक्षण गर्ने नीतिमा पनि समस्या छन् ।

एनएचआरसीको हकमा कुनै पनि अनुसन्धानको क्लिनिकल ट्रायल गर्न दर्ता प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्दछ । अनुमति पाएपछि काम गर्न सक्छन् ।

के एनएचआरसीले उच्चस्तरीय प्रयोगशाला बनाउन भूमिका खेल्न सक्छ ?

पहिलो कुरा एनएचआरसीको नीतिगत कुरा थाहा हुन जरुरी हुन्छ । एनएचआरसीले आफ्नो हिसाबले अनुसन्धान गर्न सक्छ । सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग गर्न सक्छन् । अनुसन्धानलाई नियमन गर्न सक्छन् ।

नेपालमा कोभिड–१९ मा जीन सिक्वेन्सिङ किन भैरहेको छैन ?

जीन सिक्वेन्सिङमा काम गर्न खोजिएको छ । पहिलो कोभिड–१९ संक्रमणको डिएनए सिक्वेन्सिङ गर्न हङकङ पुगेपछि, अर्को सिक्वेन्सिङ गर्ने अनुमति प्राप्त भएको छैन । अब एनएचआरसीको पहलमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल  र विश्वविद्यालय मिलेर थप कोभिड–१९ संक्रमणको डिएनए सिक्वेन्सिङ गर्न लागिएको छ । यस आधारमा नेपालमा देखिएको भाइरसका बारेमा थप थाहा पाउन सकिन्छ । स्वदेशी प्रयोगशाला छनोट गरी गर्न लागिएको छ । धेरै संख्यामा गर्न लागिएको हो । अहिले तत्काल २० नमुना लिएर डिएनए सिक्वेन्सिङ गर्न मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिइसकेका छौं । आवश्यक भए विदेश पठाएर पनि अनुसन्धान गर्न सक्छौँ ।  

अनुसन्धानलाई थप अगाडि बढाउन आगामी दिनमा एनएचआरसीले कस्तो भूमिका अपनाउँछ ?

एनएचआरसीको नियमन, अनुसन्धान र नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने हो । अनुसन्धान संस्कृति विकास गर्ने तथा प्रवद्र्धन गर्ने हुन्छ । सम्मान तथा गलत काम गर्नेलाई जरिवाना लगाउने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका अनुसन्धानलाई पब्लिकेसनको दायरामा ल्याइदिने काम प्रमुखतासाथ गर्दछ ।

राष्ट्रिय स्तरमा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पार्न ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ विकास गर्न खोजिएको छ । छरिएका रिसर्च सेन्टरलाई एकै ठाउँमा ल्याएर अनुसन्धान गर्ने वातावरण निर्माण गर्न लागिपरेका छौं । नेपाल सरकारले पनि संक्रमण गराउने रोगमा अनुसन्धान गर्न सक्षम बनाउने भनेको छ । त्यसअनुसार संक्रमण फैलावट हुने रोगमा एनएचआरसीले केन्द्रमा रहेर काम गर्नेछ । त्यसबाट दक्षता विकासमा सहयोग पुग्नेछ ।

कोरोनाको गाइडलाइन बनाइसकेका छौं । कुन क्षेत्रमा कसले कति काम गर्न पाउने भन्ने कुरा निक्र्याेल गरिएको छ । त्यसमा एनएचआरसी, विश्वविद्यालयले के गर्ने भन्ने कुरा पनि उल्लेख छ ।

‘ब्रेन ड्रेनलाई ब्रेन गेन’मा रुपान्तर गर्ने पहल कदमीमा पनि हुँदैछ ?

मैले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अध्ययन गरेको थिए । मेरा ब्याचका ८० प्रतिशत विद्यार्थी विदेशिए ती साथीहरु अहिले नेपालमा अवसर खोज्दैछन् । रिसर्च गर्ने वातावरण बनाउन लागि परेको छु । विदेशीएका ती साथीहरुलाई तपाईहरुसँग बुद्धि, अनुसन्धान गर्ने दक्षता र पैसा पनि छ, त्यो नेपालको हितमा प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छु । दीर्घकालीन अनुसन्धान गर्न संस्कृति विकास गर्न, जर्नल रिभ्यु र सीप हस्तान्तरणमा पहिलो चरणमा लिन लागिएको छ ।

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७७ ०८:१२ आइतबार